सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएकाे छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गरे ।

मुस्लिम आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशीताको कुरा सुनिश्चित गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे ।

हाल राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्विकार गरे । 

मन्त्री पौडेलले भने, ‘मूलभूत रूपमा संविधानमा हामीले समावेशिताको कुरा त गर्‍याैं । तर, व्यवहारतः अझै बाँकी छ । त्यसकारण हामी तपाईंहरूले उठाउनु भएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं । र, पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? विगतका कुराहरू पनि खोजीनीति गरेर अघि बढछौं । त्यसका लागि तपाईंहरूले ठोस प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ।’

मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराए 

यता आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताए ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।