बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन जोगाउन संसदीय समितिको संख्या बढाउने तयारी गरेका छन् । कात्तिक ११ गते प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका पाण्डे तीनसातासम्म गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउने काममा नै केन्द्रित देखिएका छन् । ।   

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै पहिलो दिन गरेको निर्णयबाहेक मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप उपलब्धिमूलक काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । पदबहाली गर्दै  मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावकारी बनाउन भन्दै केही निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोभिड १९ सहित डेंगु, स्क्रब टाइफसलगायत सरुवा रोगहरुको नियन्त्रणका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको प्रभावकारी व्यवस्था र क्षमता वृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउन १३ वटै जिल्लाका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा संस्थालाई परिचालन गर्न उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । 

पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा प्रत्येक पालिकामा दलित, पिछडिएका वर्गबाट एकजनालाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेश स्तरमा महत्व राख्ने खासै निर्णय गर्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउने र  गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउने काममा नै उनी केन्द्रित देखिएका छन् । 
  
भागबन्डा मिलाउन संसदीय समिति थप्ने तयारी

गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारले संसदीय समिति पनि थप्ने भएको छ । गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई भाग पुर्याउन बागमती सरकारले दुईवटा संसदीय समिति थप्ने तयारी गरेको हो ।  

यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई संसदीय थप्न लाग्दा विरोध भएपछि स्थगित भएको थियो । पौडेलकै सिको गर्दै गठबन्धन सरकारले दुई संसदीय समिति थप्ने भएको हो ।
हाल प्रदेशसभामा ५ संसदीय समिति छन् । २ संसदीय समिति थपेर संसदीय समितिको संख्या सातवटा पुर्याउने सरकारको तयारी छ । मन्त्रालय विभाजन गरेर मात्र भागबन्डा नपुग्ने भएपछि समिति थपेर गठबन्धनका सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । 

डोरमणि पौडेलको पालामा तत्काल संसदीय समितिको संख्या बढाउने र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को मस्यौदा संशोधन समिति गठन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो । 

प्रदेश सरकारकाको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एसका एक सांसदले विगतको अभ्यासअनुसार नै वर्तमान गठबन्धन सरकार अघि बढेको बताए। एमाले एउटा दलको मात्रै  सरकार हुँदासमेत ठूलो संख्यामा समिति थप्न खोजिएको भन्दै उनले हाल गठबन्धनमा सन्तुलन मिलाउन दुई संसदीय समिति थप्न लागिएको बताए । 
  
भएका समिति निष्क्रिय, संसद औपचारिकतामा सीमित

हाल प्रदेशसभामा रहेकै समिति भने निष्क्रियप्रायः छन् । प्रदेश सरकारको ध्यान लामो समयदेखि सत्तामा केन्द्रित हुँदा संसद बिजनेसबिहीन छ। बजेट ल्याउने, पास गर्ने, विश्वासको मत  लिने तथा राजीनामा दिनेजस्ता औपचारिक प्रक्रियाका लागि मात्रै प्रदेशसभा बस्दै आएको छ। जसले गर्दा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले दिएको बिजनेस हेर्ने विषयगत समितिसमेत काम नपाएर निष्क्रिय छन् । 

बागमती प्रदेशसभामा अहिलेसम्म पनि अतिआवश्यक ४५ कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। प्रदेशसभाले हालसम्म  ६२ वटा ऐनहरु संशोधनसहित पारित गरेको बागमती  प्रदेशसभाका निमित्त सचिव विनोद अमात्यले जानकारी दिए । यस्तै, प्रदेशमा ८२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ । पहिचान भएर पनि बन्न बाँकी ऐन ४५ वटा रहेका छन् । 

समितिका बैठकसंख्या ५९ मात्रै 

संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाही अनुगमन गर्ने, सल्लाह, सुझाब र निर्देशन दिने भए पनि बागमतीका अधिकांश समितिका बैठक नै बस्दैनन्। बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत आव ०७७–०७८ मा प्रदेशका ५ वटा समितिका बैठक जम्मा ५९ पटक मात्र बसेका थिए। 

प्रदेश मामिला समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १३–१३ पटक, सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पटक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र अर्थ तथा विकास समितिका बैठक ९–९ पटक बसेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हेर्ने महत्वपूर्ण अर्थ विकास समितिको बैठकसमेत एक वर्षमा जम्मा ९ पटक मात्र बसेको छ।