प्रदेश १ सत्ता समीकरण : ‘क्या पिक्चर अभी बाँकी है !’​
फरकधार / १९ कात्तिक, २०७८

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मंगलबार बेलुका साँझ ६:१५ मा फेसबुकमा लेखे, ‘पिक्चरअभी बाँकी है मेरे दोस्त ।’



दिनभरिको सत्ता समीकरण र सत्तारोहणको छिनाझपटीपछि कोइरालाले लेखेको यो स्टाटसमा अधिकांश कमेन्ट सत्ता समीकरण र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलाबारे केन्द्रित छ । तर, कमेन्टमा जवाफ नदिई कोइराला मौन छन् । कमेन्ट गर्नेमध्ये धेरैले कोइरालामाथि अन्याय भएको लेखेका छन् । 

संस्थापनइतरका नेता कोइरालालाई यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न संस्थापन पक्ष लागेको चर्चा चलेको थियो । प्रदेश संसदमा विपक्षी गठबन्धनमा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न त पाएन नै मन्त्रिपरिषदमा समेत तेस्रो वरीयतामा छ । यसकै आक्रोशमा कोइरालाको अभिव्यक्ति आएको अनुमान धेरैको छ ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुभन्दा अगाडि विराटनगरको पर्पल हेज होटलमा भएको वार्तामा कांग्रेस तर्फबाट को मन्त्रिमण्डलमा जाने भन्ने टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रम दुई घण्टा पछि सरेको थियो ।



संस्थापन पक्षले हिमाल कार्कीलाई मात्रै मन्त्रिमण्डलमा पठाउन दबाब दियो । कोइराला–पौडेल पक्षले भने केदार कार्कीलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा पठाउनुपर्ने अडान राख्यो ।

केदार संस्थापनइतरका नेता हुन् । हिमाल संस्थापन पक्षका । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई हिमाललाई मात्रै शपथ खुवाउने निर्देशन ‘हाइ कमाण्ड’बाट आएको थियो । तर, दलका नेता कोइराला भने ‘हाइ कमाण्ड’को निर्देशन अटेर गर्दै दुवै जनालाई शपथ खुवाउनु पर्ने अडान राखे ।

मन्त्री चयन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पक्षबीचको टकरावले संसदीय दलमा दिनभरजसो तनाव भएको कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन् ।

गठबन्धनका सबै दलबाट एक/एक जना मन्त्रीले शपथ लिने तयारी भएको थियो । सोहीअनुसार अन्य दलबाट ए/एक जनाले शपथ खाए । तर, कोइराला पक्षका सांसदहरूले पहिलो दिन नै मन्त्री चयन हुनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको खुल्यो ।

‘केन्द्रबाट पहिलो दिन एक/एक जना मन्त्रीले शपथ लिने निर्देशन थियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले फरकधारसँग भने, ‘तर, हाम्रोमा कोइराला पक्षले अपमानित भएको महसुस गरेपछि त्यो पक्षलाई पनि समेट्न आवाज उठ्यो । त्यही छलफल लम्बिएपछि सपथमा ढिलाइ भयो ।’

संसदीय दलका उपनेता कार्की र प्रमुख सचेतक कार्कीबीच मन्त्रालय छान्ने विषयमा पनि रस्साकस्सी नै चल्यो ।

उनीहरूको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रह्यो । त्यो विवादले पनि घण्टौं समय लिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

अन्तिममा उपनेता कार्कीले भौतिक पूर्वाधार र प्रमुख सचेतक कार्कीले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय लिनेमा सहमति जुट्यो । त्यसपछि मात्रै ४ बजेतिर बल्ल शपथ सम्भव भयो ।

क्या पिक्चर अभी बाँकी है !

एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्दै गठबन्धनको सरकार बनाउन भएको रस्साकस्सीको ‘पिक्चर’त  सार्वजनिक भइसकेको छ । के अबको ‘पिक्चर’ पनि त्यस्तै रस्साकस्सीपूर्ण हुन्छ कि सौहार्दपूर्ण  ? दलका नेता कोइरालाको स्टाटसले त सौहार्दपूर्ण हुने छाँट देखाउँदैन ।

र, कोइरालाले फरकधारसँग कुरा गर्दै भने, ‘नयाँ सरकारको यात्रा त्यति सहज छैन ।’ उनका अनुसार दलहरूका आ-आफ्ना घोषणा पत्र र योजनाहरू छन् ती सबैलाई समेट्दै साझा कार्यनीति बनाउनुपर्छ ।

कार्यनीति बनाउन नसके नयाँ सरकारले गति लिन नसक्ने कोइरालाले बताए । लेखेको स्टाटस पनि मन्त्रिमण्डल गठनकै विषयसँग केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई मात्रै समस्या परेको थिएन । गठबन्धनका सबै दललाई समस्या परेको थियो’, उनले भने, ‘सरकारमा क-कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा समस्या भयो । लामो छलफल र कुराकानीपछि सहमति भयो ।’

पार्टीमा अझै अन्तर विरोध रहेको उनले स्वीकारेका छन् । ‘हामीमा अन्तरविरोध छ, गठबन्धनका अन्य दलमा पनि होला !’ नेता कोइरालाले पार्टीको अन्तर विरोध मिलाउँदै गठबन्धन एक भएर हिँड्न चुनौतिपूर्ण भएको पनि बताए ।

प्रदेश संसदमा २१ सदस्य रहेको कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्ष बहुमतमा छ । यसले गर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच केन्द्रमा भएको सहमति खुरुखुरु लागू गराउन प्रदेश १ मा सहज देखिएको छैन । केन्द्रले प्रदेश १ लाई सहज रूपमा काम गर्न दिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

कांग्रेस केन्द्रले प्रदेशलाई काम गर्न दिएको भए राजेन्द्र राईको स्थानमा मुख्यमन्त्री कोइराला हुन्थे । दलको बैठकमा नेतृत्व नछाड्न सासदहरूले नेता कोइरालालाई दिएको दबाब त्यसैको सिलसिला रहेको कांग्रेसका सांसद बताउँछन् ।

‘हाम्रो ठूलो दल हो । तर, हामीलाई संस्थापन पक्षले नै सत्ताको नेतृत्व गर्न दिएन ।’ कांग्रेसका ती एक प्रदेश सांसदले आक्रोशित हुँदै भने, ‘के संस्थापनइतरको नेता मुख्यमन्त्री बन्दैमा पार्टीलाई घाटा पुग्छ ?’

सांसदहरूको यस्तै आक्रोशका कारण कात्तिक ७ गतेका लागि तत्कालीन एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने भनेर प्रदेश संसद सचिवालयले निर्धारण भएको कार्यतालिका नै सार्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्यो ।

कांग्रेसकै केही सांसदले आचार्यलाई विश्वासको मत दिन लागेको सूचना चुहिएपछि प्रमुख सचेतक कार्कीले बैठक स्थगनको माग गर्दै निवेदन नै दिए ।

निवेदनको आधारमा संसद् सचिवालयले १५ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची सार्यो । तर, आचार्यले भने विश्वासको मत नलिइ राजीनामा दिए ।

अबको बाटो

दलका नेता कोइराला गठबन्धन एक भएर जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । त्यसका लागि छलफल र संवाद निरन्तर आवश्यक रहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘के गर्ने ? कसरी जाने ? हामीसँग पनि छलफल हुनुपर्छ । हामी त्यही अनुसारको निर्देशन र योजना दिन्छौं । त्यसरी अघि बढे अबको बाटो सहज हुने तर बेवास्ता गरी अघि बढेको अवस्थामा अफ्ठेरो पर्ने हुन्छ ।’

भर्खर मन्त्रिमण्डल गठन भएकोले छठपछि कार्ययोजना ल्याउने नेता कोइरालाले बताए ।

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक १९, २०७८ शुक्रबार १०:२:४५,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक १९, २०७८ शुक्रबार १०:९:२९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया