कांग्रेसको पोल्टामा कसरी गयो कर्णालीको सरकार?
फरकधार / १८ कात्तिक, २०७८

कर्णाली प्रदेशमा २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हुम्लाको प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका एक मात्र सांसद जीवनबहादुर शाही अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यहाँको २४ मध्ये नेकपा (एमाले)ले १५ र माओवादी केन्द्रले ८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जित हात पारेका थिए । 



कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी र कांग्रेस ५/५ र राप्रपा नेपालबाट १ जना समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य भएका थिए । 

तत्कालिन अवस्थामा प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत (२०), माओवादी केन्द्रको १३, नेपाली कांग्रेसको ६ सिट र राप्रपा नेपालको एकजना प्रदेशसभा सदस्य रहेका थिए । प्रदेशसभामा एमाले एकल बहुमतमा थियो । 

आफ्नो एकल बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमालेले माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन भएका कारण मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि मुख्यमन्त्री हुने चाहना राखेका थिए । तर, केन्द्रको सत्ता समीकरण अर्कै भएका कारण कँडेलको चाहना पूरा हुन सकेन ।



एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा पार्टी हुँदा फेरि कँडेलले मुख्यमन्त्रीको चाहना राखे । उनले माओवादी र एमाले पार्टी एक हुँदा पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको मत राखेका थिए । तर, उनको त्यो अविश्वासको मत बीचैमा तुहियो । 

एमाले र माओवादी विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो । ३ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा एमालेसँग २० जना सांसद थिए । एमालेका २० सांसदमध्ये प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । 

उनीहरूले फ्लोर क्रस नगरेको भए मुख्यमन्त्री शाहीले बहुमत पाउने थिएनन् । त्यही बेला नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग ६ महिनामा मुख्यमन्त्री छाड्ने सर्तसहित मुख्यमन्त्री शाहीले सम्झौता गरे । सोही सम्झौताअनुसार तत्कालिन मुख्यमन्त्री शाहीले १५ कात्तिकमा राजीनामा दिएर एक सिट मात्र प्रत्यक्ष जितेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । 

२०७४ सालको चुनावी परिणाम आउँदा उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, १ सिट प्रत्यक्ष र ५ सिट समानुपातिक जितेको कांग्रेसले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउन सफल भयो ।  

२०७४ सालको चुनावी परिणामपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना प्रदेशसभा सदस्य थिए । 

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण र विभाजनसम्म आइपुग्दा ५ जना सांसदले पद गुमाइसकेका छन् । एमालेका चार र माओवादीका एकजना सांसदले पार्टी विभाजनका कारण प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका हुन् । 

हाल कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १३, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तीन र राप्रपाका एकजना गरेर ३५ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।  

पहिलो दल एमाले प्रतिपक्षमा रहेका बेला दोस्रो दलको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र र चौथो दलको रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा तेस्रो दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएको हो । 

कांग्रेस प्रदेशसभा शाही मुख्यमन्त्री बन्नुमा नेकपामा आएको विभाजन नै मुख्य कारण रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय द्वन्द्व र शान्ति विभागका उप-प्राध्यापक कमल लम्सालले बताए ।

‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनुमा नेकपा आएको फुटको अवसर हो,’ उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिमा जनमतको खासै ख्याल नगर्ने भएका कारणले यो अवसर कांग्रेसले पाउन सफल भयो ।’ 

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक १८, २०७८ बिहीबार १६:५:१४,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक १८, २०७८ बिहीबार १६:९:३

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया