चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालले विभिन्न देशहरुबाट १३ अर्ब ९४ करोड ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालू आवको असोज मसान्तम्ममा १७ खर्ब ५१ अर्बभन्दा बढी ऋण पुगेको छ । यसमध्ये नेपालले चालू आवको तीन महिनासम्ममा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न देशलाई तिर्न बाँकी नै छ । तथ्यांकहरु हेर्दा कूल ऋण नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो आकारको बनिसकेको छ ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय ऋणको भार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत अवमा मात्रै नेपालको टाउकोमा झण्डै चार खर्बको ऋण भार थपिएको छ । गत आवको अन्तिमसम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने कूल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड नाघेको छ । 

निरन्तर चढ्दो ऋणको ग्राफ

पछिल्ला दशकमा नेपालको ऋण निरन्तर बढेको देखिएको छ ।  आन्तरिक अनियमितताका बीच पनि निरन्तर वैदेशिक ऋण बढिरहेको हो । आव २०७०/०७१ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड मात्रै थियो । यसमा बाह्य ऋण ३ खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड थियो भने २ खर्ब ६ अर्ब ६८ अर्ब आन्तरिक ऋण थियो । त्यतिबेला नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ दशमलव ५१ प्रतिशत ऋण थियो ।

 
त्यसको चौथो वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा नेपालको कूल ऋण त्यसबेलाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत नाघेको थियो । उक्त आवमा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब ३ खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण ५ खर्ब २६ अर्ब थियो । 

त्यसको दुई वर्षपछि आव २०७६/०७७ मा आइपुग्दा देशको कूल ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो । यसमध्ये ८ खर्ब १९ अर्ब बाह्य ऋण मात्रै थियो । सो आवमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण थियो । गत आवको अन्तिममा नेपालको कूल ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऋण तिर्नै सकस

पछिल्ला दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहे पनि नेपालले वार्षिक रुपमा तिर्ने रकम भने निकै सानो छ ।  अर्थात् नेपालले वार्षिक खर्बौं ऋण लिए पनि एकदमै थोरै रकम मात्रै तिर्न सकेको छ । 
 
पछिल्ला दशकमा हरेक वर्ष ऋणको आकार ह्वात्तै बढिरहे पनि नेपालले तिर्ने रकम बढ्न सकेको छैन । आव २०७१/०७२ मा नेपालको कूल ऋणको आकार ५ खर्ब ४४ अर्ब हुँदा गरेको साँवा भुक्तानी ६४ अर्ब ४७ करोड थियो । सो आवमा नेपालले ९ अर्ब २९ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको थियो । 

आव २०७४/७५ को अन्त्यमा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला नेपालले ५५ अर्ब ६७ करोड साँवा रकम भुक्तानी गर्दा १६ अर्ब २४ करोड ब्याज तिरेको थियो । 

अघिल्लो आव २०७६/०७७ मा आइपुग्दा देशको कूल ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो । तर सो आवमा पनि नेपालले ५७ अर्ब ५३ करोड मात्रै साँवा रकम भुक्तान गरेको देखिन्छ । सो आवमा नेपालले २६ अर्ब ६ करोड ब्याज तिरेको छ । 
 
त्यसपछि गत आव २०७७/०७८ मा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ३ खर्ब ३ अर्ब ६८ करोड ऋण लिएको तथ्यांक छ । कूल साढे १७ खर्ब पुगिसकेको सार्वजनिक ऋणमा ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख मात्रै साँवा फिर्ता गरेको छ । सो आवमा तिरिएको बाँकी रकममध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड ४० लाख ब्याज रकम भुक्तान भएको हो ।  

यही रफ्तारमा ऋण लिइरहने र तिर्न नसक्ने हो भने केही वर्षमै नेपालको थाप्लोमा तिर्नै नसक्ने ऋणको भारी रहने आर्थिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौं योजनाले योजना अवधिभर १३ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक व्ययभार पनि बढ्दै गएको छ । अहिलेको जनसंख्याअनुसार प्रतिनेपालीको टाउकोमा साढे ५७ हजार ऋण पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा ऋणको आकार खर्बमा बढिरहे पनि साँवा रकम फिर्ता गर्नै नेपाललाई सकस भइरहेको छ । नेपालले पछिल्ला केही वर्षमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनःनिर्माण र कोरोना महामारबिाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै लिएको खर्बौं ऋणले त्यस्तो भर ह्वात्तै बढेको छ । तर निरन्तर ऋणको आकार बढे पनि उपलब्धि भने शून्यप्राय: देखिन्छ । 

नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा चुक्ने र ऋण मात्रै थपिरहने सरकारी प्रवृत्तिले देश गम्भीर संकटमा फसेको भन्दै अर्थविद्हरू चिन्ता गर्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आन्तरिक स्रोत–साधनको बेवास्ता गर्दै ऋण बढिरहने प्रवृत्तिले गरिबी बढ्दै गएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो ऋण हरेक महिना करोडौं बढिरहेको छ । दायित्व बढिरहने, तर तिर्न नसक्ने अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौं ? जनताले मनोमानी गरी देश डुबाउने जिम्मा राजनीतिक नेताहरुलाई दिएका हुन् ?’ 

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि ऋणले अर्थतन्त्र टाट पल्टिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  ‘कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ऋण छ । अवस्था भयावह छ । हामीले कसरी पार पाउने हो,’ उनले चिन्ता प्रकट गरे ।