प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराकाे राजीनामालाई `बटमलाइन´ बनाउँदै नेपाल बार र सर्वाेच्च बार एसाेसिएसनले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेकाे छ ।
बारले सार्वजनिक गरेकाे आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार भाेलि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने जनाएकाे छ ।
साेमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, मंगलबार देशभरमा अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता नगर्ने, बुधबार १८ वटै उच्च अदालतमा बारका प्रतिनिधि पठाएर विराेध गर्ने, बिहीबार र शुक्रबार विराेधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएकाे छ ।
बारका महासचिव लीलामणि पाैडेलले सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीश जबराकाे अनिवार्य बहिर्गमनका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेकाे बताए ।
बारले १४ कात्तिकदेखि जबराविरुद्ध आन्दाेलन गर्दै आएकाे छ । जबरालाई राजीनामा दिन बारले दिएकाे तेस्राे पटककाे समयसीमा पनि आज सकिँदै छ ।
यसअघि हिजाे जबराले वार्ताका लागि पत्र बारलाई पठाएका थिए । बारले भने वार्ता अस्वीकार गरेकाे छ ।
बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले नयाँ प्रधानन्यायाधीशसँग मात्रै अदालतकाे सुधारका लागि वार्ता र सम्वाद हुने बताउँदै आएका छन् ।
न्यायालयकाे गरिमामा क्षति पुग्ने गरी कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकायकाे नियुक्तिमा भाग लिएकाे, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्त्वकाे समितिले बुझाएकाे प्रतिवेदनकाे सुझावअनुसार न्यायालय सुधारमा कदम चाल्न तयार नभएकाे लगायत आराेपकाे सामना जबराले गर्दै आएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
