अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार गठन गर्न विभिन्न सात देशले तालिबानसँग आग्रह गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा जारी क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा अफगानिस्तानबारे दिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै ती देशका प्रतिनिधिले सो आग्रह गरेका हुन् ।

सात देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सहभागी बैठकले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदायको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न अफगान सरकारसँग आग्रह गरेको छ । तालिवानले अगस्टमा काबुल कब्जा गरेपछिको सुरक्षा अवस्थाबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो । 

बैठकमा कजाकिस्तान, क्रिगिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान र रसियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार उपस्थित थिए ।

सरकारमा राजनीतिक शक्तिसहित समाजका विभिन्न पक्षको सहभागीता हुनुपर्ने र यसले सम्पूर्ण अफगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने दिल्ली घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  

राष्ट्रिय मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि प्रशासन र राजीतिक संरचनामा समाजका सबै वर्ग र पक्षको समावेश गर्न अफगानिस्तानलाई सुझाव दिइएको छ ।

१५ अगस्टमा अफगानिस्तानको सत्तापलट गरेको तालिबानले त्यहाँको अल्पसंख्यक हजरा समुदायलाई सरकारमा सहभागी गराएको छैन् । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति शून्य छ । तालिबानले महिला मन्त्रालय नै खारेज गरिदिएको छ । तालिबानको सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये १७ जनालाई यसअघि राष्ट्रसंघले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको थियो ।

अफगान भूमि अतिवादीलाई आश्रय, तालिमका लागि प्रयोग हुन नहुने पनि संयुक्त घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।