जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले एउटा निर्णय गर्‍यो । त्यो थियो– अभियोग पुष्टी हुने प्रमाण नदेखिएकाले हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने । 

बाँकेका संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीलाई हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने आदेश सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो । 

नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको बेपत्ता, शरीर बन्धक, अपहरण तथा कर्तव्य सम्बन्धी मुद्दाका मुख्य अभियुक्त मानिएका बादशाहको पक्षमा सरकारी वकिलको कार्यालयले नै आदेश जारी गरेको थियो । 

निर्मला प्रकरणमा अन्य सात जना भने अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । तर, जो मुख्य अभियुक्त भनिएका थिए उनी भने प्रहरीकै संरक्षणमा खुलेआम घुमिरहेका छन् । उनलाई पक्राउ गर्न अधिकारकर्मीहरूले दबाब दिइरहेका छन् । तर, प्रहरी भने टसकोमस भएको छैन ।  

किन पक्राउ गरिएन भन्ने प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मधुसुदन न्यौपानेको बनावटी जवाफ आउँछ,– ‘कुर्मीलाई पुनः पक्राउ गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले आदेश दिनुपर्छ ।’ 

प्रहरीले मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेको भन्दै निर्मलाको न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका अधिकारकर्मी फेरी काठमाडौं आएका छन् । ११ दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि धर्ना दिएका थिए । त्यो धर्नाले खासै प्रभाव नपरेपछि अधिकारकर्मी रूबी खानसहित १४ जना काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन् । 

यसअघि पनि २० दिन हिडेर काठमाडौं आएका उनीहरू माइतीघरमै १२ दिन आमरण अनसनमा बसेका थिए । आमरण अनसनमा बसिरहेका बेला सरकार र उनीहरूबीच सहमति भएको थियो । सहमति पश्चात अधिकारकर्मी खानले आमरण अनसन तोडेकी थिइन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले जुस खुवाएर खानको अनसन तोडाएका थिए । 

अनसन तोडेसँगै उक्त टोली अब निर्मला र घरेलु हिंसाको सिकार बन्दै मृत्युवरण गर्न पुगेकी नन्कुन्नी धोवीले न्याय पाउने आशमा बाँके फर्किएको थियो । गृह मन्त्रालयले निर्मला र नन्कुन्नी धोबीको घटनामा छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सह–सचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययन गर्दै काठमाडौं फर्किएको टोलीले आरोपित भनिएका सबैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

समितिको सुझावसँगै निर्मला प्रकरणमा मुछिएका सात जनाले प्रहरी समक्ष आत्मसर्पण गरेका थिए । एक जना ८० वर्ष नाघेका बृद्ध भएकाले उनलाई तारेख राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका बादशाह भने अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

जुन सरकारले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्दै दोषीमाथि कानून अनुसार कारवाही गर्ने आश्वासन दिएको थियो, त्यही सरकारले उनीमाथि छल गरेको छ । काठमाडौं आएर आमरण अनसन बसेर न्याय पाउने आशासहित बाँके फर्किएको टोलीले त्योबीचको थकान बिर्सिन नपाउँदै उनीहरू फेरी काठमाडौं आउन बाध्य भए । 

घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएको व्यक्तिलाई पक्राउ नगरेर अरूमाथि के को अनुसन्धान गर्न खोजिएको हो ? अधिकारकर्मीहरूको बाँके प्रहरीलाई प्रश्न छ । तर, बाँके प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयले नै बादशाहमाथि अनुसन्धान नगर्न भन्ने आदेश दिएकोले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । 

अधिकारकर्मी रूबी खानले न्यायको आश दिलाएको सरकारबाटै घात भएको बताइन् । ‘सरकारी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन,’ खानले भनिन्, ‘मुख्य दोषी भनिएकालाई पक्राउ गर्नुको साटो झन संरक्षण दिइरहेका छन् । हामीलाई सरकारले ढाँटेर घर पठायो । अब न्याय नपाउँदासम्म फर्किदैनौं ।’

मुख्य अभियुक्त बादशाहले नै विभिन्न चलखेल गरेर घटनाको गम्भीरतालाई मोड्ने काम गरिरहेको भन्दै उनलाई तत्काल हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पीडित पक्षको छ । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसक्दा पनि प्रहरी भने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई आधार मान्दै मुख्य अभियुक्तलाई हिरासतमा लिन मानिरहेको छैन । 

छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला र दोषीमाथि कारवाही होला भन्ने आशमा बसेका उनीहरू अहिले निराश बनेका छन् । ‘मुख्य अभियुक्तलाई जोगाउन ठूलै खेल भइरहेको छ । कारवाही गर्नुको साटो उनलाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा हामीलाई फेरी काठमाडौं आउँन बाध्य पा¥यो,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य तथा मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीको पहलमा शनिवार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलसँग भेटघाट गराइएको थियो । भेटको क्रममा उक्त घटनाको छानविनका लागि सिआईबीको टोली पठाइदिन अनुरोध गरे । 

‘घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न तथा यो विषयलाई सशक्त भएर अनुसन्धानका लागि सिआईबीको टोली पठाइदिन अनुरोध गरेका थियौं,’ रूबीले भनिन् । तर गृहका ती अधिकारीले सिआईबीलाई पठाउन आफूले नमिल्ने र त्यसको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै माग हुनुपर्ने बताएको उनले जानकारी दिइन् । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफुलाई कमजोर सावित पार्न तथा आफूमाथि समेत कारवाही हुनसक्ने डरले सीआईबी पठाउन कुनै पनि हालतमा अनुरोध नगर्ने तर्क उनीहरुले प्रवक्ता पोखरेलले समक्ष राखेका थिए । जवाफमा प्रवक्ता पोखरेलले भने,– ‘सरी, हामीले यताबाट पठाउन मिल्दैन ।’ 

उनीहरूले अहिले सरकारसँग सिआईबीको नेतृत्वमा मालपोत, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा सरोकारवाला निकाय संलग्न रहेको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार यो कुरा मान्न तयार छैन । जुनसुकै हालतमा पनि सरकारलाई घुँडा टेकाएर छोड्ने उनीहरूको अडान छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले भने १० भदौ २०७८ मा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएर हाजिरी जमानीमा छुटिसकेकाले फेरी पक्राउ गर्ने कानूनी आधार नै नभएको बताए । 

अहिले रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी, धिरेन्द्र सिंह र बबन सिंह पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये बबन सिंह ८० वर्ष पुगेकाले हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । यहि घटनासँग जोखिएका मुख्य अभियुक्त भनिएका बादशाह भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

सह–सचिव रेग्मी नेतृत्वको छानविन समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ मा रहेको निर्मला कुर्मीको ४ विघा १० कठ्ठा जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गर्न विज्ञ टोली बनाउन समेत सिफारिस गरेको थियो । एकातिर निर्मलाको मृत्यु भएको विषय र अर्को जग्गा हडपिएको दुई फरक विषय भएकाले अनुसन्धान पनि त्यही तरिकाले गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको माग छ । तर, न जग्गा हडपिएको विषयमा छानविन हुन सकिरहेको छ न त निर्मलाको मृत्युको विषयमा अनुसन्धान नै भइरहेको छ । 

निर्मलाका श्रीमान महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु भएको चार वर्षपछि १० मंसिर २०६६ सालमा दुई छोरा १८ वर्षीय रामसागर र १० वर्षीय सुरेशको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा तत्कालीन सभासद् बादशाहले उनीहरूको पोष्टमार्टम समेत गर्न दिएका थिएनन् । निर्मला काठमाडौंमा रहेका बेला दुई छोराको मृत्यु भएको र बादशाहले नै छिमेकीको नाताले हतारहतारमा पोष्टमार्टम नै नगरी जलाएका थिए । 

छोराहरूलाई आफु घरमा नभएको मौकामा बादशाहले विष खुवाएर हत्या गरेको भन्दै निर्मला उनिमाथि छानविन गर्न माग गर्दै आएकी थिइन् । छोराहरूको हत्या भएको र आफ्नो जग्गा हडप्ने काम गरेको भन्दै न्यायका लागि लडिरहेकी निर्मलालाई नै अन्तमा बेपत्ता पारिएको थियो । पछि प्रहरीले उनको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिएको थियो । तर, उनको मृत्यु कहिले, कहाँ र कसरी भएको भन्ने यकिन जानकारी हुन सकेको छैन । 

घटनालाई मोड्न नयाँ नयाँ फण्डा 

अहिले भने घटनालाई मोड्नको लागि नयाँ नयाँ फण्डाहरू बादशाहकै योजना भइरहेको रूबीको भनाइ छ । अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले निर्मलाको भारतमै विवाह भएको र उतै मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गराएको थियो । तर, अधिकारकर्मीहरू भने यो विषयमा स्वतन्त्र छानविन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

जबकी २०६८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै निर्मलाले भारतमा गएर विवाह नगरेको र उनको मृत्यु पनि नभएको भन्दै खण्डन गरेको थियो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै निर्मलाले दोस्रो विवाह नगरेको भन्दै फाइल खडा गरेका थिए । अहिले त्यो फाइल माग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरू अनेक जवाफ दिई पन्छिने गरेका छन् । 

‘हामीले त्यो निर्णयको फाइल माग गरेका थियौं । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले फाइल नै हरायो भन्ने जवाफ दिएका छन् । सरकारी कार्यालयमा भएको फाईल कसरी हराउँछ,’ रूबीले प्रश्न गरिन् ।  

न्यायका लागि लड्दा उल्टै पीडा 

अधिकारकर्मी खानसहित १४ जना यसअघि असोज १ गते २० दिन हिडेर काठमाडौं आएका थिए । माइतीघरमा आमरण अनसनमा बसिरहेका बेला प्रहरीले गुण्डागर्दी शैलीमा रुबीलाई गिरफ्तार ग¥यो । 

प्रहरीले उनको मागको सुनुवाई गर्नुका साटो बहुबिबाहको झुठो मुद्दामा फसाउने कोशिस गर्‍यो । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी थुनामुक्त भइन् । 

बहुविवाह मुद्दामा फसाउन सकियो भने आन्दोलन नै तुहिने सोच प्रहरीको थियो । तर, उक्त आमरण अनसनले निदाएको सरकार बिउझ्यो । र अन्ततः आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्न तयार भयो । सहमतिअनुसार छानविन समिति पनि गठन गरियो । तर, अहिले आएर समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरिएको छ न त कार्यान्वयमा नै लगिएको छ । 

नन्कुन्नी धोवीको मृत्यु प्रकरणमा पनि प्रहरीले उनका श्रीमान र जेठाजुलाई मात्र पक्राउ गरेको छ । जबकी घटनामा उनका ससुरासहित अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, प्रहरीले दुई जनालाई मात्र हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

गत साउन ५ गते आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी ३८ वर्षीया नन्कुन्नीको हत्या भएको माइती पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । आफ्नो दिदिको हत्या गरेर आत्महत्या जस्तो देखाइएको भन्दै भाइ माताप्रसादले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले आत्महत्या नै भएकाले घटनाको अनुसन्धान गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो । 

फाँसी लागेको अवस्थामा घरकै कोठामा मृत भेटिएकी नन्कुन्नीको नाक, कान, मुखबाट रगत बगेको, शरीरमा रातानिला डाम देखिएको थियो । उक्त घटनालाई थप अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले आत्महत्याको घटना बनाएको भाइ माताप्रसादको भनाइ छ । 

जाहेरी समेत लिन नमानेको प्रहरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला अधिकारकर्मीको दवावपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा २० भदौमा जाहेरी लिएको थियो । जाहेरी लिएपछि २७ भदौमा श्रीमान र ५ असोजमा जेठाजुलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, घटनामा श्रीमान र जेठाजुबाहेक अन्यको पनि संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग माइतीपक्षसहित अधिकारकर्मीहरूको छ ।