नेपाली खेलकुदले यस बर्ष धेरै नै उथलपुथलको सामना गर्नुपर्यो । 

सोमबार मात्र सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्यो । उनको कार्यकाल र सागमा भएको खर्चको स्पष्टिकरण माग्दा चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएका कारण बर्खास्त गरिएको सरकारको भनाई छ ।  

साच्चै  नै सिलवालको जवाफ चित्त बुझेको छैन भने उनलाई बर्खास्त गरेर मात्र पुग्दैन । उनीमाथि अनियमितताको आरोपमा कारवाही अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । तर सरकारले त्यो गरेन । किनकी सरकारले सिलवाल हटाउनुसँग मात्र मतलव थियो, स्पष्टीकरण त एउटा देखाउने वहाना नै थियो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछिको करिव तीन महिना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्री बिना नै चल्यो । यो अवधिमा कति काम कारबाही अड्किए र कतिको नियुक्तिमा ढिलाई भयो यसको हेक्का कसैलाई भएन । 

राजनितिक अस्थिरताको घानमा पिसियो नेपाली खेलकुद । निश्चित समयमा हुनु पर्ने खेलकुद कार्यक्रमहरु भएनन् । खेलकुद संघ संस्थामा भएका पदाधिकारीहरु विभिन्न कारण देखाई भटाभट राजीनामा दिन थाले । 

ओलम्पिकको समयमा चयन भएका खेलाडी प्रस्थान गर्नु एक दिन अगाडी रोकिए । देखाउने कारण अनेक भए पनि भित्री कारण हुन्थ्यो– खेलकुदमा मौलाएको राजनीति । खेलकुदमा राजनीतिले खासै असर गरेको छैन भन्नेहरु नै अहिले आएर खेलकुदमा राजनीति भन्न थालेका छन् र गरिरहेका छन् । 

पछिल्ला दिन खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक किचलो झन् मौलाएको छ ।  यसको कोपभाजनमा परे राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाल  र उनी बर्खास्तीमा परे ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका सिलवाललाई देउवा आए लगत्तैदेखि घोच्न थालिएको थियो । बहाना अनेक थिए । लगातार दुइ कार्यकाल कसरी प्राप्त भयो ? जस्ता प्रश्न पनि उनलाई सोधियो । केपी ओलीको निकै विश्वास पात्र भएका कारण लगातार दुई पटक कार्यकाल पाए भन्ने जस्ता आरोप उनीमाथि लागेका थिए । 

नेपाली खेलकुदमा रमेश सिलवाल राखेपको सदस्य सचिवको रुपमा आए पछि अन्योलमा फसेको १३औंं साग सम्पन्न गराए । देशकै प्रतिष्ठाको सवाल भएका कारण सागको आयोजना र सञ्चालन निकै संवेदनशिल थियो । अन्योलताका बीच साग खेलकुदको सफल आयोजना र सञ्चालन भयो । 

त्यतिबेला उनको त्यो कार्यको हाइहाइ त भयो तर त्यो बेलादेखि हालसम्मको आर्थिक कारोबार चुस्त दुरुस्त देखाउन नसकेको भन्दै अहिले बर्खास्त गरियो ।  

उनलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अन्तर्गत रहेर पदमुक्त गरिएको हो । अब नयाँ ऐन अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिवको छनोट गरिने जनाइएको छ । सिलवालले नयाँ ऐनप्रति बिमति राख्दै आएका थिए । 

सिलवालको दोस्रो नियुक्तिलाई सबैले आशाका साथ लिएका थिए । पहिलो कार्यकालमा केही राम्रो काम गरे पछि धेरैले उनलाई मनपराएका थिए । 

सदस्य सचिवको रुपमा आएपछि सिलवालले दुई शब्द निकै जोड दिएर भन्ने गर्थे– सुशासन र पारदर्शिता । बिडम्बना तर उनी त्यही सुशासन र पारदर्शी बन्न नसकेको आरोपमा बर्खास्त भए । 

अनपेक्षित राजीनामा 

यस बर्ष खेलकुदमा निकै नै उतारचढाव देखा परे । महत्वपूर्ण मानिएका खेलकुद निकायमा भएका राजीनामा पनि अस्पष्ट थिए । 

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का प्रवक्ता किरण राईको राजीनामा निकै नै अनपेक्षित थियो । यो सम्वाददाताले किन राजीनामा दिनु भयो त अचानक ? भन्ने प्रश्न गर्दा ‘खासै कुरा मिलेन त्यसैले अब नयाँलाई पालो दिएको’ भन्दै उनी मुस्कुराउँथे । नेतृत्व तहसँग मनमुटाव भएपछि राजीनामा दिने खेलकुद क्षेत्रका उनी पछिल्ला व्यक्ति हुन् । 

उनको राजीनामा अनपेक्षित थियो त केबल बाहिरी व्यक्तिका लागि । भित्र भने उनीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कुरा सबैलाई जानकारी थियो । तर उनले यसलाई बाहिर खुलेर व्यक्त गर्न चाहेनन् वा सकेनन् । 

यस अगावै पनि एन्फामा हुने राजनीतिका सम्बन्धमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुलाह अलमुताइरीले लेखेका थिए । यहि किचलोको कारण देखाई उनले राजीनामाको घोषणा पनि गरेका थिए । तर उनले राजीनामा भने बुझाएनन् । राईको राजीनामा पनि यसै विषयसँग सम्बन्धित थियो । 

त्यस्तै अर्को अप्रत्याशित राजीनामा थियो– क्यानका पदाधिकारीद्धय पूर्व सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र पूर्व उपाध्यक्ष राजाबाबु श्रेष्ठको । 

उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानी र क्यान अब नयाँ ढंगबाट अघि बढोस् भन्ने हेतुले पद त्याग गरेको बताए । तर उनीहरुले राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै गर्दा क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द भने आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका थिए । 

पछिल्लो समय निकै विवादित बनेका छन् नेपाली खेलकुद संघ संस्था । खेलकुदमा हुने राजनीति र विवादले खेलकुद र खेलाडीलाई कस्तो असर गर्छ त ? 

‘राजनीतिक अस्थिरताले चारै तिर असर पार्छ । तर खेलकुदमा यसले अलि बढी नै असर पारेको छ,’ ओलम्पियन्स संघका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा तेक्वान्दो प्रशिक्षक दिपक विष्ट भन्छन्, ‘खेलकुदमा खेलकुद राजनीति हुनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले खेलकुदमा आउने नयाँ पिँढीमा वितृष्णा जगाउँछ । जसले गर्दा खेलकुदको आगामी भविष्य नै अन्धकारमय बन्न सक्छ ।’ 

तीस वर्षभन्दा बढी समय नेपाली खेलकुदमा बिताएका उनी आफै पनि कयौं पटक राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेका थिए । उनी भन्छन्, ‘खेलाडी र प्रशिक्षक भएन भने पदाधिकारी मात्रै राखेर खेलकुदको विकास हुँदैन । खेलाडी र प्रशिक्षकमाथि राजनीतिकरण हुनु हुँदैन ।’ 

राजनीति कुनै न कुनै रुपमा हरेक विषय तथा मुद्दासँग जोडिएको  हुन्छ । तर कुन ठाउँमा कस्तो राजनीति गर्ने भन्ने कुराले कुनै पनि ठाउँ बिगार्ने वा सपार्ने निर्धारण गर्छ । 

विष्ट भन्छन्, ‘खेलकुद संस्था नै तहसनहस हुने, संस्थामा विशुद्ध रुपले लागेका खेलाडीको करियर नै सकिने र प्रशिक्षकमाथि राजनीति हुन थाल्यो भने खेलकुदको वृत्ति विकास ठप्प हुन्छ । जुन एकदमै हानिकारक छ ।’ 

नेपाली खेलकुदलाई नराम्रोसँग लपेटेको राजनीतिले भविष्यमा आउने पिँढीमा नकरात्मक असर पार्ने हो कि भन्ने डर विष्टमा छ ।  

यसैकारण पनि राजनीति खेलकुदमा नहोस र खेलकुद विकासका लागि राज्यले सक्दो सहयोग गरोस् भन्ने चाहना खेलकुद प्रेमीको मनमा हुन्छ । तर पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदा खेलकुदमा भविष्य खोज्ने युवा पलायन होलान् कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ ।