त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करार प्राध्यापकलाई स्थायी गराउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्धसहित विभिन्न ६ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करार प्राध्यापकलाई स्थायी गराउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १४ मंसिरमा बसेको त्रिवि सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा रहेका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी गराउने निर्णय गरेको थियो । त्रिवि सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउँदै त्रिवि र राज्यलाई झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी व्ययभार पर्नेगरी गरिएको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको हो । 

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियुकी महासचिव आरती लामा, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनाराययण श्रेष्ठ, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही र अखिल छैठौंका अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् । 

‘प्रतिस्पर्धाबाट डराएर बिना प्रतिस्पर्धा नै त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनुपर्ने माग आफैमा अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हाँस्यास्पद छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठन तत्काल यसलाई खारेज गरी आम शैक्षिक युवाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी विज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गर्दछौं । यो निर्णय खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवस्था लागू नगरेको खण्डमा कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं’,  जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक हजार ३८० जना आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । 

आन्तरिक प्रतियोगितामा ९०० जना प्राध्यापक सफल भएका थिए भने ४८० जना प्राध्यापक असफल भएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा त्रिवि सभा बैठकले उनीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णय गरेको थियो । जबकि त्रिविको नियमअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कर्मचारी भर्ना गराउन पाउने प्रावधान छ ।