नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध १७ बुँदे संगीन आरोप लगाएको छ । कार्यपालिकीय प्रभावमा परेर पदीय दायित्व विपरीतका काम गरेकोदेखि भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतलाई प्रश्रय दिएकोसम्म आरोप लगाएको हो ।

यस आधारमा जबराको राजीनामा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अनिवार्य रहेको बारको निष्कर्ष छ । आरोपहरू रहेको ज्ञापनपत्र सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलको कार्यलयमा बारले बुझाएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा बारले भनेको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, असक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेकोले भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायको पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सबै राजनीतिक दललाई बारको अभियानलाई सहयोग गरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबै बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही र सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’

बार १४ कात्तिकदेखि आन्दोलनमा छ । आन्दोलनमा दलहरूले भने साथ दिएनन् । सोही कारण बारले सोमबार जबराविरुद्ध आरोपैआरोप उल्लेखित ज्ञापनपत्र दलहरूलाई बुझाएको हो । 

यस्ता छन् आरोपहरू

१) न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको,

२) न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम् स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष एवं न्यायपालिकाको सम्वर्द्धन र संरक्षणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पटकपटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको,

३) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशसमेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनुवाइ वा निरुपण नगरी कार्यपालिकीय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको,

४) संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरी न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको,

५) सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिकस्तरबाट सडक प्रदर्शन भई पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन अपराधसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा आफैंले पटकपटक पेशी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावमा पार्नेगरी सार्वजनिक रूपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको,

६) भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्डविपरीत अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा, गैँडा सरुवा भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको,

७) आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दामा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाट घोषणा गरे पश्चात मुद्दाको लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा ११७ को अधिकारको दुरुपयोग गरेकाे,

८) प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद् समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्स्याैट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी संविधानतः नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम सिद्ध भइसकेको,

९) कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य अंगहरूमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको,

१०) कार्यपालिका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अनुचित, असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाइ पदीय गरिमा विपरीत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको,

११) नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतको संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको सम्बन्धनमा अध्ययन गर्न गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागु गर्न अनिच्छुक देखिएको, सो प्रतिवेदनको विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिँडेको र प्रतिवेदनको सुझाव अनुरुप मुद्दाको पेशी तोक्ने स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली (अटोमेसन) लागु नहुञ्जेलसम्म गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको,

१२) सर्वोच्च अदालत साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खासखास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको,

 १३) न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भागबण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी एवं नैतिक दायित्त्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको,

१४) नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरू, सिंगो आमसञ्चार, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजीवी र सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेतले निज पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने भनी अनुरोध एवं सार्वजनिक आह्वान समेत गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत उपेक्षा गरी न्यायालयको गरिमामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएकाे,

१५) आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको,

१६) निजले विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा गरे उपरको पुनरावेदनमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला हुँदा गरिएको न्यायिक टिप्पणीको समेत वेवास्ता गर्दै निजको नियुक्तिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएकोमा त्यस पश्चात पनि निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको निरन्तर दुरुपयोग गरी पद अनुकूलको आचरण नगरेको,

१७) न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा भएको कानून व्यवसायीहरूको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दबाउन आधुनिक हतियारसहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरी कानून व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरी गम्भिर घाइतेसमेत बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि ठूलो चोट पुर्‍याएकाे

बारले यी आराेपहरूसहित ज्ञापनपत्र बुझाए पनि दलहरूले समर्थन गर्नेमा शंका छ । यसअघि दलहरूले न्यायपालिकाकाे समस्या न्यायपालिका भित्रबाट खाेजिनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।