संघीय संसद्मा पेस भएको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा सरेकारवालाले जोड दिएका छन् । नागरिकताबाट वञ्चित हुने उच्च जोखिममा रहेका समूहको समस्या समाधानका लागि विधेयक अपरिहार्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बुधबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले राजधानीम आयोजना गरेको नागरिकताबाट वञ्चित हुने उच्च जोखिममा रहेका समूह र सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा एकल महिला, सडक बालबालिका, मनोरञ्जन एवं सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिला, भूमिहीनहरु नागरिकताको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराइयो ।
कार्यक्रममा बेचबिखनमा परेका महिलाको विषयमा कार्यरत संस्था एक्टमिन संस्थाकी कार्यक्रम अधिकृत करुणा महर्जनले बेचबिखनमा परेका ४० प्रतिशत महिलाले नागरिकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि प्रयास नै छोडिदिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताइन् । बेचबिखनमा परेका र विदेशमा काममा गएका महिलाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको मञ्चलगायत ६ वटा संस्थाले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
नागरिकता नहुँदा यस्ता मानिसलाई बैंक खाता खोल्न, व्यवसाय दर्ता गर्न, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नं) लिन समस्या हुने गरेको छ । महिला छिट्टै विवाह गरेपछि बेचबिखनमा पर्ने गरेको र त्यसपछि जन्मेका बच्चाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
एकल महिला समूहका अध्यक्ष राजीन रायमाझी एकल महिलालाई परिवारले पनि नागरिकता बनाउन असहयोग गर्ने गरेको बताउँछिन् । एकल महिला आफैँले पनि नागरिकता लिन सक्रिय नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको उनको भनाइ छ ।
ग्रामीण भेगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय टाढा हुने र नागरिकता बनाउनका लागि जान आउन खर्चको अभावमा पनि धेरैले नागरिकता लिनेतर्फ ध्यान नै नदिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको उनले बताइन् ।
नेपालमा एउटै परिवारका १६ जना सडकमै जीवन गुजारा गर्ने र बाबु नभएकाले कसैले पनि नागरिकता नपाएको भेटिएको छ । सिविन नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत विमला तिवारी सडक बालबालिका र नवयुवामध्ये ११५ जनाले नागरिकता पाए–नपाएको नमुना अध्ययन गर्दा यस्तो फेला परेको बताउँछिन् ।
मञ्चले गत वर्ष गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अधिवक्ता विनु लामाका अनुसार संस्थाले उच्च जोखिममा रहेका वर्गका ४२० जनाले नागरिकता पाए–नपाएकोबारे गत वर्ष अध्ययन गरेको थियो ।
रात्रिकालीन मनोरञ्जन र सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिला, यस क्षेत्रमा कार्यरतबाट जन्मिएका सन्तान, ‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेकोबाट जन्मिएका सन्तानले पनि नारिकता नपाएर जोखिममा परेका छन् । ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बसेका महिलाले बच्चा जन्माएपछि केटाले छोडेर हिँड्ने गरेकाले सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
भूमिहीनले पनि नागरिकता नपाउँदा लालपुर्जा बनाउन नसकेर सुकुम्वासी हुने गरेका छन् । नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष बिमला तामाङ भूमिहीनलाई नागरिकता नीतिले नदिएको कि नियतिले भनी प्रश्न गर्छिन् । यस्ताले नागरिकता नपाउँदा सम्बन्धित परिवारलाई मात्र नभई देशलाई नै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
