यो वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै देशभर बाढीपहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । मनसुन सुरु भएलगत्तै गत असार १ गतेदेखि देशभर बाढीपहिरोले धेरै दुःख दिएको थियो । 

असार १ गते नै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा बाढी आउँदा ठूलो क्षति भएको थियो । बाढीका कारण २ अर्बभन्दा बढी क्षति मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको थियो । मेलम्ची वरिपरीका सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरूको खर्बौंको सम्पत्ति गुमाउनु परेको थियो ।

वर्षको मनसुन जाने बेलामा अर्बौंको नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । यो बेला पूर्वदेखि पश्चिम तराइका खेतहरूमा किसानले भित्र्याउन लागेको फसलमा ठूलो नोक्सान भएको छ । कृषि मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांकअनुसार विभिन्न १६ वटा जिल्लामा मात्रै ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ५८ हजार ९२ टन धानमा क्षति पुगेको छ ।  

लुम्बिनीका १०, प्रदेश १ का तीन र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाबाट उक्त परिमाणमा धानबाली नष्ट भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । अन्य स्थानको विवरण आउन सकेको छैन । यसबाहेक पहाडी क्षेत्रमा गएको ठूलो बाढीपहिरोका कारण सयौं मानिसले ज्यान गुमाए भने अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ ।
 
यसरी वर्षेनी मौसमी जोखिम बढिरहे पनि यसको क्षति न्यूनीकरण र राहत उद्धारमा सरकारी उदासिनता कायमै छ ।  

पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता शून्य

मौसमको पूर्वाअनुमान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि हुँदाहुँदै पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली, आकस्मिक उद्धार र राहत व्यवस्थापनबारे सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी बाढीपहिरो तथा मौसमजन्य जोखिम बढिरहेको र खर्बौंको क्षति बेहोर्नुपरेका साथै कयौंले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।  

सरकारले मौसम तथा मौसमजन्य क्षति न्यूनीकरण र राहत व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी बजेट छुट्याउने गरे पनि प्रभावकारिता भने शून्यप्रायः छ । मौसम पूर्वअनुमान, पूर्वसूचना र राहत तथा आपतकालीन उद्धारका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउने गरे पनि पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामा भने ध्यान दिन नसकेको मौसम विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

मौसमविद् बरुण पौडेल भन्छन्, ‘हामीले त टेक्निकल्ली यसो हुन्छ भनेर पूर्वसूचना लिइराखेकै छौँ । तर, हामीले दिएको पूर्वसूचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले दुःख भइरहेको छ ।’

अहिले सबै सरकारले संयन्त्रले मौसमसम्बन्धीको पूर्वसूचनालाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘दिइएको सूचनाहरूलाई सबै सरकारी निकायले सिरियस्ली लिएर सबै जनताहरूसम्म पुर्‍याउनुपर्छ, नत्र हामीले अनुमान गर्नुको खास अर्थ रहँदैन ।’

बाढीपहिरो व्यवस्थापन अस्पष्टता

हरेक बर्खायाममा देशभर देखिने बाढीपहिरोको वितण्डासँगै यसको व्यवस्थापनको विषय बहसमा आउने गर्छ । बाढीपहिरो प्राकृतिक प्रकोप भएकाले जोखिम बन्द गर्न नसके पनि यसलाई पूर्वसूचनाद्वारा जोखिम कम गर्ने र क्षति घटाउन भने सकिन्छ । 

उसो त हरेक वर्ष सरकारले गृहमन्त्रालय तथा शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत आपतकालीन राहत तथा उद्धारका लागि केही रकम छुट्याएको हुन्छ । तर, स्पष्ट रूपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

विपद् भइसकेपछि मात्रै त्यसबारे निर्णय हुने हुँदा उद्धार तथा राहतमा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ । जस कारण क्षति बढ्ने र सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

तीन तहको सरकार भए पनि पूर्वसूचना, राहत तथा उद्धारमा प्रभावकारिता शून्य जस्तै बनेको छ । यति मात्रै होइन सरकारले छुट्याउने वार्षिक बजेटमै मौसमसम्बन्धीको क्षति, राहत तथा उद्धारमा अस्पष्टता देखिन्छ । 

आपतकालीन राहत र उद्धारमा बजेट

चालू आर्थिक वर्षको बजेट दस्ताबेजमा संघीय सरकारले विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिने र पूर्वतयारी, राहत उद्धार, खोज, पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

बजेटमा मानव बस्तीको सुरक्षा  कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र नदी नियन्त्रण क्षेत्रका लागि ३१ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ । तर, बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि कहाँ, कसरी र कस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन व्यवस्थापनबारे भने स्पष्ट उल्लेख कहीँ कतै छैन ।

यसैगरी प्रदेश सरकारहरूले पनि आन्तरिक शान्ति सुरक्षा अन्तरगत प्राकृतिक विपद् तथा राहतस्वरूप व्यवस्थापन गरेको भने पनि आपतकालीन उद्धार तथा राहतमा भने ध्यान दिन सकेका छैनन् । 

बाढी र डुबानको अत्यन्तै जोखिम रहेको प्रदेश नम्बर २ हरेक वर्ष यो समस्या भोग्दै आएको छ । तर, बाढी र डुबानको पूर्वसूचना र आपतकालीन व्यवस्थापनमा प्रदेश २ ले कहीँकतै ध्यान दिएको छैन । 

यो प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जनचेतना कार्यक्रमसँगै खोज तथा उद्धार कार्य एवं विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा गोदामघर निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । तर, आपतकालीन सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने कुरालाई प्रदेशले ध्यान दिएको छैन । 

लुम्बिनी प्रदेशले एकीकृत बस्ती विकासको विषयलाई बजेटमा समेटेको छ । उक्त प्रदेशले अर्घाखाँची, रोल्पा दाङ, पाल्पा, प्यूठान र गुल्मीका पहिलो प्रभावितलाई एकीकृत बस्ती तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम  सञ्चालनका लागि १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, तत्काल आइपर्ने विपद्को व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका लागि भने चासो दिएको पाइएको छैन । 

जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानीयसँगको सहकार्यमा पहल गर्ने भनिए पनि आइपरेको विपदको तत्काल व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भने बजेटको ध्यान गएको छैन ।

उता कर्णाली प्रदेशले विपदका घटनामा राहत सहयोग उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ । बाढीपहिरोका घटनामा परी घरबारविहीन परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सरकारले पनि विपदपूर्वको सूचना प्रणाली र आपतकालीन उद्धारका लागि के गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरेको छैन ।

बागमती प्रदेशले पनि बाढीपहिरो, भूक्षय तथा मनसुनजन्य जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलगायत संक्रामक रोग प्राकृतिक र मानवीय विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार, उपचार राहत तथा पुनःस्थापना लगायतका काम गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि १० करोडको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस प्रदेशले पनि बाढीपहिरोको उच्च जोखिमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।  

प्रदेश नम्बर १ ले जोखिममा परेकालाई एकीकृत बस्तीका रूपमा पुनःस्थापना गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै सबै स्थानीय तहहरूमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । तर, यसबारे तत्काल के गर्ने भन्ने बारे खासै योजना छैन । 

गण्डकीले प्रदेशले भने जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, विकास र उपयोग गर्नलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । विपदपछि हुने खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बाढीपहिरो तथा डुबानको उच्च जोखिम रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले पनि यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । प्रदेशले उक्त समस्यालाई कृषिसँग मात्रै जोडेको छ ।  

तत्काल राहत तथा उद्धार पूर्वसूचनाको कुरामा भने प्रदेशले ध्यान दिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशले एकमुष्ठ रूपमा प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, चट्याङ, भूकम्प बाढीडुबान, खडेरी, भूस्खलन, आँधीबेहरी, असिना, हिउँ, तुषारो, किरा र रोगबाट हुने नोक्सानीबाट कृषि तथा पसुपंक्षीका क्षेत्रमा हुने नोक्सानी न्यूनिकरण गर्न बाली बीमाका लागि ६ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । 

बस्ती विकासको ‘इञ्जिनियरिङ’ नै छैन

बाढीपहिरोका कारण हरेक वर्ष कयौं मानिस विस्थापित हुन्छन् । जो बसाइ सर्दैनन् उनीहरूले हरेक वर्ष डुबानको समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षेनी बढ्ने यी जोखिमसँगै एकीकृत बस्ती विकासको विषय बहसमा आउने गर्छ । 

एकीकृत बस्ती विकास गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सरकारले एक दशकअघि नै योजना बनाएको थियो । तर, उक्त योजनाको प्रभावकारिता देखिँदैन । बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहेका देशका विभिन्न स्थानहरूमा नदी किनारमा वा डुबान क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति सरकारले नै दिने गर्छ । जसकारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यसैगरी, घर कस्तो स्थानमा बनाउने भन्नेबारे कोही कसैलाई जानकारी दिइएको छैन । बस्ती विकास विज्ञ दीपक श्रेष्ठले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु​पर्ने अवस्थादेखि सरकारले चासो नदिनु दुःखद भएको बताए । 

उनी भन्छन्, ‘यो समस्या प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्ध राख्ने विषय हो । यस्तो कुरामा सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’

उनले बस्ती व्यवस्थापनबारे कुनै ‘इञ्जिनियरिङ’ नहुँदा नेपालले हरेक वर्ष आउने बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको दाबी गरे । एकीकृत बस्ती विकासको सरकारी योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान नसके हरेक वर्ष क्षति बेहोर्नुपरेको उनको धारणा छ ।  

‘हामी नदी किनारमा घर बनाउँछौं । त्यस्ता स्थानमा घर बनाउन सरकारले पनि सहजै अनुमति दिन्छ । हामी खोलामा बस्ती बसाउँछौं,’ उनले भने, ‘यति मात्रै होइन, नदीहरूमा बनाउने पुल तथा सडक र अन्य संरचना बनाउँदा पनि ध्यान दिइँदैन । हामीले पहाड, तराई र हिमालमा एकीकृत बस्ती विकासको कुरालाई कार्यान्वयन गरी काम गर्नुपर्छ ।’