उच्च अदालत पाटनले सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाउँदै लागेको पाइएमा दण्डित गर्न आदेश दिएको छ ।
विभिन्न ऐनहरूमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनसहित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानुन विपरीतको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानुनको परिपालना गर्नू–गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
अधिवक्ता अजित भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । इजलासले कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई नियामक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
