सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधानमा व्यवस्थापिकाको भूमिका आवश्यक भएको आवाज न्यायिक क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ । त्यो भनेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । जुन संसद्को एक चौथाइ सांसदले अघि बढाउन सक्छन् । र, दुई तिहाइ मतले पारित गराउनुपर्ने हुन्छ ।   

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट राजीनामा नआएपछि व्यवस्थापिकाको भूमिका स्वाभाविक रूपमा आएको बताउँछन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठदेखि पूर्वन्यायाधीश फोरमको पनि व्यवस्थापिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड छ । 

नेपाल बार, सर्वोच्च बारसँगै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । तर, राजीनामा दिने मुडमा जबरा देखिएका छैनन् । यसअघि भनिएको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्ताव पनि जबराको नभएको खुलिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू भने महाअभियोग प्रस्तावबारे मौन छन् । उनीहरू महाअभियोगबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन तयार देखिन्नन् । बरु उनीहरू यसबारे भिन्नभिन्न धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाअभियोग लगाउन पटक्कै तयार छैनन् प्रधानन्यायाधीश जबरालाई । 

फेरि, देउवा ती व्यक्ति हुन्, जो पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री उनै प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ असारमा दिएको परमादेशपछि भएका हुन् ।
संसद्को यो पाँच बर्से अवधिमा देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्थै थिएन । तर, परमादेशपछि देउवालाई उक्त दुर्लभ अवसर जुरेको हो । 

त्यही भएर देउवाले १० कात्तिकमै तरुण दलको ६८ औं स्थापना दिवसमा भने, ‘अदालतको कुरामा हामी धेरै बोल्ने कुरा छैन । अदालतले जे गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो ।’ 

जबकि, सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्पादन ठप्पप्राय छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका एकाध मुद्दामा सोमबारदेखि मात्रै सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । 

साढे तीन सय बढी मुद्दा स्थगित छन् । न्यायमा विलम्ब भएको छ । न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । अधिवक्ताहरू मुद्दाको पक्ष÷विपक्षमा बहस गर्न सर्वोच्च जान मानिरहेका छैनन् । उनीहरूको माग नै जबराको राजीनामा हो । तर, राजीनामा गर्न उनी तयार छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा देउवा व्यवस्थापिका संसदबाट थप कदम चाल्न चाहिरहेका छैनन् । उनको आलोचना पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरिसकेका छन् । 

केपी शर्मा ओली

जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाअनुसार सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि महाअभियोग लगाउने पक्षमा देखिदैंनन् । 
जबकि, उनी र उनको दल एमाले असार २८ को फैसलाप्रति असन्तुष्ट छ । फैसला ‘सेटिङ’ मा पाँच दलीय गठबन्धनले गराएको अभिव्यक्ति उनले दिंदै आएका छन् । र, उनी राजीनामा मुद्दामा जबराको पक्षबाट बोलिरहेका छन् । 

‘हामीले त अदालतको फैसला मानेका छौं । सम्मान गरेका छौं जस्तै भए पनि । हामीलाई मर्कामा पारे पनि । जे गरे पनि हामीले त सम्मान गरेका छौं । उहाँहरू आफ्नै फैसला सम्मान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । परमादेश उहाँहरूले गर्नु भएको होइन । अनि, पाँच जनाले परमादेश गरेर एक जनामाथि यसले त यसो भन्या रहेछ ...। चार जना श्रीमानहरूले के हेर्नु भएको थियो ? कि उहाँहरू पनि माननीय नियुक्ति हुनु भएन र पिर हो ? अथवा अरु कुरै गुपचुप छ ?,’ ओलीले ९ कात्तिकमा विराटनगर पुगेर भनेका थिए । 

यस आधारमा ओली न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने गरी कार्यपालिकासँग भागबण्डा लिएको, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा लिएको र अदालतमा देखिएको भ्रष्टाचारसँगै अनेकन् विकृति र विसंगती अन्त्य गराउन तयार नभएको आरोपको सामना गरिरहेका जबराको पक्षमा रहेको प्रष्ट छ । 

हुन त जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको भनेको ओली प्रधानमन्त्री हुँदै हो । त्यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिट परेको छ । जुन रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । 

रिट दायर भएका ११ महिना भइसक्यो । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म हुन सकेको छैन । जबराले नै उक्त रिटको पेसी नतोक्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश फोरमले जुन कार्य छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यताविपरित रहेको बताइसकेका छन् । 

यसरी विकृति र विसंगतीले थलिएर जबरा नेतृत्वको सर्वोच्च अदालत पूरै ‘निकम्मा’ हुँदा पनि ओली महाअभियोगबारे बोलिरहेका छैनन् । बरु, ‘जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भने बाँकी चार न्यायाधीशले पनि दिनुपर्छ’ भनि अडान कसिरहेका छन् । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ 

वर्तमान देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको ‘ग्राण्ड डिजाइनर’ भनिँदै आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन हालसम्म तयार देखिएका छैनन् । 

उनी पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेकै छैन भनेर टारिरहेका छन् । जो अस्वाभाविक हो । राज्यको तीनमध्येको एक महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकाको समस्या समाधानतर्फ उनको अरुचि संशयपूर्ण छ । 

गृह जिल्ला चितवन पुगेर केही दिन अघि भनेका थिए, ‘महाअभियोग लगाउनेबारे अहिले गठबन्धनमा छलफल भएको छैन । तीनवटा पार्टी जुटेका थियौं, तर, गठबन्धनको पाँचवटै पार्टी बस्ने छलफल गर्ने भन्ने चाहिँ छ । महाअभियोगको त चर्चा नै गरेको छैन । यो प्रसंग छैन ।’

यहीबेला न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने गतिविधि सर्वोच्चमा जारी छ । अनेकन् तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् । 

पूर्वसभामुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानालगायतका कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू आन्दोलनमा छन् । न्यायालयमा शुद्धीकरण गर्न आन्दोलित हुनुपरेको प्रष्ट पार्दै आएका छन् ।

तर, आफ्नै जोडबलमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनमा महाअभियोगबारे प्रचण्डले छलफलसमेत गराउन सकेका छैनन् । जसलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । 

माधवकुमार नेपाल 

एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष भएका माधवकुमार नेपालको पनि सर्वोच्चको विद्यमान समस्याप्रति प्रचण्डको जस्तै भाषा छ । पार्टी र गठबन्धनमा महाअभियोगबारे छलफल नगरिएको बताउँदै आएका छन् । 

‘होइन हामीमा छलफलै भएको छैन त्यसबारेमा त । महाअभियोगबारे त प्रवेशै भएको छैन । छलफलै भएको छैन । अहिले पाँच दलको बैठकै बसेको छैन । यो बाहिरको खबर कसरी ‘भेरिफाइ’ भएको छ ?’ अध्यक्ष नेपालले बताएका छन् । 

डा. बाबुराम भट्टराई 

पाँच दलीय गठबन्धनका अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने महाअभियोगबारे खुलेर बोलेका छन् । उनले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायपालिका आफैंले खोज्नुपर्ने तर, समाधान नभए व्यवस्थापिकाले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘न्यायपालिकाभित्र देखिएको गम्भीर रोगको उपचार न्यायपालिका आफैंले खोज्नुपर्छ । त्यो हुन नसके व्यवस्थापिकाले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ । केपी ओलीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोशिस नगरुन्,’ उनले शुक्रबार ट्वीटरमा लेखेका थिए । 

तर, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने महाअभियोगबारे मुख खोलेका छैनन् । 

रामचन्द्र पौडेल 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग प्रकरणमा सबैभन्दा स्पष्ट धारणा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राखेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । 

कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले मंगलबार विहान हेटौंडामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले राजीनामा दिए मात्र प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन हुने धारणा राखेका हुन् । 

उनले प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको र संविधानको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लगाए । 

‘अरु संस्था त ध्वस्त भए–भए । देशको एउटा जनताले न्यायको अन्तिम मन्दिर आज सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो हाल भइरहेको छ । अब अहिले प्रधानन्यायाधीशले अस्ति मात्रै भन्नुभयो– ल ल म छोड्न त छोड्छु तर मलाई सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि मौका दिनुस् । मैले त हिजो भन्दिएँ– जति छिटो छोड्नु हुन्छ, त्यति सम्मानजनक । जति ढिलो छोड्नु हुन्छ, त्यति असम्मानजनक हुन्छ तपाईँको । किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछन्,’ पौडेलले भने ।