कर्णाली प्रदेशका गैरसांसद तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन् । हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा रहेका तीन जना गैरसांसद मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिन लागेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन एमालेका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए । 

फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बुढाको समयावधि सकिन लागेको हो ।

गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूहरु १३ वा १४ कार्तिकमै राजीनामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री नन्दसिंह बुढाले जानकारी दिए ।

‘हामी समयावधि सकिनुअगाडि नै राजीनामा दिन्छौं’, उनले भने, ‘गैरसांसद भएका कारणले हामीले कानुनी आधारमा नै राजीनामा दिन्छौं ।’

नयाँ अनुहार मन्त्री हुने

कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठबन्धन सरकार छ । तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि एकीकृत समाजवादीका दुईजना मन्त्री थपिने छन् । 

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, जुम्लाका पदम रोकाया र रुकुमपश्चिमका देवी ओलीमध्ये दुईजना मन्त्री हुने र एक जना संसदीय समितिको सभापति हुने सम्भावना छ ।

मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको र गठबन्धनको सरकार भएका कारण आफूहरू मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने नेकपा एसकी सांसद देवी ओलीले बताइन् । 

‘सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौं’, उनले भनिन्, ‘तर, पात्रका विषयमा अहिले केही भन्न सकिन्न ।’

सहमतिअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नछाड्ने

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए । 

त्यसबेला केन्द्रमा चार दलीय गठबन्धन बनिसकेको थिएन । केन्द्रमा गठबन्धन नबने पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने अघिल्लो राति २ वैशाखमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । 

सो सहमतिअनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही १५ कात्तिकसम्म छ । सो सहमतिलाई अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ ।

कर्णालीमा कांग्रेसले केन्द्रको नीतिलाई नमान्ने भन्दै नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिँदा केन्द्रको गठबन्धन नबनेकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व हस्तारन्तरण हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौं । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन । केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ’, उनले भने ।

देउवाका भ्रमणले कांग्रेस सरकारमा जान ढिलाइ हुने

केन्द्रको गठबन्धनअनुसार माओवादीले दुई वटा प्रदेश, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दुई प्रदेश र नेपाली कांग्रेसले दुई प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेगरी सहमति भएको छ । अहिले माओवादी केन्द्रका तीन, कांग्रेसका १ र एकीकृत समाजवादीले १ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन माओवादी केन्द्र नकारात्मक छैन । तर केन्द्रमा गठबन्धनभित्र कुन प्रदेश छाड्ने भन्ने सहमति नभएका कारण कर्णाली वा अन्य कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री छाड्ने विषयम छलफल नभएको माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्ति बस्नेत बताउँछन् । 

गठबन्धनका शीर्ष तहका नेताबीच छलफल नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमण गएका कारण कर्णाली प्रदेशको सत्ता हस्तान्तरण पनि केही दिन लम्बिन सक्ने माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘प्रदेश सरकारका विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच कुनै छलफल भएको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘कर्णालीमा शाही नेतृत्वको सरकार केही दिन लम्बिन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी हुन बेलायत गएका छन् । उनी कार्तिक १८ गते नेपाल फर्किएपछि प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल हुनेछ ।