लामो समयको अन्तरालपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । दसैँ, तिहारजस्ता पर्व र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अस्वस्थका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन । 

लामो समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुन्न र समाचार बनाउन पत्रकारहरू बालुवाटारमा पर्खिरहेका थिए । तर, उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे समाचार पाएनन् । 

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बैठकको निर्णयबारे केही खोलेनन् । 

बैठकबाट निस्केपछि मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘पत्रकार साथीहरू, आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक लामो समयपछि बस्यो । धेरै विषयमा छलफल भयो । आवश्यक निर्णयहरू गरिएको छ । र, समयक्रममा तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । आजको लागि यत्ति नै । धन्यवाद ।’ 

गाडीतर्फ जान लाग्दा बिचैमा पत्रकारले रोकेपछि उनले भने, ‘त्यसको अलिकता केही नयाँ प्रबन्ध गर्दै छौँ, डिटेलमा दिनको लागि फरक व्यवस्थासाथ आउँछौँ होला ।’ 

सरकारले  मन्त्रिपरिषद्जस्तो महत्वपूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगरेकोमा बौद्धिक वृतमा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । सूचना सार्वजनिक नगरेर सरकारले नागरिकको सूचनाको हक कुन्ठित गरेको धेरैको आरोप छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्, ‘लोकन्तत्रको न्यूनतम आवश्यकता पारदर्शिता हो । सरकारले त्यही पारदर्शिता छोप्ने प्रयास गर्यो ।’ 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नहुनुमा ‘पर्दापछाडि ठूलै षड्यन्त्र’ भइरहेको अर्थमा लिनुपर्ने संग्रौलाको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘जसले पारदर्शी भएर काम गर्छ, उसले केही लुकाउनुपर्दैन । तर, जसले अपारदर्शी भएर काम गर्छ, उसले लुकाउनुपर्छ ।’ सूचना लुकाउनुले अपारदर्शिता देखाएको भन्दै संग्रौला थप्छन्, ‘पारदर्शी नहुनु भनेको पर्दापछाडि षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदै छ भन्ने संकेत हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट बढाउनुले पनि यो सरकार अपारदर्शिताको बाटोमा हिडेको संग्रौलाको ठहर छ ।

यता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगरेर अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गोप्य राख्न खोज्नु लोकतन्त्रको मयार्दाविपरीत हो । सरकार अलोकतान्त्रिक बन्दै गइरहेको छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगरेर सरकारले संविधानले दिएको ‘सूचनाको हक’लाई कुन्ठित गरेको पौडेलको आरोप छ ।

लेखक तथा विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगरेर अलोकतान्त्रिक बाटो अंगालेको बताउँछन् । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्नुले सरकारको नियत ठीक नभएको देखाएको प्रसाईंको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्नु सरकारको नियत ठीक छैन भन्ने संकेत हो ।’ स्थापना भएदेखि नै अनुदार स्वभाव देखाउँदै आएकाले पनि सरकारको नियत ठीक नभएको प्रसाईं बताउँछन् । 

‘यसअघि पनि सरकारले उपकुलपति गिरफ्तार गर्ने, कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनाउने, महिलाले अधिकार माग्दा ट्याउँट्याउँ नगर भन्नेजस्ता कुरा गर्दै आएकाले पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्नुलाई सरकारमाथि थप शंका उत्पन्न गराएको छ,’ प्रसाईं भन्छन् ।

ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट प्रभावित भएर सर्वाधिकारवादी बन्न खोजेको संग्रौलाको आरोप छ । त्यही सर्वाधिकारवादी चरित्रकै कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाएको उनी बताउँछन् । 

यता, पौडेल पनि केही व्यक्तिको ‘दम्भ र अधिनायकवादी मनोविज्ञान’का कारण सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा लागेको निष्कर्ष दिन्छन् । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सूचना सार्वजनिक नगरेर ‘नियन्त्रित संरचना’ बनाउन खोजेको शंकामा छन् पौडेल । यस्तै अलोकतान्त्रिक गतिविधिका कारण सरकार जनताको नजरमा कमजोर बन्दै गइरहेको उनको धारणा छ ।

यता, सरकार भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय व्यवस्थित तबरमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन आइतबारका निर्णय सार्वजनिक नगरेको बताउँछ । तर, यो तर्कलाई खण्डन गर्दै उज्ज्वल प्रसाईं भन्छन्, ‘सरकारले सूचना व्यस्थित गर्न पाउँछ । तर, सूचना व्यवस्थित गर्न लागेको कुरा पनि व्यस्थित तरिकाले भन्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्का सूचना व्यवस्थित तबरमा सार्वजनिक गर्छौं भनेर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको भए उचित हुने प्रसाईंको मत छ ।

तर, आइतबार राती सरकारका प्रवक्ताले देखाएको व्यवहार र सरकारको रबैयाका कारण सरकारले सूचना व्यस्थित गर्न खोजेको भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने तर्क गर्छन् उनी ।

०६२/६३ अघि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय राजालाई जानकारी गराएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने चलन थियो । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा राजाले आफ्नो इच्छाअनुसार हेरफेर गर्थे । तर, ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बैठक बसेकै दिन सार्वजनिक गर्ने परिपाटी छ ।