प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक सडकबाट मागेकै भरमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेपछि न्यायिक क्षेत्रमा थप जटिलता निम्तिन सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चमा तोकिएका इजलासहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । न्यायाधीशहरू भद्र अवज्ञामा छन् । केही कानुन व्यवसायीहरूले विरोधस्वरूप बहस नै नगर्ने घोषणा गरिसके । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल बार र सर्वोच्च बारसम्मले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । 

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले न्यायालयमा देखिएको विवादमा हात नहाल्ने भनेको छ । कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । माओवादीले के गर्ने भन्नेबारे चाँडै निष्कर्षमा पुगिने जनाएको छ । 

कतिपयले महाअभियोग लगाएर भए पनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन अनिवार्य भएको धारणा राख्न थालेका छन् । यसबारे संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यसँग फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएर भए पनि बहिर्गमन गराउनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक प्रावधान के छ ? 

प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोगको आवेदन गर्न सक्छन् । त्यो प्रावधान संविधानको धारा १०१ मा छ । त्यसपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीशको पद निलम्बन हुन्छ । दुई तिहाइ मतले पारित भयो भने पदमुक्त हुन्छ । यो प्रक्रियासम्म पुग्न राम्रो हुँदैन । मेरो विचारमा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले त्यसअघि नै राजीनामा दिएर ठाउँ (पद) छोडिदिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने गरिको स्थिति भएको हो, अहिले ? 

त्यो त सयमा सय छ । तर, फेरि पनि महाअभियोगमा जानु उपयुक्त हुँदैन अहिले चाहिँ । उहाँले आफैं पद छोड्नु बुद्धिमानी हुन्छ । होइन, कानुनमा भएको महाअभियोगमा जाऔं भन्ने हो भने त कानुनी आधारहरू छन् । 

महाअभियोग लगाउने स्थिति आउने गरिको कदम प्रधानन्यायाधीशबाट के–के भयो ? 

संविधानमा जे–जे लेखिएको छ नि महाअभियोग लगाउन सकिने आधारहरू, त्यो सबै उहाँको लागि पुग्छ । 

जस्तो केही ?

हेर्नुहोस् न संविधानको धारा १०१ । त्यहाँ छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा ।

अनि, प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने र दुई तिहाइ मतले पारित गर्ने गरिको राजनीतिक परिदृश्य छ ?

त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । र, म त त्यो ‘अप्सन’ मा जानु हुँदैन भन्नेमा छु । अघि भनि पनि सकें । प्रधानन्यायाधीशले पद छोड्नु धेरै राम्रो हुन्छ । यही उत्तम विकल्प हो । त्यसो भए न्यायालयको गरिमामा क्षति हुनबाट बच्छ । जसरी अहिले क्षति भइरहेको छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ । अनियमितता छ । थुप्रै विकृति छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदा न्यायालयको क्षति रोकिन्छ । 

अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश मात्रै हुन् कि सहकर्मी न्यायाधीश पनि ?

प्रधानन्यायाधीश मुख्य कारक हुन् । अन्य पनि होलान् । तर, समस्याको सिर्जना प्रधानन्यायाधीशबाट भएको हो । उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ ।