प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दलोलन तत्काल रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाइएकाले पनिप यो आन्दोलन तत्काल रोकिने छाँटकाँट नदेखिएको हो । 

नेपाल बार एशोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलन तथा धर्नाको दबाब महसुस गरिरहेको प्रधानन्यायाधी जबराविरुद्ध अहिले पनि १९ जना न्यायाधीश नै आन्दोलनको समर्थनमा छन् ।

यसअघि पाँच जना न्यायाधीश नियमित काममा फर्किने बताइएपछि जबरा केही उत्साहित पक्कै भएका थिए । तर, सोमबारको उनको यो उत्साह बुधबारसम्म टिक्न सकेन ।

नियमित काममा फर्किने बताएका पाँच न्यायाधीशले नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग भेटेपछि आफूहरुले उनीहरुको साथ नछोडेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराका विकल्पहरु झन् कम हुँदै गएका छन् । 

बार एशोसिएसनका पदाधिकारी तथा धर्नामा बसिरहेका कानुन व्यवसायीहरुको माग नै उनको राजीनामा भएकाले अब उनीसँग बाँकी विकल्प कम भएका हुन् । यसअघि आफूले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका प्रधानन्यायाधीशले आन्दोलन चर्किरहँदा के गर्ने हुन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

अर्कोतिर नियमित काममा फर्किने अभिव्यक्ति दिएका पाँच न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अलग राखेर आफूहरुले सुनुवाइ गर्न सकिने विकल्पमा चर्चा गर्न थालेका छन् । लामो समय इजलासबाट टाढा हुँदा न्याय क्षेत्र थप समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरुले यो विकल्प पनि अघि सारेका हुन् ।

तर, बार एशोसिएसनको आन्दोलनमा अब प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न र घुस खाए नखाएको सोध्न पाँच न्यायाधीशलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको नाम नै किटेका पनि थिए ।

बुधबार नियमित काममा फर्किएका बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, अनि तेजबहादुर केसी र डा. कुमार चुडालले पनि अधिकांश मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने जनाएर उठेका थिए । 

यसले गर्दा अब प्रधानन्यायाधीशसँग उनले आश गरेका पाँच न्यायाधीश पनि साथमा छैनन् । त्यसैले उनको विकल्प अब राजीनामामा आएर केन्द्रित भएको छ । कानुनका जानकार केहीले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले केही समय बिदामा बसेर सम्मानजनक बर्हिगमनलाई रोज्नु उपयुक्त हुने पनि बताएका छन् ।

अर्कोतिर न्यायालयको यो विवादबारे अब विस्तारै राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि यो विषयले पहिलो पटक प्रवेश पाएको थियो । यो बैठकमा पनि न्यायालयको विवाद समाधान छिटो हुनु पर्ने आवाज उठेको थियो । चर्को दबाब र निरन्तर आन्दोलन भइरहँदा दलहरु पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमा पुग्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा संसदबाट महाभियोगको सामना गर्ने पनि जबरासँग एउटा विकल्प बाँकी हुनसक्छ ।