सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपन्न र पछाडि परेका वर्गका लागि सरकार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न लागिपरेको बताएकी छन् । सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र एसिया सेल्टर फोरमले संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रममा उनले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको आवासको हक कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिन् ।

नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्पलगायतका कारणले धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपरेको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले भनिन्, 'विपद्का  कारण  घरबारविहीन बनेका र विभिन्न जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गको आवास निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।'

सरकारले आवधिक विकास योजना र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धताका आधारमा नागरिकलाई आवासको व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत विभिन्न जिल्लामा आवास निर्माणमा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् । 'आवास निर्माण गर्ने अवस्था नभएका नागरिकका लागि घर बनाइरहेका छौँ', उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । बाँकी  काम विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ ।  स्थानीयस्तरमा भएका सामग्रीको प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दै आएको ज्ञवालीले बताए । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न देशबाट सहयोग प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिए ।