कांग्रेससँगको सहमति पालना गर्दै दुई साताअघि मात्रै कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व छाडेको नेकपा माओवाद्री केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएको छ । गत कार्तिक १५ गते माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा गरेपछि सो प्रदेशमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । 

दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र, र एकीकृत समाजवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको छैन। 

शपथ लिएको दुई सातापछि शाहीले मंगलबार एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनले समाजवादीका तर्फबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

बिहीबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले चार मन्त्रालयमा दाबी नछाड्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको निर्णय छ । 

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अझै ६ मन्त्रालय खाली छन् । माओवादीले चारवटामा र कांग्रेस र समाजवादीले तीन–तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । 

ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि सहमति पालनाका लागि सरकारको नेतृत्व त्यागेको तर्क गर्दै माओवादीले चार मन्त्रालय नछाड्ने बताएको हो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएपछि अन्य मन्त्रालयमा दाबी गर्न नमिल्ने माओवादीले बताउँदै आएको छ ।