संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै देशको दुई प्रदेश संसदलाई नामकरण गर्न मुस्किल परेको छ । प्रदेश सभा गठन भएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रदेश १ र २ लाई नामकरण गर्न मुस्किल परेको हो ।

संसदको दुई तिहाइ मतले प्रदेशको नामकरण गर्न सकिने प्रावधान संविधानको धारा २९५ (२) मा उल्लेख छ । तर, नामकरण त के नामबारे घनिभूत छलफलसमेत यी दुई प्रदेशको संसदमा भएको छैन । 

जब कि, तत्कालीन ३, ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशले नाम र राजधानी यसअघि नै टुंग्याइसके । पहिलो नाम र राजधानी टुंग्याउने प्रदेश ६ नम्बर प्रदेश हो । जसले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत टुंग्यायो । त्यसपछि क्रमशः अन्य प्रदेशले पनि भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामकरण टुंग्याएका हुन् ।

यसरी अन्य प्रदेशले टुंग्याए पनि प्रदेश १ र २ ले भने टुंग्याउन नसक्दा नामविहीन छ । अर्थात् बेनामे प्रदेश हुन् । नामकरण भौगोलिक पहिचान कि ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वा जलाधारको आधारमा राख्ने भन्नेमा विमति छ । 

सोही कारण यी दुवै प्रदेशले नाम नपाएको हो । जसले गर्दा प्रदेश सरकारहरू बारम्बार आलोचित हुँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले बारम्बार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको सवाल टुंग्याछौं भन्न भने छाडेका छैनन् । आश्वासन पटकपटक भए पनि टुंगो लगाउन नसक्दा उनीहरूमाथि जनतामा अविश्वास पैदा हुँदै गएको छ ।

खिसीटिउरी

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम टुंग्याउने थाकुञ्जेल भने । सके सहमतिको आधारमा, नसकिए बहुमतको आधारमा भए पनि नाम टुंगोमा पुर्‍याउने बताउँथे । तर, पुर्‍याउन भने सकेनन् । त्यसै साढे तीन वर्ष बढी मुख्यमन्त्री भएर सत्ताबाट बाहिरिए । 

जतिबेला अधिकांशले भने, ‘प्रदेशको नाम नजुराएर के भयो त ? विवाह त गर्नुभयो । दुलहीसँग डेटिङ जान पाउनुभयो । जुन जीवनमा ठूलो उपलब्धि हो ।’

अझै पनि उनीमाथि यस्तै खालका खिसीटिउरी हुने गरेको छ । शेरधनपछिका एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले त नामसम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउनै चाहेनन् । बहुमत जुटाएर सरकार जोगाउनै उनको सम्पूर्ण ध्यान गयो । तर, अन्तिममा बहुमत जुटाउन न सक्यो, न प्रदेशले नाम नै पायो । त्यसैले उनी मुख्यमन्त्री भए र गए मात्रै । 

तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी बन्दा माओवादीलाई परित्याग गर्दै एमालेमा गएका नेता टंक आङ्बुहाङका अनुसार आगामी निर्वाचनमा असर पुग्न सक्ने भएकाले नाम नटुंगाएको हो । प्रदेशमा जातीय पहिचानदेखि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भन्ने सांसदहरू केही छन् । 

सोहीकारण कुनै नाम टुंगोमा पुर्‍याइए अर्को नामको पक्षमा रहेकाहरू ठुस्किने र निर्वाचन परिणाममा असर पर्न सक्ने आंकलनको आधारमा नामकरण नगरिएको एमालेकै सांसदहरू बताउँछन् । 

हाल कोशी-किरात, सगरमाथा-किरात, कोशी, सगरमाथा, लिम्बुवान लगायत नाम प्रस्तावित छन्। 
 
माओवादी केन्द्रका सांसद धिरेन शर्मा ‘रमण’ प्रदेश संसदमा ‘कोशी-किरात’ को पक्षमा अधिक जनमत रहेको बताउँछन् । त्यसपछि सगरमाथा-किरात र अन्य नाममा कम सांसद छन् । 

‘अब बस्ने संसदको अधिवेशनमा नाम सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्छ र हामी नाम टुंग्याउन चाहन्छौं’, सांसद शर्माले फरकधारसँग भने, ‘कोशी-किरातको पक्षमा अलिक बढी जनमत देखिन्छ । हेरौं संसदले कुन नामलाई पास गर्छ ।’

यही १६ कात्तिकमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएका छन् । उनी नेतृत्वको सरकार र गठबन्धनको ध्यान पनि प्रदेशको नाम टुंग्याउनेमा प्रदेशवासीको शंका छ । 

प्रदेश १ को पाँचथर घर भएका राम प्रलय लावती राई मुख्यमन्त्री भएकोप्रति लेख्छन्, ‘बधाई छ । उहाँको त बिहे भइसकेको होला नि । नत्र उही १६ बर्से भित्र्याउने कार्यकाल सकाउने मात्रै त के पो गर्नु ?’

प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छ । जुन दलको सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे हुन् । जो हालै राई नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री भएकी छिन् । 
माओवादी केन्द्रका पनि केही सांसद लिम्बुवानको पक्षमा छन् । अधिकांश भए किरात नभए कोशी-किरात हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । 

कांग्रेस र एमालेमा भने कोशी र सगरमाथामध्ये एक हुनुपर्ने पक्षमा बढी छन् । तर, कुनै नाममा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा कोशी वा सगरमाथाको पछि किरात झुण्ड्याउनुपर्छ भन्नेमा अधिक देखिन्छ । 

१४ जिल्ला भएको प्रदेश १ किरात सभ्यताको थलो पनि भएकाले किरात नाम शब्दलाई छुटाउन नहुने जनमत छ । 

प्रदेश २ 

तराईको आठ जिल्ला रहेको प्रदेश २ को सत्ता नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री पहिचानवादी भनिएका जसपा नेता मोहम्मद लालबाबु राउत छन् । लगातार मुख्यमन्त्री बनेका उनी पनि प्रदेशको नाम टुंग्याउन असक्षम भइसकेका छन् । उनको दलले मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि मधेश प्रदेशको पक्षमा छ । तत्कालीन नेकपा हुँदा जानकी प्रदेश हुनुपर्ने भनेको माओवादी पनि मधेश प्रदेशतिरै लचक देखिन्छ । एमाले भने जानकी प्रदेशको पक्षमा छ । कांग्रेस मिथिला-भोजपुरा प्रदेशको पक्षमा देखिन्छ । 

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेशबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रदेश संसदको कांग्रेस सचेतक शोभा लामाले छठपछि बस्ने प्रदेश संसदले नामकरण टुंग्याउन सक्ने बताइन् । 

पछिल्लोपटक प्रदेश संसदले गएको २ वैशाखमा नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव ९ बैशाखको ३ बजेसम्म दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि, त्यसअनुसार नाम दर्ता गरेर छलफल भएन । त्यसले गर्दा हालसम्म प्रदेशले नाम पाएको छैन ।

प्रदेश संसदमा मधेश प्रदेशको पक्षमा बहुमत देखिन्छ । तर, दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने स्थिति भने छैन । जसले गर्दा नामसम्बन्धी सवाल टुंगिन बाँकी रहेको हो । 

मधेस आन्दोलनको बेला ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारा घन्किएको थियो । यो मधेसवादी दलहरूको हो ।