प्रधानमन्त्री छँदा केपी शर्मा ओलीले दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर संवैधानिक इजलासबाट भयो । दुवैपटक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले । 

कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतबाट ओलीले गरेका विघटन बदरको निर्णय न्यायपालिका प्रमुख रहेका जबराको इजलासबाट भएको हो । 

अन्ततः ओलीको सत्ता बहिर्गमन भएको छ । यसको लागि २८ असारको फैसला निर्णायक बन्यो ।

फैसलाप्रति असन्तुष्ट ओलीबाट २९ असारमा ‘बिदाइ सम्बोधन’ भएको थियो । जतिबेला ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारबाट जनताले हटाएको होइन मलाई । फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जनताको बीचमा जाने दिन आओस् । यी कुराहरूको फैसला जनताले दिनेछन् । आज म आदेश–परमादेशबाट सरकारबाट हटेको छु ।’

मतलब, जबरा नेतृत्वको इजलासबाट जारी परमादेशका कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको ओलीको बुझाइ हो । त्यही भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई उनी ‘परमादेश सरकार’ भन्छन् । घरीघरी यही फैसलालाई लिएर न्यायालयप्रति खनिन्छन् । आक्रोश पोख्छन् । राज्यका अंगहरूबीचको सम्बन्ध खल्बलिएको बताउँछन् । फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहारसमेत भएको ठान्छन् ।

०००

यतिबेला भने संसद् विघटनलाई बदर गर्ने इजलासको नेतृत्व गरेका जबरा विवादित बनेका छन् । यतिसम्म कि उनको राजीनामाको माग न्यायिकवृत्तबाट निरन्तर उठ्दै आएको छ । सहकर्मी न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञाको सामना पनि गरिरहेका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले निकास (राजीनामा) दिन चर्को दबाब दिएका छन् । 

यसरी न्यायिकवृत्तबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा छन्, यतिबेला जबरा । तर, ओली भने अहिले जबराको ‘दाहिने’ देखिएका छन् । उनलाई राहत पुग्ने गरी मंगलबार ओलीले भनिसके, ‘न्यायालयमा देखिएको विवादमा एमालेले हात हाल्दैन ।’ 
जसलाई अनपेक्षित र रहस्यमय ठानिएको छ । 
 
तर, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्बन्ध ‘दाजुभाइ’को ठान्छन् । सोहीकारण, प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पक्षमा ओली नहरेको कार्कीको दाबी छ ।

फरकधारसँग कार्कीले भने, ‘संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिएकै हो । पार्टी नामसम्बन्धी विवादमा पनि ओलीको पक्षमा फैसला गराइदिएकै हो । त्यो कारणले उनी ओलीको दाजुभाइको रूपमा छन् ।’

हुन पनि ओली प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको चर्चा चलेकै हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त तपबहादुर मगर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको भनिँदै आएको छ ।

यसरी ओलीसँग भागबण्डा लिएको भन्दै १० महिनाअघि जबरालाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए, सर्वोच्चमा । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म भएको छैन । जुन मुद्दाको सुनुवाइमा सुस्तता गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । 

अर्कोतिर, नेकपाको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा निवेदकले माग दाबी गरेभन्दा बढी फैसला दिन लगाएर ओलीलाई लाभ पुर्याएको आरोप पनि जबरामाथि छ । २३ फागुनमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट त्यस मुद्दाको फैसला भएको थियो ।

जतिबेला ओली नेकपाको अन्तरसंघर्षमा पेलिएका थिए । ओलीलाई राहत मिल्ने गरी उक्त फैसला भएको न्यायिकवृत्तमा चर्चा चल्दै आएको छ । 

पूर्वन्यायाधीश कार्की त पहिलोपटक ओलीले संसद् विघटन गरेको मुद्दामा विघटनलाई सदर गर्ने गरी संवैधानिक इजलास बनाएको र विरोधपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू राखेर इजलास गठन गरेको दाबी गर्छन् । 

‘पहिलोपटकको संसद् विघटनमै देखियो, कि जबराले उनीसहित पाँचजना हुने संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीलाई राखे । दुवै न्यायाधीश उनीनिकट मानिन्छन् । विघटनको निर्णय सदर गर्नेगरी टिम तयार गरेका थिए । तर, पछि विरोध हुँदा वरिष्ठत् न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरे,’ कार्कीले बताए । 

उनका अनुसार यसकारणले पनि ओलीले जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव लान चाहँदैनन् । 

फेरि, ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) प्रमुख विपक्षी दल हो । विपक्षी दल एमाले न्यायालयमा भएको समस्याप्रति संवेदनशील नहुुनुलाई शोभनीय ठान्दैनन्, सर्वोच्चकै अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि ।

‘इगो छाडेर प्रधानमन्त्रीले नल्याए मै अघि सरेर भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुपथ्र्यो तर, भनेका छैनन्, उल्टै जबराले राजीनामा दिनुपरे अन्य पाँचजना न्यायाधीशले पनि दिनुपर्ने भन्छन्, जो गैह्रजिम्मेवारी हो,’ केसीले फरकधारसँग भने ।

समस्याग्रस्त सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । गत आइतबारदेखि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भद्र अवज्ञा गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको हो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा मात्रै पाँच मुद्दाको सुनुवाइ भयो । बिहीबार भने जबराले पनि इजलासमा पेसी तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । उनको इजलासमा ३० वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । यसरी न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमै ठप्प छ । कहिलेसम्म ठप्प हुने भन्ने निश्चित छैन । 

गञ्जागोलपूर्ण अवस्था रहँदा जबरा भने निकास (राजीनामा) दिन तयार देखिएनन् । पूर्वन्यायाधीश कार्की सहज निकास नदिए विकल्प महाअभियोग रहेको बताउँछन् । तर, न प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओली तयार छन् न सत्तारुढ पाँच दल नै । यो अवस्थाले न्यायालयको गरिमामा क्षति भएको भन्दै न्यायिकवृत्तबाट चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ ।