प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसनले सुरु गरेको आन्दोलनमा दुई थरी आवाज उठेको छ । 

बारको आन्दोलनमा हिजोसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मात्र माग उठ्दै आएको थियो । तर बारको आन्दोलनमा आजबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामाको माग पनि उठेको छ । 

बारले मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न बारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने तर्क उनको थियो । 

‘यो प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले ग¥यो भन्दाखेरी अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले । यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पेश दिँदैन थियो भने प्रधानन्यायाधीशले स्पेश माग्न सक्दैन थिए । त्यसैको यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन हो । त्यसैले बारले, हामी सम्पूर्ण नागरिकले यो गठबन्धनको विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्दछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने । 

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई अनुरोध गरेका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही कात्तिक २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबै अदालतमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे । 

उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरेअनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत उनले दिए । 

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूखुसी पेशी तोक्ने काम गरेको छ । न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेको छ । न बारको विश्वास लिन सकेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले न्याय पालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन ।’ 

न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राख्न मिडियाको पनि सहयोग आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।  उनले थप अगाडि भने, ‘सेवाग्राहीहरुलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु–वर्षौदेखि तपाईंहरुको विचौलियाबाट ध्वस्त हुनुहुन्छ । यो विचौलियालाई तोड्नका लागि विचौलियाका जड, विचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि तपाई सेवाग्राहीहरुको पनि हामीलाई साथ चाहिएको छ ।’ 

अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनामा माग गरेनन् । 

कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालय बचाउनको लागि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरेका थिए । 

‘संसदका सांसदज्यूहरू, अहिले टुलुटुलु हेरेर बस्नु भएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने तपाईंहरुको हतियार भुत्ते हुन्छ । तपाईको हतियार चलाउनुस् महाअभियोग संसदमा लैजानुहोस् । केवल बारले न्यायालयको समग्र सुधारको कुरा गरिराखेको छ । नभए लोकतन्त्र, गणतन्त्र गुम्न जानेछ,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।