शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग गरेका छन् । सोमबार ललितपुरमा ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  

‘हामी तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ, खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तपाईंहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशी सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको बताए ।  ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशीको कुरा त गर्यौँ । तर, व्यवहारतः अझै बाँकी छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ । सेना, पुलिसमा बाँकी छ । ब्युरोक्रेसीमा बाँकी छ,’ उनले भने, ‘कुराले मात्रै हुँदैन ।’