काठमाडौं- श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडाैंमा सुरु भएको छ ।

प्रोसेस सदस्य मुलुकका उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीबारे गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविष्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । 

बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीतिक साझेदारी र सामूहिक प्रयत्नको सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैठकले महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताए । 

कोलम्बो प्रोसेसको सोच र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत कार्यसमूह निकै महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको चर्चा गर्दै उनले विगतका दुई वर्षमा ती समितिका १८ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराएका छन् । 

मन्त्री विष्टले आफूलाई परिवर्तित विश्व श्रम र आप्रवासी परिदृश्यमा प्रतिविम्बित तथा स्थापित गर्न १५ वर्षको समय कम नभएको बताउँदै श्रमिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु नै बैठकको प्रभावकारिताका मूल सूचक भएको धारणा व्यक्त गरे । 

मन्त्री विष्टले भने, ‘श्रमिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन गरिएका प्रयत्न पर्याप्त थिए त ? प्रभावकारी र सिर्जनशील ढंगले थप काम गर्न सक्थ्यौँ ? भविश्यमासमेत अनुसरण गर्न सक्ने असल सिकाइ के–कस्ता छन्, यी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह गर्दछु ।’ 

मन्त्री विष्टले कार्यसमूहका सदस्यलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न समन्वय र सूचना साझेदारीको ठोस प्रणाली विकास गर्न आग्रह गर्दै प्रत्येक कार्यसमूहको उपस्थितिमा केन्द्रित रहेर सबै सदस्य राष्ट्रले विगतका समझदारी कार्यान्वयनको अनुगमनका उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले सहमति गरेका चार अतिरिक्त विषयगत क्षेत्र कन्सुलर सहायता, आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको समानताको सन्दर्भमा समेत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री विष्टले भने, ‘यी विषय प्रोसेसको सदस्य राष्ट्रको साझा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्, ती चुनौती सामना गर्न सबैको सामूहिक र प्रभावकारी प्रयत्न जरुरी छ ।’ मन्त्री विष्टले श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सदस्य राष्ट्रका अनुभव, स्रोत साधन, सूचना र जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । 

‘आप्रवासी श्रमिकको मानवाधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको साझा प्राथमिकता बनेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सुरक्षित आप्रवासनको मुद्दाले अन्ततः विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको छ ।’

मन्त्री विष्टले श्रम आप्रवासन श्रमिकको उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकको विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्दै आएको उल्लेख गर्दै श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा साझा हितको प्रवद्र्धन गर्न उच्च अधिकारीस्तरीय र मन्त्रिस्तरीय बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उच्च अधिकारीस्तरीय बैठकमा प्रोसेसका पाँचवटै कार्यसमूहका अध्यक्षले कार्यप्रगति र कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडाैं घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिनेछ । उक्त घोषापत्रलाई शुक्रबार बस्ने मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । 

बैठकमा कोलम्बो प्रोससमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रका उच्च अधिकारीलगायत प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता छ । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, चीन, भारत, इन्डाेनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका र भियतनाम आबद्ध छन् ।