अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले विद्यमान प्रणालीमा अर्को एक महिनासमेत खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘यदि पुँजीगत खर्च यो तरिकाले हुन्न भने म अर्को तरिका सोच्दै छु’, उनले भने, ‘अरू एक महिनासमेत पर्खेर हुँदैन भने नयाँ तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । खर्चचाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ ।’ उनले नयाँ प्रणालीबारे सबै मन्त्रालयलाई अवगत गराएर अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधार हुँदाहुँदै पनि नघटेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब परेको बताउँँदै उनले अब पनि आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।  

मन्त्री शर्माले लघुवित्तको ब्याज घटाएर एकल डिजिटमा झार्दै साना किसान तथा लगानीकर्तालाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि विकास बैंकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई व्यापक गर्नुपर्ने समेत बताए । 

बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलताको चापलाई घटाउन सुन आयातमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उनले हुण्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाउँदा विदेशी मुद्रा उतै रहने र त्यसले सुन कारोबार भइरहेको बताए । त्यसले विप्रेषणमा समेत नकारात्मक असर गरेको उनको भनाइ छ । 

बाहिर बजारमा बजेट र अर्थतन्त्रबारे गलत प्रचार भइरहेकोप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउनमा ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । 

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतले कार्य प्रगति तथा त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।