निर्वाचन आयोगले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा सम्पत्ति विवरण लिने कानुन बनाएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको बेलामा हरेक सात/सात दिनमा आम्दानी-खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको बताए ।  

आयोगले यी कुरा हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायतका कुराहरू स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए ।

‘अबको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ति विवरण लिने गरी कानून अगाडि बढाएको छ । अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ' प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, 'त्यो निर्वाचनको बेलामा खाताको सात/सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, अब यी सबै कुराहरू हेर्नका निम्ति प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुन्छ ।'

संविधान र कानूनका प्रावधानहरू आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरूका निम्ति पनि सोहीअनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए । उनले कानूनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानून कमजोर नभएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरू आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैँ सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानून बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको प्रस्ट पारे । कानूनको संशोधनको प्रक्रियामा आयोग भए पनि अहिलेको अवस्थामा कानून कमजोरभन्दा पनि अनुगमन गर्दा कानूनको पालना प्रतिको बेवास्ता र दण्डहीनता सबैभन्दा ठूलो कारक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने उने बताए ।

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र पाँचवटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरू बनाइएको बताए । उनले कुन राजनीतिक दलले कानून, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांक गर्ने र आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए ।