आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको संकट समाधानका लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफ दिँदै उनीहरुले सो अडान राखेका हुन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वार्तामा बस्नै नसकिने बताएका हुन् । सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरे । 

उनले न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि एक मात्रै उपाय भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा भएको दोहोर्याए । 

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए । उनले जबराले प्रधानन्यायाधीश पद त्याग गरेपछि न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र वार्ता हुने स्पष्ट पारे । 

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले गरिब जनतालाई न्याय दिलाउन, संविधानको संरक्षण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । डा. संग्रौलाले भने, ‘यो न्यायालय बच्यो भने गरिबले न्याय पाउँछ । त्यसकारण हाम्रो लडाइँ गरिबका लागि हो । संविधानको संरक्षणको लागि पनि यो लडाइँ हो ।’