नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय फेरि १० बुँदे प्रस्तावबारे चर्चा चुलिन थालेको छ । माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्नुअघि नै एमाले विवाद साम्य पार्न र एकताबद्ध बनाउन दुवै समूह अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका प्रतिनिधिले बनाएको १० बुँदेबारे बुधबार ओलीले टिप्पणी गरेपछि चर्चा चुलिन थालेको हो ।

बुधबार बागमती प्रदेश महाधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम भेलामा तत्कालीन समयमा नेपाललाई पार्टीमा नै राख्नका लागि १० बुँदे गरिएको भन्दै अब त्यसको औचित्य सकिएको ओलीले बताएका थिए ।

उनको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति त्यही १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतासहित नेपालको साथ छोडेर एमालेमा नै रहेका भीम रावल र घनश्याम भुसालले समेत असहमति जनाइसकेका छन् ।

रावलले त १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि बनेको समितिको संयोजक पदबाट समेत राजीनामा दिएका छन् ।

यसले एमालेमा अब यही १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भन्दै एमालेमा रहेका स्थायी कमिटीका १० जना के गर्छन् भन्ने अन्योल पनि सिर्जना गरेको छ । सँगसँगै हिजो माधवकुमार नेपालको साथमा रहेका र अहिले एमालेमा नै रहेका नेताहरुले पनि यसका कारण पार्टीमा आफूलाई कति सुरक्षित महसुस गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यही विषयमा हामीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेलाई सोधेका थियौँ ।

‘१० बुँदे प्रस्तावलाई हामीले केहीअघि गरेको विधान महाधिवेशनले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ, समर्थन गरेको छ र त्यहीअनुसार जाने भन्ने निर्णय भएको छ,’ गैरेले फरकधारलाई बताए, ‘त्यसैले अहिले १० बुँदेलाई अनावश्यक बखेडा बनाइरहनु आवश्यक छैन ।’

उनले १० बुँदे एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने अस्त्र भएको पनि टिप्पणी गरे ।

‘एमालेमा अब १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने भन्ने दुई पक्ष हुनु पर्ने आवश्यक नै छैन, त्यो छैन पनि,’ उनले भने, ‘एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई यसले थप बलियो बनाउँछ ।’

त्यसैले पनि बारम्बार यसबारे चर्चा हुनु वा यो आलोचना भइरहनु ठिक नभएको पनि गैरेको टिप्पणी छ ।