संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूची (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ बुधबार बसेको ७६ औँ राष्ट्र संघ महासभाको ४० औँ पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । महासभाले नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई एलडीसी स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

संयुक्त राष्ट्र संघका अध्यक्ष अब्दुल्लाह शाहिदले पनि नेपालसहित तीन देशलाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित भएको भन्दै ट्विटरमा लेखेका छन् ‘महत्त्वपूर्ण विकास प्रगति देखाउने बंगलादेश, नेपाल र लाओसको सरकार र जनतालाई बधाई छ,’

विकासशील नेपालको थिलथिलो अर्थतन्त्र

विश्व महामारीको चपेटामा परेको नेपालको जनजीवन यतिबेला पनि अस्तव्यस्त छ ।  लामो गृहयुद्धपश्चात ‘सेफ जोन’मा रहने अपेक्षा गरिएको नेपालले पछिल्लो दशकमा पनि ठूला ठूला संकट व्यहोर्नुपर्यो । ६० को दशकमा तीव्र राजनीतिक अस्थिरताका बीच गुजारेका नेपालीले ७० को दशकको सुरुवातमै विविध प्राकृतिक संकट व्यहोर्नुपर्यो । विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोराना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वभाविकबाहेक केही परिवर्तन भएको छैन ।

अर्थात् देशमा खास विकास केही नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।  अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, देशमा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुबाहेक पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन् । कर्णाली र दुर्गम गाउँहरूले खाद्य संकट व्यहोर्नुपरेकै छ । देश विकासको मुख्य आधार त्यहाँका मानिसको जीवनस्तर हो । चिनियाँ सस्तो सामानले बाहिर जीवनस्तरमा सुधार भएको देखिए पनि यहाँ केही भएको छैन ।’

कोरोना महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको मात्रै होइन बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढेको छ भने निरपेक्ष गरिबीको संख्यामा पनि कुनै सुधार भएको छैन ।  विश्लेषकहरूका अनुसार कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका ५० प्रतिशत मानिस अझै काममा फर्किन सकेका छैनन् । समग्रमा यतिबेला नेपाली जनताको जनजीविकाको अवस्था निकै कमजोर छ ।

यही अवस्थाका बीच सरकारले गत फागुनमा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको भएकाले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको थियो । यसैका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्र संघले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्दै नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिसक्यो । तर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै सन् १९३० को मन्दीसँग तुलना भइरहेको बेला भएको यो सिफारिसले भविष्यमा नेपाललाई गम्भीर घाटा हुने अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ ।

नयाँ परीक्षामा नेपाल !

सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अति कम विकसित देशमा मानिसहरूको जीवनस्तर निकै कमजोर रहन्छ । त्यस्ता देशमा मावन विकास सूचकांकमा कमजोर रहन्छ । जसको आयस्तर निकै कमजोर हुन्छ र ऋणको भारीले थिचिएका हुन्छन् । 

यही यथार्थका बीच संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले एलडिसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि हरेक देशका मुख्य तीन सूचकको मूल्यांकन गर्छ । जसमा न्यूनतम मानव सूचकांक प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक रहन्छन् ।

मापदण्डमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्ति आयमा न्यूनतम भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा सोभन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक ३२ वा सोभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २३० अमेरिकी डलर वा सोभन्दा माथि हुनुपर्छ । नेपालको अवस्था हेर्दा मानव सम्पत्ति सूचकमा ७१.२, आर्थिक जोखिम सूचकमा २८.४ छ । तर प्रतिव्यक्ति आय अझै कम नै छ ।

नेपालले एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि यी दुई सूचकांकमा सन् २०१५ मै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो । तर त्यही वर्ष नेपालमा आएको महाभूकम्पका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्दै तत्काल स्तरोन्नति नहुने आशयको पत्र पठाएको थियो । यो पाली भने सरकारले स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक भन्दै आशयपत्र पठाएपछि सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, समितिले नेपाललाई एलडिसीबाट उक्लनका लागि आवश्यक गृहकार्यको समयसहित सिफारिस गरेको थियो । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको गम्भीर प्रभावका कारण नेपाल सरकारले थप तयारीका लागि गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै समितिले पाँच वर्ष थप समय दिएको हो ।

जसअनुसार सन् २०२६ मा पनि नेपालले आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेन भने फेरि अति कम विकसित मुलुकमै घटुवा हुनेछ । अर्थात् अन्य सामाजिक सूचकांकको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने समय अब पाँच वर्ष बाँकी छ ।

त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अन्तिम समीक्षा गर्दै विकासशील राष्ट्रमा मनोनयन गरी राष्ट्र संघको महासभामा जानकारी दिने गर्छ । यसअघि नेपाल आफैँले सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुने घोषणा गरिसकेको हुँदा तोकिएको समयभित्र आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने दबाब छ । तर अहिले नै नेपालजस्तो देश विकासशीलको सूचीमा हुँदा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्ने कतिपयको भनाइ छ । 

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले नेपालका लागि यो गम्भीर परीक्षा भएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘सन् २०२६ सम्ममा नेपालले विकासशील राष्ट्र हुनका लागि सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । नत्र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले यो मापदण्ड पूरा गर्न निकै कठिन छ ।’

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण भने फेरिएको छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अल्पविकसित देशहरूलाई विभिन्न किसिमको सहयोग आउने गर्छ । अब त्यस्तो सहयोग रोकिएपछि नेपालले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने अर्थशास्त्री बताउँछन् ।

सहुलियत बजारमा कम पहुँच

अति कम विकसित देशहरूका लागि सहुलियत बजारमा पहुँच रहनुले निकै महत्व राख्छ । अर्थात्, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात बजारमा पुग्न तिर्नुपर्ने भन्सार शुल्कमा छुट वा निःशुल्क हुँदा बजारीकरणका लागि निकै सहज हुन्छ ।

हाल नेपाल अति कम विकसित देश भएकै कारण भारत, चीन, युरोप तथा अमेरिकाजस्ता देशले न्यून भन्सार वा भन्साररहित बजारमा पहुँच दिएको छ । नेपाल विकासशील देशको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि यो सुविधा पाउँदैन ।

नेपालजस्तो निर्यात बजारमा बामे सर्दै गरेको देशले सहुलियत बजार गुमाउँदा लागत ह्वात्तै बढ्छ र उत्पादनमा कमी आउँछ । विकासशील राष्ट्रले गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन पनि नेपाललाई सहज हुने छैन ।

डब्ल्यूटिओको शर्तमा फेरबदल

कुनै पनि देश एलडिसी अर्थात् अति कम विकसित राष्ट्रमा रहँदा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) का शर्तहरूमा पनि फेरबदल हुन्छ । डब्ल्यूटिओले अति कम विकसित मुलुकहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ विश्व व्यापारमा केही सहजीकरण गरिदिएको हुन्छ । यस्तो सहजीकरणका शर्तहरुमा डब्ल्यूटिओले छुट दिँदैन ।

अर्थात्, विश्व व्यापारका केही सहज नीतिहरूको लाभ लिन नेपालले सक्दैन । यसले पनि नेपाल जस्तो देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमी आउने छ ।

विकासमै गम्भीर असर !

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अति कम विकसित मुलुकहरूलाई विशेष किसिमको विकास सहयोग गर्ने गर्दछन् । अनुदान, ऋणको सहुलियत ब्याजदरलगायतका सुविधा अति कम विकसित देशहरूले पाउँदै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ–संस्थाहरुले त्यस्ता राष्ट्रहरूका लागि धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यस्ता संघ–संस्थाहरूले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको व्यापार क्षमता विकास गर्न, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न विशेष प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ ।

अति कम विकसित राष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ र संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धित संघ–संस्थाको बजेटमार्फत् आयस्तर र मानव विकास सूचकांकको आधारमा विशेष छुट र अधिकतम ‘थ्रेसहोल्ड’जस्ता सुविधा पाइरहेका हुन्छन् । 

तर जब कुनै देश विकासशीलको सूचीमा रहन्छ भने त्यो बेला ती संघ–संस्थाले यस्तो सहयोग गर्दैनन् । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा अति कम विकसित देश (एलडीसी)हरु स्तरोन्नति हुनु निकै सकारात्मक हो । तर सम्बन्धित देशले भने यस्तो अवस्थामा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बेला यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अति कम विकसित देशहरुको सूचीबाट माथि उठ्छ । जसका कारण विभिन्न किसिमको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतका सहायता पाउन सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । यद्यपि, विकास साझेदार संघ–संस्थाहरूले भने कुनै पनि देशको एलडीसी स्थितिको आधारमा काम गर्दैनन् ।

खेलाँची किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहनाअनुरुप विकासशील राष्ट्रहरूको सूचीमा थोरैभन्दा थोरै राष्ट्र राख्ने राष्ट्र संघको नीति छ । राष्ट्र संघले अति कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहयोग पनि गर्ने गर्छ ।

यसैकारण नेपालजस्तो देशले अहिले नै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् । विज्ञहरूले पटकपटक यो जानकारी दिँदादिँदै पनि सरकारले कदम अगाडि बढाउनुलाई विश्लेषकहरूले राष्ट्रप्रतिको बेवास्ता र खेलाँचीको संज्ञा दिएका छन् । 

नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे पनि आयस्तर नै महत्वपूर्ण भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको विश्लेषक तिलक रावलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामी वास्तवमा अति कम आय भएको मुलुक नै हौं । यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण झण्डै आधा जनसंख्याको आम्दानी शून्य भएर निरपेक्ष गरिबीको रेखामूनि पुगेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस हुनु सकरात्मक होइन ।’

यस्तो अवस्थामा ‘एलडीसी’ बाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिनु तत्कालीन सरकारको ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ भएको पनि अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । विकासशील देशको सूचीमा पर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अति कम विकसित देशहरुको सूचीबाट माथि उठ्ने हुँदा विभिन्न किसिमको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतका सहायता पाउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । यसले भविष्यमा गएर समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्न सक्ने अनुमान अर्थविद्हरुको छ ।

‘झट्ट हेर्दा त राम्रो कुरा हो नि ! तर अहिले नै यसो गरिनु ओली सरकारका लागि आफ्नो छवि राम्रो देखाउने विषय मात्रै हो,’ विश्लेषक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षत्री भन्छन्, ‘किनभने, हामी अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यौँ भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले चासो राख्दैनन् । अहिले भइरहेका कैयौँ कार्यक्रमहरू पनि गुम्छ । यसले तिनै गरिबहरू मर्कामा पर्छन्, जो निकै कमजोर स्थितिमा छन् ।’

अहिले नेपालको बजेटको महत्वपूर्ण पाटो वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि भएकाले विकासशीलमा उक्लँदा बजेट व्यवस्थापनमै गम्भीर समस्या आउन सक्ने अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा २०७२ सालमा एलडीसीबाट माथि उक्लने निर्णयलाई स्थगित गरिएको थियो ।

त्यतिबेला निकै महत्त्वपूर्ण मानिने प्रतिव्यक्ति आयको सूचकमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा सिफारिस गरिए ‘फेरि पछाडि फर्किनुपर्ने जोखिम देखिने विज्ञहरूको सुझाव’पछि तत्काल सिफारिस नगर्न राष्ट्र संघलाई पत्र पठाइएको थियो ।

सन् १९७१ देखि मूल्यांकन सुरु भएको अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा अहिले ४८ देश रहेका छन् । जसमा ३४ वटा अफ्रिकन, १३ एसियाली र एक ल्याटिन अमेरिकी देश रहेका छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा यस्तो सूचीमा हेरफेर गर्ने गर्छ । हालसम्म पाँचवटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै विकासशील राष्ट्र बनेका छन् ।