शैक्षिक गुणस्तरलगायत विभिन्न कारणले विश्वविद्यालयहरू आलोचित बनिरहेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न थालिएपछि झनै विश्वविद्यालयको अवस्था दिन–प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूकोे वार्षिक प्रतिवेदनले पनि बर्सेनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको देखाएको छ । एक तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षामा २७ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । आर्थिक लगानीका हिसाबले पनि विश्वविद्यालयमा गरिएको लगानी खेर गएको हाम्रोसामु प्रस्ट छ । विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षा पढेका विद्यार्थीलाई रोजगारमूलक बनाउन सकेका छैनन् । 

मुलुकककै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६० आंगिक र एक हजार ८४ सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् । त्यहाँ लाखौँ विद्यार्थी आफ्नो सपना बोक्दै अघि बढिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई जहिले पनि विरोध गर्न सिकाएको छ । कांग्रेस सरकारमा हुँदा कम्युनिस्टले विरोध गर्ने, कम्युनिस्ट सरकारमा हुँदा कांग्रेसले विरोध गर्ने । दुवै मिलेर राजाको विरोध गर्नेजस्ता परिपाटी चल्दै आएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापक सबैजसो विरोध गर्ने झुन्ड बनेका छन् । झुन्ड बन्ने परिपाटी विकास हुँदै जाँँदा विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालय राजनीतिक छत्रछायाको सिकार हुन पुगेका छन् । विश्वविद्यालय राम्रो हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक अभिमुखीकरण हो । नेतृत्व तहले शिक्षकहरूलाई पनि पार्टीका लागि काम गनुपर्छ भन्ने बनाइदिएका छन् । त्यसले विश्वविद्यालयको पढाइलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । 

विश्वविद्यालयले सामान्यतया तीनवटा काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ– अनुसन्धान, पठनपाठन र समुदायको सेवा । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान ‘शून्य’ नै छ । सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा हाल्न त मिल्दैन । तर, अधिकांश शिक्षक विद्यार्थीलाई सिक्नका निम्ति प्रेरित गरेका छैनन् । बरु, नोट लेखाउने, घोकाउने र त्यसैअनुरूप पास गराउने किसिमले पढाइरहेका छन् । परिमाणस्वरूप विद्यार्थीमा सिक्ने भन्दा पनि घोक्ने परिपाटीको विकास भयो । विद्यार्थी किताबभन्दा नोट खोज्न अभ्यस्त बने । अनुसन्धान शून्य हुँदा शिक्षण पेसामा घोकन्ते प्रणाली विकास भयो । 

राजनीतिज्ञहरूमा आफू पहुँचमा भएका वेला आफ्नो मान्छे नराखे कहिले राख्ने भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको छ । सरकारले गर्ने कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा आदिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गर्छ । 

शिक्षा आयोगका २४ जना  पदाधिकारीमध्ये २२ जना वाम सरकारका कर्मचारी रहेका छन् । आफ्नो सरकार हुँदा आफ्नो नातेदार वा आफ्नो गुटको मानिसलाई कुनै संस्थामा नियुक्त गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । 

अहिले वाम संगठनको सरकार रहेका वेला कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुरूपको काम भएको देखिँदैन । विश्वविद्यालयमा अब सबै वाम सरकार निकटस्थलाई नियुक्त गरेर हेर्नुपर्छ । तर, वाम सरकारले केही गरेर देखाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले अनुसन्धान अनिवार्य रूपमा गर्ने गर्छ, प्राज्ञिक चिन्तन अनिवार्य रूपमा ल्याउँछ । अनिवार्य रूपमा पठनपाठनको काम गर्छ वा समुदायलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने मात्रै विश्वविद्यालय राम्रो हुन्छ । भोलि अरू सरकारले पनि त्यहीअनुरूप काम गर्दै जाला ! 

प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै ठूलो चलखेल गरेको पाइएको थियो । मुख्य मन्त्रीका लागि डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम अगाडि आएको थियो । ओली गुटमा भएको हुनाले डोरमणि नियुक्त भए, अष्टलक्ष्मी शाक्य माधवकुमार नेपालको गुटमा भएका कारण नियुक्त भइनन् । तर, समावेशिताका हिसाबमा हेर्दा अष्टलक्ष्मी महिला, जनजाति वर्गमा थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा समावेशी बनाउने हिसाबको बुद्धि आएको भए अष्टलक्ष्मीले पाउने थिइन् नि ! ठीक यही विधि हुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै छन् । उनले के गर्छन् भन्ने आशा गर्ने ? ओलीले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्त गर्दा आफ्नै नातेदार वा आफ्नै गुटको मान्छे नियुक्त गर्ने हो । त्यसकारण पनि गुटको अन्त्य हुँदैन । 

कलेज 

उच्च शिक्षा पठनपाठनका लागि बिदेसिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विद्यार्थीहरूको आवश्यकताको रुचि अत्यधिक बढेको छ, त्यसकारण पनि विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ  । अहिलेका विद्यार्थीमा बाहिर जान पाइयो भने पैसा पनि कमाइन्छ, पढ्न पनि पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन नदिने, नयाँनयाँ विषयका पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन अगाडि नबढाउने जस्ता कमीकमजोरी देखा परेको छ । 

युरोपेली देशमा पढ्ने तरिका सिकाउने गरिन्छ । त्यहाँ पार्टटाइम, फुल टाइम, मौसमअनुसारका पढाइ आदि हुने गर्छ । उनीहरूले अप्सन दिएर पठनपाठन गराउने गर्दछन् । तर, हाम्रो मुलुकमा अप्सन छैन । विद्यार्थीले पढ्नका लागि अप्सन पनि पाएन, नयाँ रुचिको विषयवस्तु पाठ्यक्रममा पढ्न पनि पाएन, पठनपाठन सकेपछि रोजगारीको सुनिश्चितता पनि भएन । 

विद्यार्थीहरू पठनपाठन गर्न बाहिर जाने क्रम बढ्दो छ । यति कक्षासम्म पढे पछि पुग्छ भन्ने मानिसकता बढ्दो छ । कलेज वा विद्यालय नै नगई जाँचँदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कलेज नजाने, फर्म भर्ने र जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै छ । 

सामुदायिक विद्यालय 

पछिल्लो समय निजी विद्यालयको मानोमानी असाध्यै बढेको छ । बालविकासका पढ्ने विद्यार्थी झन्डै १९ प्रतिशत, प्राथमिक तहमा २१ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा २३ प्रतिशत र उच्च तह अर्थात् ११ र १२ मा हेर्दा ४४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पठनपाठन गरिरहेका छन् । जुन तल्लो संरचनादेखि नै बलियो बन्दै आएको छ ।

निजी विद्यालयलाई राजनीतिक पार्टीले नै संरक्षण दिँदै आएका छन् । पार्टीगत रूपमा हेर्दा एमाले (हाल नेकपा)निकट नेता  कार्यकताका निजी विद्यालय संस्थागत रूपमा बढेका छन् ।  कांग्रेस पार्टीनिकटले पनि निजी विद्यालय खोल्न सुरुवात गरे । निजी खोल्न हुँदैन भन्दै आवाज उठाउने, तर तिनै निजी विद्यालयमा चन्दा माग्दै माओवादी हिँडे । 

अहिले एकतापछि त झन् यिनीहरू निजी विद्यालयलाई संरक्षण दिँदै गएका छन् । निजी विद्यालय बन्द गर्न सकिएन भने सामुदायिक विद्यालय झनै धराशयी बन्ने देखिन्छ । निजी विद्यालयलाई संरक्षण गर्ने केही नेतृत्व तहले सेवामुखी भनेर निजी विद्यालयलाई नाम दिए । 

निजी विद्यालय किन राम्रो भयो भन्दा त्यहाँको नेतृत्व असाध्यै बलियो छ । जुन नेतृत्वले सबैलाई तह लगाउने गर्छ । शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई आफ्नो मातहत राख्ने गर्छ, व्यवस्थापनले । पठनपाठन राम्रो भएन भने मुखमा माड लाग्दैन भन्ने कुरा निजी विद्यालयले बुझेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म किन पठनपाठन राम्रो हुन सकेन भनेर जिम्मेवारी लिने कोही छैन । नेतृत्व राम्रो नहुँदा सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त र निजी विद्यालय मस्त हुँदै गएका छन् । 

शिक्षकहरू पार्टीगत आस्थामा लागेका छन् । अहिले शिक्षक महासंघ बनेको छ । शिक्षक महासंघ भनेको राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठन हो । शिक्षक महासंघमा व्यक्ति सदस्य हुँदैन, त्यहाँ संस्था सदस्य हुन्छ । अहिलेका १७ वटा पार्टीका संगठन एक ठाउँमा मिलाएर शिक्षक महासंघ बनेको छ । यसरी हेर्दा पनि दलीयकरण बन्द गरिएको हो कि दलीयकरणलाई संस्थागत गरिएको हो ? यो बुझ्न आवश्यक छ । दलीयकरण संस्थागत भएपछि त्यसले पेसाउन्मुख शिक्षक बनाएन, आन्दोलनउन्मुख शिक्षक भए । विद्यार्थी, अभिभावकले पेसाउन्मुख शिक्षक खोजेका थिए, परिणाम के आयो ट्रेन्डउन्मुख शिक्षक बन्ने । 

दर्शनको हिसाबमा हेर्दा कम्युनिस्ट नाम मात्र रहेको छ । तर, कम्युनिस्ट भएपछि जनताका निम्ति आवाज उठाउँछ कि पुँजीपति वर्गलाई समर्थन गर्छ ? कम्युनिस्टले सर्वहाराको वकालत गनुपर्ने हो, तर ठीक त्यसको उल्टो भएको छ, नेपाली कम्युनिस्टको । किन निजी विद्यालयको वकालत गर्छन् भने चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । त्यो पैसा दिने निजी विद्यालय नै हुन् । जिम्मेवार मानिस शिक्षक, प्राध्यापक बन्न सकेनन् । अहिलेको राजनीतीकरणको चपेटामा शिक्षक ग्रसित भएको देखिन्छ । 

त्यही चपेटामा शिक्षकहरू आश्रित भए । शिक्षकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो अनुभूति गर्ने पारिपाटी बनेको देखिँदैन । अभिभावकमा सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन, अन्त स्कुलमा पढ्न जाऊँ भन्ने मानसिकताको विकास भयो । त्यसकारण अभिभावक उदासीन बन्दै गए, शिक्षकहरू दलगत आस्थामा लागे । जिम्मेवार नेतृत्व भएन, त्यसैअनुरूप सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किँदै गयो । 

(प्रा.डा. कोइराला शिक्षाविद् हुन् ।)