काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । जसमा ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीमा भने सहरी विकासअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत काम गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माण नथालेका लाभग्राही छन् । यसमा भूकम्पपीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्नेछन्, तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने पाउनेछैनन् ।

कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीन विकल्प अघि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साबिक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम पूर्वाधार सेवासुविधासमेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रूपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, बसोवास गराउनुपर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साबिककै स्थानमा बसोवास गराई स्थानान्तरण गर्नैपर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रूपमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । त्यसका अतिरिक्त हाल छरिएर रहेका निजी घरपरिवारहरूले चाहेमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन् ।

कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विस्तृत योजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ वा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहबाट सोझै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पनि पारित गरेको छ । जसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनः लगत संकलन गर्ने व्यवस्था छ ।