संघीय सरकारमा मात्र होइन, अधिकांश प्रदेश सरकारहरुमा पनि नेकपा एमाले बलियो पार्टी थियो, ५ महिना अघिसम्म । यो अवधिमा एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सत्ता गुमाएको छ । 

अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनसहित बहुमतको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नगर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छन् ।
तत्कालीन नेकपा विभाजनको कारण यसअघि एमालेले संघीय सरकार, गण्डकी र लुम्बिनीको प्रदेश सरकार गुमाएको थियो । गत भदौमा एमाले पनि विभाजित भएपछि बागमती र प्रदेश–१ को सरकार पनि गुमायो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रदेश–१ र बागमती दुवैमा एमालेको एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर भदौ ९ गते एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि दुवै प्रदेशमा बुहमत गुमाएको हो । 

दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछि तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपालसहित अन्य दलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सो मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत २८ असारमा संघीय सरकारका लागि देउवाले जेठ ७ गते गरेको दाबी पुग्नेभन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो । 

लगत्तै, बालुवाटारबाट बाजागाजासहित बिदा भएका ओली बालकोट प्रवेश गरेसँगै क्रमशः प्रदेश सरकारहरु पनि गुमाउन बाध्य भएका छन् । निर्वाचनबाट बलियो मत ल्याएर सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको एमाले पछिल्लो पाँच महिनामा कसरी सत्ताबाट बाहिर हुत्तियो ? 

कसरी ढल्यो संघीय सरकार ? 

तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा ओली र प्रचण्डबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो । कहिले बैठकमा कुर्सी नै साटिदिने, कहिले भेट्न बोलाएर पनि नभेट्ने, कहिले संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्ने त कहिले मन्त्रालय भागबण्डामा मनपरी गर्नेलगायतका आरोपहरु प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष लाग्न थालिसकेका थिए । 

प्रचण्डले आफू फुटको पक्षमा नभएको भन्दै निरन्तर वार्ता जारी राखेका थिए । गत ४ पुस, ०७७ मा ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो । भेटमा पार्टीभित्रका विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्नेगरी भोलिपल्ट भेट गर्ने सहमति थियो । 

ओलीले ५ पुस बिहानै अकस्मात मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए । त्यतिबेला प्रचण्ड खुमलटारमै थिए । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु बैठकमा पुग्दा नपुग्दै ओलीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पुर्‍याए । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ओलीले गरेको सो निर्णय प्रचण्डलाई फोनमार्फत सुनाए । लगत्तै हतारहतार बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड ओलीलाई गेटमै भेटेर फर्किन पर्‍यो । 
ओलीको सोही निर्णय तत्कालीन नेकपा विभाजनको आधार बन्यो । सोही आधारमा रहेर नेकपा विभाजन पनि भयो ।

ओलीको सो निर्णयपछि प्रचण्डसहित एमालेकै नेताहरु सडक आन्दोलनसम्म पुगे । ११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरेपछि ओली त्यतिमै रोकिएनन् । 

जेठ ७ गते राति पुन संसद विघटन गरे । दोस्रोपटक ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले पुनः २८ असारमा पुनस्थापना गरिदियो । सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश नै जारी गर्‍यो  ।

कसरी ढले प्रदेश सरकारहरु ? 

गण्डकी प्रदेश

​नेकपा विभाजनको पहिलो असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पर्यो । त्यतिबेला सत्ता सहयात्री रहेको माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिए । 

ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यसको प्रमुख कारण थियो । सत्ताबाट बाहिरिन नपरोस् भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनेकन हत्कण्डा अपनाए । नयाँ मन्त्रालय नै सिर्जना गरेर निर्णायक सांसद दीपक मनाङेलाई मन्त्री नै बनाए । सांसद ‘अपहरण’ सम्मका काण्ड प्रदेश राजधानी पोखरामै देखियो । 

गुरुङलाई कुनै हालतमा विश्वासको मत नदिलाउने मिसन लिएर पोखरा पुगेका कांग्रेसका गणेश लामाले गुरुङविरुद्ध गुरुङलाई नै उभ्याएर खेलमा पासा पल्टाउन सफल भए ।

प्रदेशसभामा २७ जेठमा भएको मतदानमा गुरुङले २७ मतमात्र पाए । सभामा मतदानमा उपस्थित ५८ सदस्यमध्ये गुरुङले विश्वासको मत पाउँ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत प¥यो । विपक्षमा ३० मत रह्यो । एक जना तटस्थ रहे । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसेका हुन् । 

प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको संख्याको आधारमा उक्त संख्या आवश्यक बहुमत नरहेसँगै सभामुखले प्रस्ताव असफल भएको घोषणा गरे । विश्वासको मत नपाएसँगै गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री बने । 

लुम्बिनी प्रदेश 

ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि डगमगाएको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बर्हिगमनका लागि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र बाहिरियो । कांग्रेसको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रयास भयो । 

पोखरेलले पहिलोपटक वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा दिए । सोही दिन अपराह्न अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन सुरु हुने तय भएको थियो । पद जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका तीनसहित चार जनालाई मन्त्री बनाए । सोही दिन उनी फेरि मुख्यमन्त्री बने । 

त्यतिबेला विवाद कतिसम्म थियो भने यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर पोखरेललाई सपथ खुवाउनुपरेको थियो । तर, यसरी पनि उनी लामो समय मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन सकेनन् । विपक्षी पार्टीहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुनुअघि नै पोखरेलले साउन २७ राजीनामा दिए । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छन् । 

बागमती प्रदेश

एमालेमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिकाबीच विभाजन हुने निश्चित भइसकेको थियो । सोही अवस्था सिर्जना भएपछि ओलीले आफ्नो चातुर्यता बागमती प्रदेशमा देखाए । 
आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएका डोरमणि पौडेललाई काठमाडौं बोलाएर राजीनामा दिनका लागि सुझाए । पार्टी विभाजनको असर कम परोस् भन्ने ध्येयका साथ मुख्यमन्त्री पदमा आकांक्षा देखाइरहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलको नेता बनाइयो । 

एमाले विभाजन हुनुअघि नै शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । उनी नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको रुपमा बागमती सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगिन् । लामो समयदेखि पार्टीभित्र ओलीको खरो आलोचना गर्दै आएकी शाक्य नवौं महाधिवेशनदेखि नै माधव नेपाल प्यानलमा थिइन् । 

ओलीले संसद विघटन गर्दापनि शाक्यले खरो रुपमा आलोचनामा उत्रिएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री बन्नुअघिसम्म पनि शाक्यले ओलीको बहिर्गमन आवश्यक भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । 

माधव नेपालकै नेतृत्वमा एमाले विभाजनपछि भने शाक्यले नेपालको साथ छाडिन् र एमालेमै रहने निर्णय गरिन् । पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि कात्तिक १० गते मतदान हुनुअघि उनले राजीनामा घोषणा गरिन् । 
अहिले बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।

प्रदेश १

प्रदेश १ मा पनि ओलीका निकटस्थ मानिने शेरधन राईले नेतृत्व गरिरहेका थिए । पार्टी विभाजन हुने लगभग पक्का भएपछि नेपाल समूहमा खुलेर लागेका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । जसका लागि १० भदौमा राईले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । 

सोही दिन आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । आचार्य पनि लामो समयदेखि माधव नेपाल निकट थिए । तर, ०७४ को निर्वाचनपछिदेखि नै मुख्यमन्त्री पदको आकांक्षी देखिएका आचार्यले अन्तिममा ओलीसँग निकटता बढाए । 

पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसमाथि मतदान भने हुन पाएन । 
उनले हिजो (कात्तिक १५ गते) प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरे । प्रदेश–१ मा अब एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । 

प्रदेश–१ र बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सत्ता सुम्पिने सत्ता गठबन्धनको सहमति भएको छ ।