राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउनुपर्ने माग न्यायिक क्षेत्रबाटै उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा गोलाप्रथाबाटै मुद्दाको पेसी तोक्न सहमत भएका छन् ।
 
नमुनाको रूपमा पर्सिदेखि गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न जबरा आज सहमत भएका हुन् । यसअघि उनी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सहमत थिएनन् ।

चन्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बताएका हुन् ।

‘गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु, म सकारात्मक छु तुरुन्तै लागु गराउँछु । कार्यविधि बनाउनुपर्ने, नियमावली बनाउनुपर्ने जस्ता प्राविधिक कुराहरूका कारण ढिला भएको हो । अहिले आइसकेको छ र फुल कोर्टको बैठकले पास नगरी लागु गर्न मिल्दैन’ , टोलीमा रहेका बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले फरकधारसँग भने, ‘फुल कोर्टको बैठक हामी (बार)लाई पनि बोलाउनुहोस् भन्यौं ।’

फुल कोर्टमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्नेबारे मत भिन्नता छ । कोही गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कोही विपक्षमा छन् ।
 
अदालतमा ‘बेञ्च सपिङ’ पेसी तोक्ने प्रक्रियाबाट हुने गरेको न्यायाधीश कार्की नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पेसी प्रधानन्यायाधीशले, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले र जिल्लामा वरिष्ठ न्यायाधीशले पेसी तोक्ने चलन छ ।
 
यसप्रति प्रधानन्यायाधीश जबरा सुरुदेखि नै अनिच्छिुक थिए । आज भने बारका प्रतिनिधिहरूसँग गोलाप्रथाबाट पेसी नमूनाको रूपमा पर्सिदेखि तोक्न सहमत भएका हुन् ।त्यसअघि भोलि फुलकोर्ट बैठक बस्ने भएको छ ।
 
बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नेबारेको नियमावली र कार्यविधि पास गर्ने छ । दुवै पास भएपछि देशभरका अदालतमा आगामी मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएको महासचिव पौडेलले बताए । 

अटोमेसनमा जान प्रतिवेदनको पर्खाइ 

मुद्दाको पेसी तोकाइ अटोमेसनबाट हुने चर्चा भए पनि त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत समितिमा छन् । समितिलाई अध्ययन गरेर यही कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा छ । अटोमेसनमा जान आइटी इञ्जिनियरहरूबाट सुझाव लिन समितिले बाँकी छ । यसरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने सोहीअनुसार अटोमेसनमा जाने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका छन् ।

न्यायाधीश कार्की समितिको संयोजक गएको भदौ १० गते भएका हुन् । त्यसअघि सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त समितिको संयोजक थिए । समिति २७ साउन २०७७ मा गठन भएको हो । कार्कीले भने ३० चैत २०७७ मा समितिमा नबस्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए।