जब जनता राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र अन्य विभिन्न कारणले अन्यायमा पर्छन्, तब जाने ठाउँ भनेको अदालत हो । अदालत अन्तिम विश्वास हो । दुर्भाग्य, त्यही आशाको धरोहर, विश्वासको केन्द्रमा साताभन्दा लामो समयदेखि तमासा चलिरहेको छ । न्यायमूर्तिहरू काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतभित्र दुई पक्षका न्यायाधीशबीच कुटाकुट नै चलेको छ । यसबाट नेपालको न्यायप्रणाली, त्यसको गरिमा र स्वच्छतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा सीधै राजनीतिक दलहरूको दबाब र प्रभावमा काम हुन थालेको दशकभन्दा लामो समय भइसकेको छ । यसको श्रीगणेश गरेको नकारात्मक श्रेय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई जान्छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (राजनीतिक पद) हुँदा प्रधानन्यायाधीश पद पनि ओगटिरहे । कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई रालघोल बनाइदिए । उनको त्यो हठले अदालतमा राजनीति प्रवेश गर्न सहज हुन गयो । त्यसपछिका दिनहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति (प्रधानन्यायाधीशसमेत), न्याय सम्पादन सम्बद्ध अन्य निकायमा सरुवा वा बढुवाका सवालमा पनि राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा चल्न थाल्यो । जब न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गर्यो, तब त्यहाँ भ्रष्टाचारले पनि पाइला टेक्यो ।
अहिलेको झगडा पनि राजनीतिक सन्दर्भसँगै जोडिएको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफन्तलाई मन्त्री बनाउन सत्तासँग घाँटी जोडेको आरोप लागेको छ । त्यतिमात्र होइन, उनको नियुक्ति नै पनि ‘लेनदेन’का आधारमा भएको अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ ।
यही विषयलाई लिएर अहिले उनको राजीनामा मागिएको छ । उनले राजीनामा नदिएपछि सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर पूर्वन्यायमूर्तिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनले कयौं मुद्दाको सुनुवाइ पर धकेलिएका छन् भने दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
नेपालको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति जनतामा विश्वास क्रमशः क्षय हुँदै गएको छ । जनताको यो दिक्दारीमा दह्रो उभिनुपथ्र्यो– अदालत । तर अदालत नै ढुलमुले भएको अहिलेको स्थिति इतिहासमै सबैभन्दा खराब अवस्था हो । पछिल्लो समय राज्यका अधिकांश निकाय (संस्था)हरू अविश्वसनीय बन्दै आइरहेका छन् । विश्वासको दियो बाल्न सक्ने एकमात्र संस्था सर्वोच्च अदालत नै यतिखेर अन्धकारको सिकार बन्न पुगेको छ ।
यो संकटको घडीमा पनि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू मौन छन् । उनीहरू अदालतको विषय ‘अदालत’बाटै समाधान हुनुपर्छ भनेर ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयासमा तल्लिन छन् । अदालतमा राजनीति प्रवेश गराउने दलहरू र तिनका प्रमुख नेताहरू सर्वोच्चको यो सकसमा मौन बस्नु अदालतमा थप राजनीति हुन दिनु हो । यो अवस्थामा कि त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ कि त उनलाई हटाउने कानुनी उपाय खोज्न दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
न्यायालयमा थप तमासा हुन दिइरहनु दलहरूको अक्षमता त हो नै साथै न्यायमूर्तिहरूको गैरजिम्मेवार हर्कत पनि हो । हेक्का के पनि राख्नुपर्छ भने, चोलेन्द्र शमशेर हट्दैमा सर्वोच्चमा पसेको बेथितिको अन्त्य हुने होइन– यसका निम्ति स्वयम् राजनीतिक दल र न्यायमूर्तिहरू सर्वोच्च र देशको समग्र न्यायप्रणालीलाई दबाब–प्रभावमुक्त बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । वकिल, न्यायाधीशहरूले कुनै पनि दलको झण्डामुनि उभिन छाड्नुपर्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।