विधिशास्त्रमा ‘कानूनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नु भनेको कार्य गर्नु अपराध हो’ भनिए तापनि समाजमा हुने अपराधका श्रेणीमा भ्रष्टाचार सर्वाधिक र सर्वत्र तथा सबैखाले व्यक्ति वा समूहबाट गरिने कर्तुत हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि संविधान अर्थात् मूल कानुन बनेको छ । जसको आधारमा विषयगत कानूनहरू बनेका छन् । राष्ट्र हितविपरीत, समाजको मान्यताविपरीत र व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति आफ्ना वा आफन्तको लाभका लागि पदको आडमा ओहदाको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

भ्रष्टाचारको अस्तित्त्व सर्वव्याप्त तथा मूर्त दृश्यवान नभएर पनि कुनै किसिमले ईश्वरजस्तै महिमामय रहेको प्रायः सबैको अनुभूति हुने विषय हो ।

जस्तै, धार्मिक वा भौगोलिक सिमानाभन्दा पर कुनै शक्तिले निर्मूल गर्न नसकिने यस अजेय तत्त्वका विविध अवतार छन् । ‘भ्रष्ट’ अर्थात् ‘च्युत’ भएको अझ अर्को शब्दमा ‘पतन’ भएको भन्नाले सही मार्गबाट अर्कातिर लागेको बुझाउँदछ । ‘आचार’ मतलव ‘आचरण’ । जसलाई व्यवहारसमेत भनिन्छ । यसरी दुई शब्दको संयोजनबाट बनेको बृहत् अर्थ राख्ने भ्रष्टाचारको परिभाषा एवं वर्गीकरण अनेक प्रकारले गरेको पाइन्छ ।

सामान्य बुझाइमा अर्थसम्बन्धी सरोकार राख्ने भए तापनि राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि परिवेशमा ठूला–साना र गम्भीर तथा गौण प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टको सूचीमा राजनीतिक दलहरू पर्दछन् । सभ्य, समुन्नत समाज व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरू आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुले देशलाई उन्नति होइन अधोगतितर्फ धकेल्दै लगेको प्रत्यक्ष उदाहरणमा नेपालको सन्दर्भ लिन सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०७८ मंसिर १३ गते साँझदेखि कोभिड १९ को संक्रमणमा परी बिरामी हुनु भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्त्व गर्न नसक्ने, नमिल्ने, स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भई कार्य सञ्चालन गर्ने, गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत अवरोध सिर्जना गरी असमर्थ र अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिले आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँ/छु भनि अस्पतालबाटै मिति २०७८ मङ्सिर १४ गतेको पेसी सूची तोकेको कार्य घोर असंवैधानिक छ भनी नेपाल बार एशोसिएसनले २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको पाइनुबाट सम्मानित संस्थाप्रति सबैको उत्सुकता जागृत भएको छ । यस दृष्टान्तले पनि संवैधानिक व्यवस्था निर्देशित धाराको कार्यान्वयन र पालना नगरेको पुष्टि गर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासनका प्रभावकारी उपायहरूमध्ये अदालतको संख्या वृद्धि तथा स्वच्छ सुनुवाइ गरिनु पर्दछ । तर, अदालत स्वयं विवादित खिचातानीमा अल्झिनुले न्याय सम्पादन कार्य अपेक्षित सुचारु नहुन सक्दछ ।

अबला, वृद्ध तथा वनिता कुनै पनि उमेरकाहरूको मनोकांक्षा पूरा गराउन आराध्य देवदेवीको भक्तिमा भाकल गर्नुलाई एक प्रकारले रिसवत दिएको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचारअन्तर्गत सजाय हुने कसुरलगायत रिसवत भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घुस समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ ।

कसैलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न हामी हाम्रा सन्ततिलाई अप्रत्यक्ष संस्काररूपी भ्रष्टाचारको शिक्षा हस्तान्तरण मात्र होइन, संरक्षण र अभ्याससमेत गरी रहेका छौं ।

त्यसैगरी नेपाली समाज परम्परामा आधारित रहेको हुनाले संस्कारको स्थान अहम् रहेको सन्दर्भमा विशेषतः मधेस प्रदेशमा वैवाहिक परम्पराको प्रचलनलाई निषेध गर्न सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले दाइजो, जिन्सी वा नगद लिन दण्डनीय भनेको छ ।

तर, उक्त कुराको विरोधाभाष हुने आफ्नो कूल परम्पराअनुसार राजीखुशीले बढीमा १० हजार रूपैयाँसम्म दाइजो दिन पाइने व्यवस्था अन्यौलपूर्ण छ । यस्ता सामाजिक विचलन ल्याउने दाइजो प्रथा जसबाट विवाहिता स्त्रीको सुरक्षित भविष्य बनोस् भन्ने ध्येयविपरीत महिला हिंसाको कारक बनेको हुनाले एक किसिमको यो भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा सेवाग्राहीले सरकारी तथा बैंक कर्मचारीलाई छिटोछरितो तथा सुगम्य गराउन भेटी चढाउन बाध्य हुनु भ्रष्टाचारको सामान्य अभ्यास हाल परम्परा बनेको छ । तब त नेपाल अति भ्रष्ट र विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्थान सुरक्षित राख्न सफल भएको छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासन परस्पर विरोधी हुन् । भ्रष्टाचारको बिगबिगीमा सुशासन टिक्न सक्दैन भने सुशासन दिगो हुँदाको अवस्थामा भ्रष्टाचारको सीप चल्दैन । सुशासनका मापदण्ड र आधारभूत मान्यताहरूमा मुख्यतः पारदर्शिता, सहभागिता र जवाफदेहिता परिपालन गरेको खण्डमा राष्ट्र र जनता समृद्ध तथा सुखी हुने वातावरण बन्न सक्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सर्वेक्षण गरिएका १८० देश र क्षेत्रहरूमध्ये सन् २०१९ मा नेपाल ११३ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०२० मा ११७ औं स्थानमा छ । सिंगापुरमा भ्रष्टाचारलाई सामान्यतया विश्वमा सबैभन्दा कम मानिन्छ । सिंगापुर संसारको चौथो सबैभन्दा कम भ्रष्ट देश र एसियामा सबैभन्दा बढी पारदर्शी देशको रूपमा रहेको छ ।

जनप्रशासनमा विद्यावारिधी गरेका सशस्त्र प्रहरी पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक तामाङ व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय कानुन, अपराध शास्त्र र सुशासन तथा सुरक्षाका विषयमा कलम चलाउँदै स्वतन्त्र देशान्तर विश्वविद्यालयहरूमा आमन्त्रित प्राध्यापन गर्नु हुन्छ ।