प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पछिल्लो पटक शृङ्खलावद्ध रुपमा विवादमा तानिँदै आएका छन् । उनीमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । 

पछिल्लो समय न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउनेमा पूर्वन्यायाधीशहरु पनि थपिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कदमले न्यायालयको गरिमा, नैतिकता, स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै अब पूर्वन्यायाधीशहरुले उनीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अनि यसको समाधानका लागि उनको राजीनामासमेत माग्न थालिएको छ ।

कतिसम्म भने पूर्वन्यायाधीशहरुले एक विज्ञप्ति निकाल्दै प्रतिनिधिसभालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले यही परिपाटी राखिरहँदा उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउन तयार हुनु पर्ने समेत स्मरण गराएका छन् ।

आखिर प्रधानन्यायधीश जबरा किन विवादमा तानिए ? उनीमाथि उठेका पाँच गम्भीर प्रश्नहरु के के हुन् त ?

आउनुहोस्, त्यसबारे चर्चा गरौँ ।

न्यायपालिका प्रमुख भएर जबराले कार्यपालिकामा किन भाग खोजे ?

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसको विरोध गर्दै र आफूहरुले सरकार बनाउन सकिने तर्क गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दल मिलेर राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए । 

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको कदमलाई साथ दिइन् । यही मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतमा । 

सर्वोच्च अदालतमा बनेको संवैधानिक इजालासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी नै गर्यो । देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिए र सरकार चलाउन थाले ।

तर, उनले झन्डै तीन महिना हुँदासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन् ।

उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नुका कारणहरुमध्ये एक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पनि मन्त्रिमण्डलमा भाग लिन खोज्नु हो भन्ने कुरा बाहिरियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा यसको पुष्टि पनि भयो । जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए । उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन दिनमा नै हमाल राजीनामा दिन बाध्य भए । 

आलोचना बढ्दै गएपछि २२ असोजमा हमालले राजीनामा त दिए तर यसले प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप प्रमाणित मात्र गरेको छैन, प्रश्न पनि उठाएको छ– न्यायपालिका प्रमुख भएर जबराले किन कार्यपालिकामा भाग खोजे ?

आफ्ना मान्छेलाई किन राजदूत बनाउन चाहन्छन् जबरा ?

जेठान हमाललाई मन्त्री बनाएपछि एकाएक चर्को आलोचना भएसँगै सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्ति नै निकाल्यो र आफूहरुले कुनै भाग नखोजेको बतायो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सचिवालयले पनि यसको खण्डन गर्यो ।

मन्त्रिमण्डलमा पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि पनि राजदूत नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे पठाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको सरकारले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएका राजनीतिक नियुक्तिका सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुको स्थानमा अब नयाँ राजदूतहरु पठाउने तयारी छ ।

फिर्ता बोलाइएको मध्ये भारतमा आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले चाहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले फरकधारलाई बतायो ।

‘उहाँले कम्तिमा पनि दुई जना राजदूत आफ्नो मान्छे हुनु पर्छ भन्ने सन्देश पठाएको बुझिएको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा एक जना भारतका लागि वा चीनका लागि हुनु पर्ने माग उहाँको रहेको छ भन्ने बुझिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर किन बारम्बार राजनीतिक भागवण्डामा आफ्नो भाग पनि खोजिरहेका छन् त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?

अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिबारे किन मौन छन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ?

सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दामाथि सुनुवाई नभएको ११ महिनाभन्दा बढी भएको छ । र, यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नै विपक्षी बनाइएका छन् ।

तर, यसबारे समयमा सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कुनै पनि तदारुकता देखाएका छैनन् ।

अध्यादेश ल्याएर गराइएका संवैधानिक नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशले पहिलो सुनुवाई पनि नगर्नुलाई उनले राजनीति दलहरुसँग भागवण्डा गर्न खोजेको स्पष्ट हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक प्रकृतिका संवैधानिक विवादहरुबारेको निर्णयमा सुनुवाई नगर्ने र आफू अनुकूल त्यसलाई राजनीतिक दलहरुसँग सौदाबाजीका लागि प्रधानन्यायधीशले प्रयोग गरेको आरोप पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ ।

स्वचालित प्रणालीमा पेसी तोक्न किन आलटाल गरिरहेका छन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ?

सर्वोच्च अदालतले बनाएका विभिन्न अनुसन्धान समितिहरुले केही महिनाअघि प्रकाशित गरेको एक बुलेटिनले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । त्यसमा अदालतमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको उल्लेख गरिएको थियो ।

अदालतहरुमा मुद्दाको पेसी सूची तोक्दादेखि नै बेन्च सपिङ गर्ने र यसले भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको प्रतिवेदन आउँदा दिइएको सुझाव थियो– स्वचालित प्रणालीमा पेसी तोक्न सुरु गर्ने ।

स्वचालित प्रणालीमा पेसी तोक्न सुरु गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्न लाग्ने समयमा गोलप्रथाको व्यवस्था पनि गर्न सकिने सुझाइएको थियो ।

यो सुझावपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले १६ भदौदेखि नै गोलाप्रथा लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले यसका लागि बारम्बार म्याद थप्दै आएका छन् ।

अनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनले आलटाल गरेका छन् । स्वचालित पेसी प्रणाली सुरु गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको आलटालले फेरि प्रश्न उठाएको छ– उनी किन यस्तो गर्न चाहँदैनन् ? यसले उनको छवि र उनको राजनीतिक सौदाबाजीमाथिको प्रश्न थप बलियो बनाएको हो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बारम्बार किन भेटिरहेका छन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समय आफ्नो राजनीतिक भेटघाट पनि बढाएका छन् । केही दिनअघि मात्र बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लामो छलफल भएको थियो ।

त्यो छलफललगत्तै प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीश जबराको निवासमा पुगेका थिए । 

यो दशैंपछिको कुरा हो । दशैंअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्ना पूर्ववर्तीहरुको घरमा पुगेको कुरा पनि अब बाहिर आइसकेको छ । 

न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीचको दूरी, सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनको मूलभूत सिद्धान्तमाथि यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । 

तर, आखिर प्रधानन्यायाधीश जबरा किन बारम्बार यस्ता काम गरिरहेका छन् जसले उनीमाथि विवादको शृङ्खला थप्दै लगेको छ ?