भारतको लोकसभामा केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले किसान आन्दोलनमा मारिने कृषकको रेकर्ड नभएको जानकारी दिएको छ । रेकर्ड नभएका कारण मारिएका कृषकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रश्न नउठ्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लोकसभामा केन्द्रीय कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरसँग दिल्लीको सीमामा आन्दोलनका क्रममा मारिएको कृषकको जानकारी माग गरिएको थियो । साथसाथै मारिएका कृषकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
लोकसभामा मन्त्री तोमरले लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेका थिए । ‘कृषि मन्त्रालयसँग यस घटनासँग सम्बन्धित रेकर्ड छैन, त्यसैले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सवाल नै उठ्दैन,’ मन्त्री तोमरले भने ।
आन्दोलनरत किसान नेताहरुका अनुसार गत वर्ष नोभेम्बरदेखि सुरु भएको धर्ना, प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म ७ सयभन्दा बढी किसानको मृत्यु भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि सम्बन्धित तीन वटा कानून ल्याएपछि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन अझैसम्म जारी छ । किसान संगठनले मारिएका किसानको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।