कर्णाली प्रदेशमा जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीले ४ मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् । उनले आफूसँग राखेका मन्त्रालय सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिने मनस्थिति बनाएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो । 

गत १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरेका शाहीले सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । 

सत्ता साझेदार दल माओवादीले ४ मन्त्रालय र नेकपा एसले ३ मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले उनीहरूलाई दुई/दुई मन्त्रालय मात्र दिने मनस्थितिमा बनाएका छन् । 

सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी रहेको र प्रदेश सरकार सहमतिका आधारमा हस्तान्तरण गरेका कारण आफूहरूले ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री तथा सांसद सीता नेपालीले बताइन् ।

‘हामीले सहमतिको कार्यान्वयन गरेका छौँ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ४ मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले कुनै छलफल भएको छैन । तर सहमतिको आधारमा दललाई मन्त्रालय तलमाथि हुन सक्छन् ।’

कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्रीसहित ३ वटा मन्त्रालय आफूसँग राख्ने खोजेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको नेकपा एका एक सांसदले बताए ।

 ‘खै किन हो? उहाँ (मुख्यमन्त्री शाही) ले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बैठक बोलाउनुभएको छैन । उहाँ कहिले अनुगमनका नाममा कहिले के केही नाममा उहाँ घुमिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उहाँले खासै चासो देखाउनुभएको छैन ।’ 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि सत्ता साझेदारहरू मन्त्री हुने सांसदको नाम दिन तयार रहेको सांसद नेपालीले बताइन् ।