काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो समय गर्भपतन गराउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले सन् २००२ देखि सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको छ । 

सरकारले १२ हप्तासम्मको गर्भलार्ई गर्भपतनको कानुनी मान्यता दिए पनि गर्भपतन गर्ने महिलाले जथाभावी औषधि प्रयोग गर्दा घेरै महिलाको ज्यान जाने गरेको तथ्यांकले बताउँछ । 

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले बढी गर्भपतन गर्ने गरेको देखिन्छ । 

नेपालको कानुनअनुसार २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानिन्छ । पछिलो दुई वर्षको तथ्यांकअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूको गर्भपतन गर्ने संख्या घटेको भने देखिँदैन । 

परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार २०७२/२०७३ मा ८९ हजार महिलाले सुरिक्षत गर्भपतन गराएका थिए । यसमध्ये १४ हजार ६ सय २० वर्षमुनिका छन् । त्यसैगरी, २०७३/०७४ को तथ्यांकअनुसार ९६ हजारले गर्भपतन गराएका छन्, त्यसमध्ये १३ हजारको हाराहारीमा २० वर्षमुनिका छन् । यो संख्या सरकारबाट कानुनी मान्यताप्राप्त संस्थाबीचको मात्र विवरण हो ।

गैरकानुनी रूपमा गर्भपतन गर्ने संस्थाहरू यो विवरणभन्दा बढी रहेको बताउँछिन् परिवार कल्याण महाशाखाको प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. पुन्या पौड्याल । २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूमा गर्भपतनको संख्या बढ्नुमा असुरिक्षत यौनसम्पर्क, अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्नु र यौन शिक्षाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनुजस्ता कारण रहेको डा. पौड्याल बताउँछिन् । 

औषधि प्रयोग गरेर गर्भपतन गर्ने संख्या बढ्दो 

९ सातासम्मको गर्भलाई औषधि पतन गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तथ्यांकअनुसार ९७ हजारले गर्भपतन गरेका छन् । यसमध्ये औषधि प्रयोग गरेर मात्र ५३ हजारले गर्भपतन गरेको पाइयो । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. गीता गुरुङ भन्छिन्, ‘फार्मेसीमा गर्भपतनका औषधिहरू जभाभावी पाइने हुँदा अविवाहित किशोरीहरूले गर्भपतनका लागि यस्तो औषधि प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।’

नेपालमा भएको पछिल्लो एक अनुसन्धाानअनुसार गर्भपतन गराएका ४२ प्रतिशतले मात्र सरकारले गर्भपतन गर्नका लागि कानुनी मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्ने गरेका छन् । अरू ५८ प्रतिशत गर्भपतन लुकिछिपी, असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्ति वा गर्भवती महिला आफैंले गर्ने गरेको अध्ययनले बताएको छ । 

गर्भपतन गराउनेमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी २० वर्षमुनिका छन् । सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि विवाहित मात्र होइन, अविवाहित जोडीले गर्भपतन गर्ने सहजतालाई जथाभावी प्रयोग गरिररहेको बताउँछिन् डा. गुरुङ ।

असुरक्षित गर्भपतन गर्ने संख्या बढ्दै 

पछिल्लो समय महिलाहरूले गोप्य रुपले गैरकानुनी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने गरेका छन् । डा. पुन्या पौड्याल भन्छिन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन पुर्ण रूपमा निःशुल्क हुँदाहुँदै पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले महिलाहरूले गोपनियता बढी हुने मान्यताअनुसा गैरकानुनी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँछन् ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा बर्सेनि करिब २ करोड २० लाख महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ३ लाख २३ हजारले गर्भपतन गराकोमा त्यसमध्ये करिब ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । 

असुरक्षित गर्भपतनकै कारण विश्वमा करिब ४७ हजार महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा करिब ७ प्रतिशत मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारण हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

सामान्यतः गर्भपतन दुई प्रकारबाट हुन्छ– औषधि खुवाएर र शल्यक्रिया गरेर । सामान्य अवस्थामा ९ हप्तासम्मको गर्भलाई औषधि खुवाएर गर्भपतन गराइन्छ भने त्यसभन्दा बढी समय गर्भलाई शल्यक्रिया गरी पतन गराउने गरिन्छ । डा. गुरुङ भन्छिन्, ‘स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा शल्यक्रिया गर्नु भन्दा औषधिबाटै गर्भपतन गर्नु सुरक्षित मानिने गरिन्छ ।’

डा. गुरुङका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशारीले गर्भपतन गराउँदा भविष्यमा गर्भ नरहने, मानसिक समस्या आउने, पाठेघरमा इन्फेसक्सन तथा घाउ हुनेजस्ता समस्या आउने गर्छ । 

पहिला–पहिला विवाह गरेपछि मात्र यौन सम्पर्क स्वीकृत थियो । तर अहिलेका किशोर–किशोरी यौनसम्पर्कका लागि विवाह कुरेर बस्दैनन् । डा. गुरुङ भन्छिन्, ‘अहिलेका केटाकटी अधिक रूपमा मोबाइल प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसकारण विपरीत लिंगी साथीसँग सहज तरिकाले सम्पर्क हुने हुँदा उनीहरू यौनप्रति प्रेरित भएको देखिन्छ ।’

१२ हप्तापछिको गर्भपतन गरे कस्तो सजाय ? 

मुलुकी ऐनको परिच्छेद ‘१३’ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन हुँदैन ।’ ऐनमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य गरेमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाहबमोजिमको सजाय हुन्छ ।’

१. बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना । 

२. बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना ।

३. पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना । 

सरकारले सन् २००२ बाट गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता छ जसअनुसार महिलाको १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी र हाडनातामा रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराएमा गर्भको कारण महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने योग्य चिकित्सकको रायले जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्ने पाइने कानुनी व्यवस्था छ । 

कति छन् गर्भपतन गराउने सरकारी स्वास्थ्य संस्था ? 

नेपालमा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था यति छन् भनेर तथ्यांक आँकलन गरिएको छैन । डा. गुरुङ भन्छिन्, ‘अहिले लुकिछिपी निजी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दो रूपमा पाइएको छ ।’

गर्भपतन र गर्भपतनपश्चात् सेवाको प्रावधान गर्ने पछिल्लो सरकारी तथ्यांक हेर्दा सरकारले गर्भपतनका लागि मान्यता दिएको करिब १ हजार ३ सय ४२ स्वास्थ्य संस्थाहरूले कानुनी रूपमा गर्भपतन सेवा वा गर्भपतनपछि सेवा अथवा दुवै प्रकारका सेवा दिने गरेका छन् । तर पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नेको संख्या घटिरहेको छैन ।