यतिबेला नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु महाधिवेशनको चटारोमा छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पटकपटक महाधिवेशनको मिति सार्दै अन्योलको भुमरीमा परेको छ । उक्त दलका शीर्ष नेताहरु नै कांग्रेस अवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको बताउन थालेका छन् । 

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी मंसिर दोस्रो साता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । उता, ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्व बोकेर बसिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ ।

संसदीयलगायत तीनै तहको निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा यी प्रमुख राजनीतिक दलमा अधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ । विधानको व्यवस्था नाघेर संविधानले दिएको सुविधा पनि प्रयोग गरिसकेको छ कांग्रेसले । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको उत्तराधिकारी को बन्ने? भन्ने बहसले चर्चा पाइरहेको बेला माओवादी केन्द्रको पुसमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय सम्मेलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

विधान महाधिवेशन गरेर आफू अनुकूल विधान ल्याएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः एकपटक एमालेको नेतृत्व गर्ने सुरसारमा छन् । विधानले दिएका सुविधा ख्याल नगरी निर्वाचन केन्द्रित महाधिवेशनबाट पुनः तीनैवटा दलमा नेतृत्व दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

जब पार्टीमा नेतृत्व नै परिवर्तन हुन सक्दैन भने महाधिवेशन गरिरहनु किन पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । यो प्रश्न उठ्नुमा देशका प्रमुख तीन दलमै पुरानै नेतृत्वले यस पटक पनि पार्टीको बागडोर हात पार्ने सम्भावना बलियो छ । महाधिवेशनले नेतृत्वको परीक्षा लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कतिपय पार्टी कार्यकर्ता निराश बनेका छन् । 

एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै दलमा नेतृत्वप्रति तीव्र विमति राख्नेको संख्या सानो छैन । तर तिनले मुख खोलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । तिनले न त महाधिवेशनमा कमजोर प्रमाणित नेतृत्वलाई पाखा लगाउने हिम्मत नै गर्न सकेका छन् । यसकारण पनि दलको महाधिवेशनलाई लिएर आमजनमानसमा भने कुनै उत्सुकता पैदा भएको देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस 

कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन हुन्थ्यो भने, ०७६ फागुनभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । एक वर्षे कार्यकाल लम्ब्याएर ०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि तोकिएको कांग्रेस महाधिवेशन त्यो मितिमा पनि हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यता विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै अन्यौल बढ्दै गएपछि कांग्रेसले महाधिवेशन अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । 

विधानको विशेष व्यवस्था उपयोग गरेर एक वर्षे कार्यकाल लम्ब्याएका देउवाले संविधानमा उल्लेख ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि उपभोग गरिसकेका छन् । क्रियाशील सदस्यता विवाद झाँगिँदै जाँदा त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन । 

अन्ततः ०७८ असार पहिलो साता कांग्रेसले भदौ १६ देखि १९ सम्मका लागि महाधिवेशनको मिति तोक्यो । देउवाले उपभोग गरेको संविधानको ६ महिने कार्यकाल भने भदौ २३ गतेसम्मका लागि थियो । पदाधिकारीमा धेरैको आकांक्षा र पार्टीभित्रैको क्रियाशील विवाद टुंग्याउन नसक्दा यो मितिमा पनि कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न सकेन । 

बरु, प्रक्रिया मात्रै थाले पनि वैधानिकता बचाउन सकिने भन्दै २३ भदौबाट वडा अधिवेशनको थालनी गरियो । सोही अनुसार आगामी मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि सारिएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि जारी गरेको यो चौथो कार्यतालिका हो । 

क्रियाशीलता विवादकै कारण कांग्रेसभित्र अहिले पनि केही वडाहरूमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । सभापतिका आकांक्षीहरूले काठमाडौंमा आ–आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोलेर तयारी त थालेका छन्, तर महाधिवेशनको टुंगो भने अझै लागेको छैन । आफूलाई देशकै पहिलो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी मान्ने कांग्रेसको यो हबिगत लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।  

नेकपा एमाले 

३९ महिना लामो सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमाले पनि यतिबेला महाधिवेशनको चटारोमा छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाइएका सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशन स्थल चितवन पुगेर अवलोकनसमेत थालेका छन् ।
 
०७१ मा काठमाडौंमा आयोजना भएको महाधिवेशन यसपालि चितवनको नारायणी किनारामा हुने भएको छ । राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा पहिलोपटक विधान महाधिवेशन गरेको एमालेको यो पटकको महाधिवेशनलाई विशेष रुपमा हेरिएको छ । लामो समय एमालेकै राजनीतिमा बिताएका माधव नेपालले अहिले एमाले छाडेर नयाँ दल गठन गरेका छन् । 

ललितपुरको गोदावरीमा केही साताअघि मात्र भएको विधान महाधिवेशनमा ३ वटा महत्वपूर्ण दस्ताबेज एमालेले पारित गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको दस्तावेज एमालेले पारित गरिसकेको छ ।
 
नेतृत्व छनोटका लागि एमालेले मंसिर १० देखि १३ सम्म १० औं महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ । एमाले र माओवादी एकीकरणको समयलाई शून्य अवधि मानेर वैधानिकता अझै बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

विगतमा पटक–पटक एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर नपढ्ने बताउने गरेका ओलीले आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुनेबारे आफैंले मुख खोलेका त छैनन्, तर उनी निकटका नेताहरूले नेतृत्वमा ओलीको ’आवश्यकता’ रहेको बताउँदै आएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनले आगामी महाधिवेशनपछि पनि एमालेको नेतृत्व गर्न ७० वर्षे ओलीलाई बाटो खोलिदिएको छ । उक्त निर्णयले अध्यक्षमा उनी दोहोरिने पक्का छ ।

यसैबीच माधव नेपालसहितका नेताहरू छुट्टिएर गएपछि पनि एमाले विवादरहित बन्न भने सकेको छैन । १० बुँदे कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर तेस्रो धारमा उभिएका नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेका छैनन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्र 

३० वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा चलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र यसपालि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । एमालेमा जस्तै माओवादीमा पनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेताहरू पाखा लागिसकेका छन् ।

पार्टीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै आएका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दजस्ता नेताहरु माओवादीबाट अलग भइसकेका छन् । अहिले आफूलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारीको रूपमा अघि सार्दै आएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पनि आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने अवस्था छैन ।  

उता, लामो समयसम्म पार्टीको वैधानिकता बचाउन नसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको टोलीको सामना यसैबीचमा माओवादीले खेप्नुपर्‍यो । ०६९ सालयता माओवादीको महाधिवेशन नभएको र दलले वैधानिकता गुमाएको भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरूले नै उजुरी दिएका थिए ।

२३ असारमा निर्वाचन आयोगमा ०७३ सालभित्र महाधिवेशन गरिन्छ भनेर जानकारी गराइएको भए पनि महाधिवेशन हुन नसकेको ती नेताहरुको आरोप थियो । पछि २७ असारमा आयोगले पार्टी वैधानिक रहेको ठहर गरिदियो । नेतृत्वबारे चर्चा चल्न थालेपछि केही समयअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले मुख खोलेका थिए । उनले आफूलाई किताब लेखेर बस्ने मन भएको भन्दै भनेका थिए, ‘साँच्चिकै गर्दिने साथी भयो, सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त म बसेर किताब लेख्न पाए सबैभन्दा खुसी हुन्थेँ, तर यसो हेर्छु छाँट त्यस्तो देख्दिनँ ।’ त्यसो भन्दै उनले ओँठ लोपार्दासमेत हलमा सहभागीहरूले समर्थन जनाएका थिए ।

अरु कुनै नेतामा त्यस्तो छाँट नदेखिएको भन्दै प्रचण्डले अबको नेतृत्व पनि आफैँतिर सोझिएको संकेत गरेका थिए । तर, जनयुद्धकालीन पृष्ठभूमिबाट यहाँसम्म आइपुगेको माओवादी ०६४ सालयता खुम्चँदै गएको छ । माओवादी केन्द्रको यसअघिका अधिवेशनहरू पनि प्रतिस्पर्धात्मक नभएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।