भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश १ मा नयाँ सरकार बन्दैछ । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट आज नै एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरेका छन् ।  

केन्द्रीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ को सत्ताको नेतृत्व गर्नेछ । प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएका राईले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता प्रदेशको नामाकरण रहेको बताएका छन् । साथै, उनले आफ्नो कार्यकालमा नै निर्वाचन गर्ने पनि दाबी गरेका छन् । ​प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार  राईसँग फरकधारकर्मी सुमन पुरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

मुख्यमन्त्री बनेपछि के-के योजना बनाउनु भएको छ?  

सबैले चासोका साथ हेरिएको प्रदेशको नाम राख्ने कुरा हो प्राथमिकतामा छ । अहिले चाहेको विषय पनि यही हो । यो पहिलो योजना नै हो । सीमित बजेटको सहि परिचालन भएन । चुहावट बढि हुने र पक्षपात पूर्ण ढंगले बजेट विनियोजन हुने र प्राथमिकता सही ढंगले छनोट नहुने कमजोरीलाई रोक्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मेरो योजना हो । 

प्रदेश १ को आन्तरिक बजेटको दायरा पनि बढाउनका लागि काम गरिने छ । कतिपय बैदेशिक सम्पर्कद्वारा अनुदान ल्याउने, केन्द्रबाट अनुदान र ऋण सापटी लिएर पनि बजेटको दायरा बढाउने मेरो प्रयास रहने छ । बजेटको दायरा बढाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने, थालेका काम पूरा गर्ने नै मेरो योजना रहने छन् । 

तपाईंले भनेका काम पूरा गर्न कत्तिको चुनौती छ?  

चुनौती त स्वभाविक रूपमा छ, किनभने विपक्षीमा रहेन माथिकै अध्यक्षको भूमिका केन्द्रका सांसदमा हेर्दा पनि सकारात्मक ढंगको देखिएको छैन । 

विपक्षीले सभामुखको राजीनामा माग्ने, बिनाकारण संसद् अवरुद्ध बनाउने भूमिका रहेकाले तल पनि यही अनुसारको निर्देशन आउँदा प्रदेशमा पनि समस्या होला । नाम दुई तिहाइले मात्रै पास गर्ने भन्ने छ । एमालेको सहमतिबिना दुई तिहाइ पुग्दैन, त्यो एउटा पाटो छ ।

अर्को सानो बजेट छ । योजना धेरै छानिएको छ । प्राथमिकता  नदिनुपर्ने ठाँउमा योजना छानिएको छ । यस्ता कुराले बानी पारिएको छ । चुहावटका लागि बानी पारियो/पल्काइयो । यो कुराको पनि सामाना गर्नुपर्ने छ । चुनौती त अवश्य पनि छ । 

एमालेको सरकार विरुद्ध गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि एमालेले पनि गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न सक्ला । सरकार टिकाउन कत्तिको अप्ठ्यारो छ?  

गठबन्धन चाहिँ भत्किँदैन । यो सत्ता साझेदारी होइन, विषय र राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्माण गरेको गठबन्धन भएकाले सजिलै भत्किँदैन । तर के हुन्छ भने धेरै वटाको गठबन्धन भएको हुनाले हरेक राजनीतिक दलका आफ्नो-आफ्नो प्राथमिकता छन् । आफ्नो-आफ्नो मान्यताहरू छन् । भोलि योजना निर्माण र बजेट बाँडफाँडमा पनि समस्या होला । 

दलहरूका प्राथमिकता र मागहरू हुँदा धेरै अप्ठ्यारोकाबीचमा सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ । सन्तुलन मिलाएर, सबैलाई चित्त बुझाएर चलाउनुपर्ने हुँदा अलिकति त गाह्रो भइहाल्छ नै । एउटै दलको हुँदा एउटा निर्देशनबाट सबै सांसदहरू चल्छन् । चुप लाग्नुपर्ने र मानेर जानुपर्ने हुन्छ भने यहाँ त मुख्यमन्त्रीले मात्रभन्दा पनि संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले चुनौती र  समस्या छन् । 

गठबन्धन भएकाले धेरै पार्टीको सहभागिता छ । धेरै पार्टीको सहभागिता हुनेबित्तिकै मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा छलफल गरेर कसरी चित्त बुझाउने भन्ने बाटोमा जाँदा केहि समय लाग्छ । माथिको जस्तो धेरै समय लाग्दैन । 

सांसदहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभनमा पारिएको भन्ने आरोप छनि? 

खासगरी हिजो एमालेभित्र हुँदा पार्टी नै विभाजन गर्नुपर्ने भएकाले अलिकति सरसल्लाह गर्नु परेको थियो । अब चाहिँ स्थिरता हुन्छ । सबै सांसदहरू एउटाएउटा पार्टीमा सेटल भएकाले एउटालाई क्रस गरेर अर्कोमा जाने सम्भावना म चाहिँ देख्दिन । 

अब हिजो के भयो भनेर सनाखतको बेलादेखि नै सांसदहरूलाई पैसा र पदको कुरा गरियो । यो सरकारले अहिले पनि पटकपटक विश्वासको मत दिने समय गुजार्दै सबै दलका सांसदहरूलाई प्रलोभन बाँडिरहेको छ । आचार्य नेतृत्वको सरकारले फकाउने, पैसा पद र भविष्यको लोभ दिइरहेको छ । तर, फकाउन सकेको छैन । अब पार लाग्दैन । 

तपाई नेतृत्वको सरकार चाहिँ कसरी स्थिर हुन्छ?

अप्ठ्यारोको बाबजुत पनि हाम्रो सरकार चाहिँ पूर्ण समय चल्छ । मेरै कार्यकालमा निर्वाचन हुन्छ ।

कति ठूलो मन्त्रिमण्डल  बन्दैछ?  

अहिलेको औसत, देशभरीको प्रदेश सरकारको संख्या हेर्दा र गठबन्धनको उपस्थिति हेर्दा ११ देखि १३ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बन्ने सम्भावना छ ।