पछिल्ला वर्षमा नेपालमा स्मार्ट फोन चलाउनेको संख्या बढिरहेको छ । अहिले बुढादेखि किशोर-किशोरीसम्मको हातमा स्मार्ट फोन देखिन्छ । पछिल्लो समय मोबाइल अपरेटर र आइएसपी सेवाको तीव्र विस्तार भएकै कारण यो सम्भव भएको हो । 

विश्वमा हरेक दिन नयाँ अपग्रेट गरिएको प्रविधिका कारण मोबाइल बजारको आकार पनि बढिरहेको छ । अहिले नेपाली मोबाइल फोनको बजारको आकार निकै ठूलो बनिरहेको छ । तथ्यांकहरु हेर्दा नेपाली मोबाइल बजारको आकार झण्डै ४० अर्बको बनिसकेको छ ।

चार महिनामा २० अर्बभन्दा बढीको आयात

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै नेपालमा २० अर्ब ३५ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल फोन आयात भएको देखिन्छ । यो अवधिमा २ अर्ब ६० करोड १७ लाख ८० हजार मोबाइल सेट आयात भएका हुन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा १४ अर्ब १५ करोड ७४ लाख ८९ हजार रुपैयाँबराबरको २ अर्ब १९ करोड ८ लाख २५ हजार सेट फोन आयात भएको थियो । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको ७० लाख ३० हजार ३६६ वटा मोबाइल सेट आयात गरिएको थियो । राजस्वबापत मात्र नेपाल सरकारले सो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने १८ अर्ब १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ४३ लाख ६५ हजार ९९० वटा मोबाइल सेट आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसबाट सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । 

अवैध आयात उत्तिकै 

पछिल्लो समय मोबाइल फोनको अत्यधिक प्रयोग बढेसँगै अवैध बाटोबाट मोबाइल फोन आयात हुने क्रम पनि बढेको छ । अहिले नेपाली बजारमा २५ देखि ३० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध बाटोबाट भित्रिने गरेको नेपाल मोबाइल वितरक संघले जानकारी दिएको छ । संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले फरकधारसँगको कुराकानीमा भने, ‘अहिले दैनिक विदेशबाट आउने मानिसले सबैले मोबाइल फोन ल्याउने गरेका छन् । तीमध्ये कतिपयले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउँछन् भने अधिकांशले व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याउने गर्छन् । जसका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।’

उनले अवैध रुपमा आउने मोबाइन फोनलाई रोक्नका लागि राज्यले उदासीनता देखाएको बताए । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली बजारमा वार्षिक करिब १० अर्बको मोबाइल फोन अवैधानिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । 

अहिले सरकारले मोबाइल फोनलाई भन्सार निःशुल्क गरेको छ । ग्राहकले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ र २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी १५.५ प्रतिशत राजस्व तिर्ने गरेका छन् ।  

किन लागू भएन एमडिएमएस ?

अवैध रुपमा मोबइल फोन भित्रिँदा सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाउनुपरेको र अपराधका घटनाको छानबिनमा समेत असहज बनेको कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । यही विषयको सम्बोधन गर्ने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै उक्त प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त विषय बजेट अध्यादेशमा पनि समावेश गरेको थियो । 

तर, उक्त सिस्टम लागू नै हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि लागू हुने भनिए पनि जानाजान काम रोकिनुमा केही न केही चलखेल भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।  नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्यो भन्छन्, ‘केही समयअघिसम्म प्राधिकरणका अधिकारी यो सिस्टम लागूू हुने भन्दै थिए, अहिले हामीले निरन्तर भेट्न खोज्दा पनि भेट नै दिँदैनन् ।’ संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले यो आयोजनामा केही न केही चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरे । उनले फरकधारसँग भने, ‘सिस्टम लागू गर्नका लागि सबैजसो तयारी भइसकेको छ । यो किन रोकियो ? केही न केही चलखेल हुनुपर्छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सिस्टम आंशिक रुपमा लागू भइसकेको र पूर्ण रुपमा लागू हुन भने समय लाग्ने बताए । प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले फरकधारसँग भने ‘यो सिस्टम पार्सियल रुपमा लागू भएको छ । फुल फेजमा जान समय लाग्छ ।’ 

पूर्ण रुपमा लागू हुनका लागि डिभाइस आउनै बाँकी रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा वैधानिक रुपमा भित्रिने सबै मोबाइलको दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । 
 
प्राधिकरणले २०७६ असार तेस्रो साता एमडिएमएस स्थापना र सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा एसडिएन बिएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिको (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा ७६ करोड ८० लाख २९ हजार ३८७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सोही सम्झौताअनुसार ठेकेदारले गत भदौमा मात्रै पहिलो चरणको कामका लागि डिभाइस नेपाल भित्र्याए पनि अझै कार्यान्वयन भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

उसो त असार अन्तिम साता नै उक्त सिस्टम लागू हुने भन्दै सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका थिए । तर, आवश्यक प्रक्रिया सबै पूरा भए पनि लागू हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी नै बताउँछन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एमडिएमएसको विषयको चर्चा भएको वर्षौं भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी पनि लगभग भएको छ । तर, यसो झारा टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।’

यो सिस्टम लागू नगरेर सरकारले व्यापारीलाई असहज बनाइदिएको भन्दै मोबाइल आयातकर्ताले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

के हो एमडिएमएस ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक राख्नका लागि प्रयोग गरिने एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो । उक्त प्रणालीमा राखिएको मोबाइल तथ्यांकले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन सहयोग गर्छ । जसले गर्दा मोबाइन फोनको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ । 

प्राधिकरणका अनुसार भन्सारको वैधानिक बाटोमार्फत नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणालीमा राख्नेछ । यसबाहेक विदेशबाट उपहारमा वा किनेर ल्याइएका मोबाइलको आइएमइआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैँले दर्ता गराउन सक्नेछन् । त्यसबाहेकका अवैध रुपमा ल्यएर व्यापार भइरहेका मोबाइल फोन भने चल्ने छैनन् ।