२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा कार्यरत एक हजार ३८० जना आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिइयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९०० जना प्राध्यापक सफल भए । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४८० जना प्राध्यापक भने असफल भए । उनीहरू करारमै कार्यरत रहे । 

१५ वर्षसम्म करारमै रहेर अध्यापन गराउँदै आएका उनीहरूलाई स्थायी गराउने निर्णय त्रिविसभा बैठकले गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिविसभाको बैठकले करारमा कार्यरत प्राध्यापक र श्रेणीबिहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उनीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा भएको हो । देउवाले यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तिर्ण हुन नसकेका ४८० प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका दिए । 

यसअघि गरिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तिर्ण हुन नसकेका प्राध्यापकलाई पुनः आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिने निर्णयको त्रिविका पदाधिकारीले नै विरोध गर्दै आएका छन् । जब कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक/कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ठाडो निर्देशनमा त्रिविका पदाधिकारीहरू कानुनलाई नै मिचेर अघि बढ्न बाध्य भएका हुन् । 

त्रिविको नियमअनुसार सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था छ । तर, आफ्नो नियमलाई लत्याउँदै त्रिवि कानुन विपरितको बाटोमा हिँड्न लागेको हो । 

त्रिवि पदाधिकारीले कानुनविपरीत कार्य गर्न नसकिने भन्दै आफ्नो अडान कायम राख्न नसकेको त्रिविका एक विभागीय प्रमुखले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको दबाबका अगाडि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार पेशल दाहाल निरीह बनेको देखियो,’ ती विभागीय प्रमुखले भने, ‘उहाँहरूलाई त्यसरी सिधै स्थायी गराउन मिल्दैन भन्ने कुरा त थाहै थियो नि । यो त्रिविलाई अधोगतिमा लैजाने बाटो हो ।’

यसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कानुनविपरीत काम गर्न थालेमा त्रिविमा थिति बसाल्न नसकिने उनको भनाइ छ । त्रिविसभा बैठकको उक्त निर्णयको त्रिविका पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले समेत विरोध गरेका छन् । 

उनीहरूलाई स्थायी गराउनका लागि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघले बलिङ गर्दै आएको थियो । सोही आधारमा देउवा कुलपतिको हैसियतमा उक्त निर्णय गर्न पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन अघि सरेका हुन् । 

सत्तारुढ विद्यार्थी संगठनकै प्रदर्शन  

करारका प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले त्रिवि परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको अनेरास्ववियूकी महासचिव आरती लामाले बताइन् ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक नियुक्त गर्ने निर्णय मान्य नहुने उनको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभइ चोरबाटोबाट गरिएको नियुक्ति स्वीकार नहुने लामाले बताइन् । त्रिविको उक्त निर्णयको विरोधमा अन्य विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । 

विद्यार्थी नेता हेमराज थापाले सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा फेल भएपछि राजनीतिक दलको आडमा विश्वविद्यालयमा कसैले पनि प्राध्यापक बन्न नपाउने बताए । ‘पार्टीको कार्यकर्ता बनेर कसैले पनि विश्वविद्यालयमा छिर्न पाउँदैनन् । प्राध्यापक बन्ने भए खुला सेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

थापाले आन्दोलनको भरमा कसैले स्थायी गर भन्दैमा विश्वविद्यालयले प्राध्यापक बनाइदिनको लागि कुनै पार्टीको कार्यालय नभएको पनि बताए । ‘यदि कसैसँग क्षमता छ भने परीक्षा लडेर आउने हो । कसैले आन्दोलन गरेर मलाई स्थायी गर भन्दै आउन मिल्दैन,’ उनले भने । 

आफूहरू त्रिविसभाको बैठकको उक्त निर्णयको विरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा रहेको पनि थापाले बताए । यो विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा त्रिवि रजिष्ट्रार दाहालले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘यो विषयमा मलाई केही जानकारी छैन, कसले के निर्णय ग¥यो मलाई जानकारी भएन,’ दाहालले भने ।