चार सातादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामासहित नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्त्वमा भइरहेको आन्दोलनको ‘ड्राइभर’ अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ हुन् । आन्दोलनको दौरान उनी घाइते पनि भए । यसबीच जबराविरुद्ध आक्रमक र लान्छनायुक्त अभिव्यक्ति उनीबाट आउँदै छ । सोमबार पनि जबराविरुद्ध आक्रमक बन्दै भने, ‘के तपाईं निरंकुश हो ?’

बार आन्दोलित भएको महिना दिन हुन लाग्यो । यति लामो आन्दोलन गर्दा पनि जबरा राजीनामा दिन तयार छैनन् । नभएपछि श्रेष्ठको आक्रोश मिसिएको अभिव्यक्ति दिनहुँ आउने गरेको छ ।  उनले जबरालाई निरंकुश मात्रै होइन, - विचौलिया र भ्रष्टाचारको नाइके पनि भन्दै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि यति नीचको लान्छना लागेको घटना विरलै छ ।

 ८ कात्तिकमा जबरामाथि आचरणको प्रश्न उठाएर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे । त्यसबेला बार र बार अध्यक्ष श्रेष्ठ राजीनामा माग्ने पक्षमा थिएनन् । बरु बारका प्रतिनिधि सम्मिलित पूर्ण बैठक (सबै न्यायाधीश सहभागी भएको) को माग बारको थियो । जतिबेला जबरासँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध थियो । चार साता यता भने कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ ।
 
यद्यपि जबराले संवादमा आउन २९ कात्तिकमा आह्वान गरेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठबाट सिधै अस्वीकार भयो । जसरी राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने रणनीतिमा उनी नेतृत्वको बार छ । राजीनामापछि पनि बार न्यायालयको सुधार गर्न आन्दोलित हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
  
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै हामी शान्त हुन सक्दैनौं । बार मातहत करिब १२ हजार जना कानुन व्यवसायी छौं । नेपाल बार, सर्वोच्च बार र देशभरीका ९० वटा बार युनिटहरू आन्दोलनमा छन्’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

आन्दोलनको क्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा बाधा पुर्‍याउने काम हुँदै आएको छ । यही क्रममा प्रहरीले उनीहरूमाथि पटकपटक बल प्रयोग गरिसकेको छ । उनीहरू झन् आन्दोलनरत छन् । यसरी आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीहरू रहँदा सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा बहस/पैरवी हुन सकेको छैन । यसलाई जबरालाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने बारको जुक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ । 

यद्यपि यहाँ प्रश्न उठ्छ- के चण्डेश्वर नेतृत्वको बारले जबरालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न सक्छन् त ? जसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि राजीनामा गराउन निकै मुस्किल छ । किनभने बार मातहतका कानुन व्यवसायीहरू विभाजित छन् । यससँगै आन्दोलन लामो भएर विचाराधीन मुद्दामा बहस र पैरवी नभए न्यायको उपभोक्ताहरूले ‘एन्टी बार’ आन्दोलन थाल्न सक्छन् । यसो भयो भने बार आन्दोलन उपलब्धिविहीन हुन सक्ने देखिन्छ ।
 
फेरि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार छिटो छरितो ढंगले न्यायका उपभोक्तालाई न्याय दिनुपर्छ । ढिलो न्याय दिनुलाई नदिनुसरह मानिन्छ । त्यही भएर यो चुनौती सामना गर्न बारलाई सहज छैन । 

तर, पनि देशव्यापी आन्दोलन गरेर जबरालाई ‘घुँडा टेकाउने’ रणनीतिमा श्रेष्ठ नेतृत्वको बार छ । त्यसका लागि सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा १७ बुँदे संगीन आरोप जबरामाथि लगाएको छ । कार्यपालिकीय प्रभावमा परेर न्यायालयको गरिमामा गम्भीर क्षति पुग्ने खालका कार्य गरेको र जस आधारमा उनको राजीनामा अनिवार्य रहेको निष्कर्ष ज्ञापनपत्रमा छ । बारको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न दलहरूसमक्ष बारको आग्रह पनि छ ।  

यससँगै, मंगलबार भने देशभरका अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता नगर्ने र बुधबार १८ वटै उच्च अदालतमा प्रतिनिधि पठाएर जबराको विरोध गर्ने बारको कार्यक्रम छ । यसको अन्तर्य देशव्यापी आन्दोलन गरेर न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रभावित पार्ने र राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने भन्ने हो । यो रणनीति सफल भएमा मात्रै राजीनामाको दबाब जबरामाथि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

मौन दलहरूसँग माग्यो गुहार

प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा अडिग छन् । त्यही भएर राजीनामाका लागि थप दबाब सिर्जना गर्न दलहरूलाई बारले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताएका छन् ।
 
दलहरू भने जबराको आचरणसँग सम्बन्धित विवादलाई न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्छ भनेर पन्छिँदै आएका छन् । तैपनि जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने कारण र उनले न्यायालयमा गरेका खराब कामबारे जानकारी दिने काम भएको महासचिव पौडेलले बताए । यसलाई आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जुटाउने बारको रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ । 

परिस्थितिजन्य घटनाक्रमलाई आधार मान्दा बारको आन्दोलनप्रति दलहरूको समर्थन हुने अवस्था न्यून छ । राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा सुवेदीका अनुसार सत्तारूढ पाँच दल र प्रमुख विपक्षी दल एमालेले जबराबाट कुनै न कुनै फाइदा लिएका छन् ।

सोही कारण दलहरू ‘तैं चुप मै चुप’को स्थितिमा रहेको उनको विश्लेषण छ । हुन पनि २३ फागुनमा नेकपा अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको पार्टी नामको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दामा निवेदक कट्टेलको माग दाबीभन्दा बढी फैसला भएको थियो । यो फैसला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको सेटिङमा आएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

यो फैसलाले कट्टेललाई फाइदा त भयो नै, ओलीलाई पनि राजनीतिक रूपमा ‘सेफ जोन’ पुर्‍यायाे । फैसला दिने न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी हुन् । दुवै न्यायाधीश जबरा निकट मानिन्छन् । र, जबरा भने ओली निकट मानिन्छन् ।

सोही कारण ओली जबराको पक्षपाती छन् । यदि राजीनामा दिनै परे जबराले मात्रै नभई संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका बाँकी चार न्यायाधीशले पनि दिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

यस्तै सत्तारूढ दलहरूले पनि जबराको नातामा जेठान पर्ने गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएपछि फाइदा लिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसरी सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दल अघोषित रूपमा जबराको पक्षमा छन् ।

यही तथ्यको आधारमा श्रेष्ठ नेतृत्वमा बारले गरेको आन्दोलनले दलहरूको समर्थन पाउने सम्भावना कम छ । र, व्यवस्थापिका संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएर बहिर्गमन गर्ने सम्भावना दलहरूबाट देखिएको छैन । जसले गर्दा भने जसरी जबराको बहिर्गमन गर्न मुस्किल छ । 
 
न्यायाधीश इजलास फर्किँदा बारलाई दबाब 

१९ जना न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गर्न संशोधन गरेको सर्वोच्च अदालत नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी छ । 
प्रकाशनपछि कहिलेदेखि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने भन्ने निर्णय गर्न फुलकोर्ट बैठक बस्नुपर्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

यसरी गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन हुँदा इजलासमा न्यायाधीशहरू फर्किने छन् । हुन त उनीहरू इजलासमा यसअघि नै फर्किएका हुन् । तर, संशोधित प्रावधानसहितको नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, लिलामीलगायत मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । 

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बारसँग सहमति नगरुञ्जेलसम्म ‘बेन्च सेयरिङ’ नगर्ने बताउँदै आएका छन् । यसो भए पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किँदा आन्दोलन छाडेर प्रधानन्यायाधीशसँग केही न केही सहमति गर्नुपर्ने दबाब बारमाथि पर्ने देखिन्छ ।