सरकारले शक्ति राष्ट्रमा प्रस्ताव गरेका राजदूतलाई नियुक्तिकाे बाटाे खुलेको छ । औपचारिकता निभाउने भूमिकामा रहे पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरेर सोमबार बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको हाे ।

११ कात्तिकमा सरकारले ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायत, डा. शंकर शर्मालाई भारत र श्रीधर खत्रीलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, दलीय भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डी बन्न पुगेको छ । 

यसपालि पनि समावेशिताको मुद्दा उठाएर भक्तपुरका उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठले उजुरी दिएका थिए । तर, उनको उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ नै नगरी प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गरियो । सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अब नियुक्त गर्ने राजदूत समावेशी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । जबकि यसरी ध्यानाकर्षण गराएको धेरै पटक भइसक्यो । 

समावेशिताको प्रश्न

सुनुवाइको सुरुवातमा सांसदले समावेशिताको प्रश्न उठाए । यसअघि पनि उजुरी आह्वान गर्ने बेलामा पनि सांसदले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको गुनासो गरेका थिए । तर, सभापति कर्णले अहिले तीन जना मात्रै गरेको र भविष्यमा बाँकी देशमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तमा टेकेर गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

 सोमबार पनि त्यहीँ प्रश्न उठेपछि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच जुहारी नै चलेको थियो । 
उजुरीकर्तासँगको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सुमनराज प्याकुरेलले समावेशिताको विषय उठाएका थिए । उनले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएकाको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘समावेशिताको प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्यो, के कसो हो सरकारसँग जानकारी मागौँ । बरु अर्को बैठक बसेर सुनुवाइ अगाडि बढाउ’ भनेर प्रस्ताव गरे ।

यसमा सत्तारुढ कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले असहमति जनाइन् । सुनुवाइ सार्ने कुरामा अहसमति जनाउँदै उनले उजुरी लिनुभन्दा पहिले नै समावेशिताको प्रश्न उठेर बाँकी राजदूत सिफारिस गर्दा ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गराइन् । ‘यो कुरालाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिन जरूरी छ । उजुरी लिनुभन्दा पहिले नै समावेशिताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो । तर प्रक्रियामा अघि बढिसकेपछि बोल्नु अलि उपयुक्त हुँदैन  । उजुरीको सूचना निकाल्नुअघि नै पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्थ्यो । आगामी दिनमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । सुनुवाइको कार्यक्रम अगाडि बढाउ,’ उनले भनिन् । 

उच्चस्तरीय भ्रमणमा जोड

संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि सुरुमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य आए । उनलाई सांसदले विभिन्न प्रश्न तथा सुझावहरु दिए । जसमा महत्वपूर्ण थियो नेपाल र बेलायतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान । लामो समयदेखि भ्रमण आदानप्रदान नहुँदा सम्बन्धमा दूरी बढेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि सांसदबाट व्यक्त भएको थियो ।

 सांसद भीमसेनदास प्रधानले अहिलेसम्म बेलायतबाट सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण गराउन नसकेको भन्दै आचार्यको पहिलो प्राथमिकता नै बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउनु रहेकोमा जोड दिए । ‘उहाँमा दक्षता छ । यो चार वर्षे कार्यकालमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेपाल ल्याउने काम गर्नुस्,’ उनले भने । 

सांसद पुष्पा भुसालले पनि कम्तिमा बेलायत सरकारका पदाधिकारी, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भिजिट गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जतिसक्यो छिटो स्टेट भिजिट गर्नुपर्छ । त्यति नै छिटो समृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । यसमा आफ्नो कुटनीतिक रणनीति अपनाउनुस्,’ उनले भनिन् । 

राजदूत आचार्यले बेलायतबाट सरकार प्रमुखको आजसम्म नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको स्मरण गराउँदै त्यसमा वातावरण मिलाउन भूमिका खेल्ने योजना सुनाए । ‘उच्चस्तरीय भ्रमण महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । मैले यसअघि विभिन्न फोरममा रहँदा पहल गरेको हो । म आफैंलाई असजिलो लागेको छ । तर विभिन्न कारणले हुन सकेको छैन । तर मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता नै त्यही हो,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए । तर उच्चस्तरीय भ्रमण नभएकै अवस्थामा दुरी बढ्यो भन्न नमिल्ने र सम्बन्ध प्रगाढ रहेको कुरा भूकम्पमा सहयोग, लगानी प्रतिबद्धताले देखाएको उनको तर्क रह्यो । 

सुनुवाइका क्रममा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले पनि उच्चस्तरीय भ्रमण आफ्नो योजनामा रहेको सुनाए । ‘स्टेज भिजिट पनि शून्य छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति आएको छैन, उपराष्ट्रपति भिजिट गरेको पनि ५० वर्ष भइसकेको छ । नेपालबाट पनि भिजिट नभएको अवस्था छ । द्विपक्षीय भ्रमण आदान प्रदान बढाउनुपर्छ । मेरो पहल रहन्छ,’ उनले भने । सन् १९८३ मा राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा अन्तिमपटक राजा वीरेन्द्रले राजकीय भ्रमण गरेको स्मरण पनि गराए । ‘सहाना प्रधान र केपी ओली कार्यक्रम भिजिटमा गएका रहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजी जानुभएको रहेछ । भ्रमणलाई निरन्तरता दिन प्रयास हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चिन्ता

राजदूतहरुसँगको सुनुवाइमा सांसदहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको विषय प्राथमिकताका साथ उठाए । खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदले स्वाधीनताका प्रश्न उठाउँदै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरूङले तिनै जना राजदूतसँग स्वाधीनताको प्रश्न राखे । बेलायतका राजदूत आचार्यसँग इयुबाट बाहिरिएर यूके विभिन्न सुरक्षा एलायन्समा गइरहेका बेला असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको नेपालका प्रतिनिधि (राजदूत)ले कसरी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा सन्तुलित कुटनीति सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए । ‘बेलायतसँग स्वाधीनताको रक्षा विषय जोडिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा विश्व ध्रुवीकरण हुँदैछ । दुई छिमेकको बिचमा नेपाल छ । असंलग्न र पञ्चशील परराष्ट्र नीति अंगालेको छ । बेलायतसँग पुरानो सम्बन्ध हो । तर बेलायत एउटा एलायन्समा गइरहेको छ । हामीले असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगालेका छौं । संलग्नता र संलग्नताको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै राजदूतको चुनौती हो,’ उनले भने । राष्ट्रियता र स्वाधीनता रक्षा गरेर कसरी सहकार्य, सहयोग भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले एक पक्षमा लाग्यो भने असंलग्न नीति विपरीत हुने भएकाले ख्याल गर्न सुझाए । 

गुरुङले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्मासँग पनि राष्ट्रसंघको वडापत्रअनुसार भारतसँग कसरी समान प्रकारको हैसियत र सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे । सीमा समस्या, सिधा राजनीतिक सम्पर्कका बीच समान सम्बन्ध, सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्धमा गुरुङको चासो रह्यो । 

उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीसँग पनि यहीँ चासो राखे । अमेरिकाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धनले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बढेको भन्दै नेपालको सुरक्षा र स्वाधिनता जोगाउने चुनौती रहेको बताए । ‘अमेरिकाले दिएको सोच र चिन्तन पछिल्लो समय समस्याका रूपमा बढ्दै गएको छ । हामी त्यसबाट बचेर शान्तिपूर्ण रूपमा स्थिरता र स्वाधिनता कसरी जोगिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । देशलाई अमेरिकी स्वार्थबाट कसरी जोगाउने, सन्तुलित कसरी बनाउने चुनौती छ, त्यसमा ध्यान दिनुहोला,’ उनले सुझाए । एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग बाझिएकाले विवादित बनेको उनको भनाइ थियो । सार्वभौम अधिकार खण्डन नहुने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई असर नपर्नेगरी काम गर्न उनले सुझाव दिए । 

माओवादीकै सांसद शिवकुमार मण्डलले राजदूतहरू सार्वभौम देशको प्रतिनिधिका रूपमा भन्दा शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा लागेको देखिएको बताए । ‘नेपाललाई पहिलो प्राथमिकता र हितमा राख्नुपर्छ । ज्ञानलाई रिजल्टमा कसरी बदल्ने? रिजल्ट आउन जरूरी छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।’ 

एमाले सांसद सुमन प्याकुरेलले भारत र अमेरिकाका राजदूतलाई स्वतन्त्र रुपमा स्वाधीन राष्ट्रको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्न सुझाव दिए । ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उठाएर, आँखामा आँखामा जुधाएर यथार्थ कुरा राख्न सक्नुहोस्, सफलताको शुभकामना छ,’ भारतका राजदूत शर्मालाई उनले भने । ‘राष्ट्रको शिरलाई उँचो पार्नेगरी सानो राष्ट्र भए पनि गौरवशाली इतिहासलाई ख्याल गरेर काम गर्नुहोला । विकसित भइरहेको प्रविधि र अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई कसरी ल्याउने ध्यान दिने होला,’ अमेरिकी राजदूत खत्रीलाई प्याकुरेलको सुझाव रह्यो । 

राजदूतहरुले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिभन्दा दायाँ बायाँ नहुने, राष्ट्र हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘स्वाधिनता र समृद्धि दुईटा महत्वपुर्ण पिल्लर हो । परराष्ट्र नीतिबाट विचलित हुने कुरै छैन । असंलग्नता भन्नाले उनीहरूको सुरक्षा एलायन्समा जाने कुरा हुँदैन । तर नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाने कुरामा सहकार्य हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हित राख्दै सम्बन्ध बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ बेलायतका लागि राजदूत आचार्यले भने । 

भारतका लागि राजदूत शर्माले भारतका भएका अवसरलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच विश्वास जगाउने र यथार्थ कुरा प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास दिलाए । अमेरिकाका लागि राजदूत खत्रीले परराष्ट्र नीतिमा कन्सेसनेस हुनुपर्ने बताए । अमेरिकाले नेपालको भूराजनीति बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले असंलग्न परराष्ट्र नीति अमेरिकालाई बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

एमसीसी र कालापानीमा आएन जवाफ

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत सीमा विवाद पनि उठाएका थिए । तर, प्रस्तावित राजदूतहरूले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।  

माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले सीमा समस्यामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मुद्दा उठाए । ‘यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? सन् १९५० को सन्धी समयसापेक्ष अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू छन् यसमा कसरी पहल गर्नुहुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय समस्या भन्दै सांसद अमृता थापाले भनिन्, ‘लिपुलेकमा दुईदेशीय होइन त्रिदेशीय रूपमा हेर्नुपर्छ । यहाँको पालामा कुनै समस्या नआओस् । समस्या टुंगियोस् ।’

तर सांसदका यी चासोमा राजदूत शर्माले कुनै जवाफ दिएनन् । भारतसँग विश्वासको वातावरण बनाएर यथार्थ राख्ने, केही फरकको कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै जनाए ।सुनुवाइ समितिमा सबैभन्दा चर्को रुपमा उठ्यो एमसीसी सम्झौताको विषय । यो विषय उठ्ने ठानेर अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खत्रीले सुरुमै स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे । तर पारित गर्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा जवाफ भने दिएनन् । 

एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग मिसाएर हेरिएको र यसमा दुबैतिर केही गलत धारणा र बुझाइ रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको पनि गल्ती छ । संसदबाट पास गर्ने प्रावधान राखियो । यसले अब बीआरआई लगायत सबै परियोजना संसदबाट जानुपर्ने बुझाई भयो,’ उनले भने, ‘अमेरिकाको पनि गल्ती छ । अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री नेपाल आएर इण्डो प्यासिफिक रणनीति हो भनिदिनुभयो । यसले पनि भ्रम भयो । अस्ति अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले पनि रियलायज गर्नुभयो । एमसीसीमा अमेरिकामात्रै होइन नेपालको पनि पैसा छ भन्ने तथ्य हामीले बिर्सिनु हुँदैन ।’

खत्रीले एमसीसीमा ढिलाइ भएको भन्दै राख्ने नराख्ने निर्णय दिनुपर्ने बताए । ‘हालै जवाफमा एमसीसी संविधानमाथि होइन, इण्डो प्यासेफिक रणनीति पनि होइन, बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि नेपालको हक लाग्छ, महालेखा परीक्षण नेपालले गर्न सक्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘मैले देखेके यो विषय केही हदसम्म दलबीचमा र देशभित्र कन्ट्रोभर्सीमा अलमलियो । मेरो भनाइ के हो भने लिने हो लिनुपर्ने हो । नलिने हो भने नलिने भन्नुपर्छ । निर्णय दिनुपर्छ ।’ 

तर कारण नखुलाई रिजेक्ट गर्दा भविष्यमा आउनसक्ने चुनौतीबारे पनि उनले सचेत गराए । ‘अरू देशबाट पनि वैदेशिक सहायता आउने कुरामा प्रश्न उठ्न सक्छ । विश्वासमा प्रश्न आउला कि भन्ने मेरो बुझाई हो । तर निर्णय गर्ने सरकारले हो, अनुमोदन सार्वभौम संसदले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ठूलो रकमको परियोजना लिन नेपालीहरू बृहत् छलफल गरेर क्लियर हुनुपर्छ ।’

खत्रीले घुमाउरो भाषामा एमसीसी पारित नभए नेपाललाई अफ्ठेरो पर्ने सन्देश दिँदा एमाले सांसद सुमन प्याकुरेलले एमसीसीमा प्रष्ट पार्दिएकोमा धन्यवाद नै दिए । 

माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरूङले भने प्रश्नै प्रश्न गरे । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै परियोजनाका रुपमा आएको देखिएको भन्दै संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान राख्नु नै झनै शंकास्पद भएको बताए । उनले एमसीसी अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको पनि बताए । परिमार्जनका लागि पहल गर्न राजदूत खत्रीलाई अनुरोध पनि गरे । 

‘सुरक्षा दृष्टिबाट नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाले पार्टनरसिप प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भन्ने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसदबाट पारित किन गराउनुपर्नेरु यसमा शंका पैदा भयो ।’ 

एमसीसीमा अमेरिकाको केही न केही स्वार्थ रहेको उनको आशंका छ । उनले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे । ‘युएसआइडी, जाइका सबैमा सरकारसँग सहमति गरेर हुने, एमसीसीमा किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने?’ उनले प्रश्न गरे । 

कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले भने एमसीसीलाई विकास साझेदारी परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै गुरुङको तर्कमा काउन्टर गरिन । ‘यो भौतिक पूर्वाधार र सडक विकास तथा समृद्धिको परियोजना हो । यस्ता परियोजनामा डकुमेन्ट्सनले पुष्टि गर्नुपर्छ । सतही टिप्पणीले विरोध गर्न हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसीको समयसीमा तोकिएको छ । यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा पर्ने असर ख्याल गर्नुपर्छ ।’ 

कांग्रेसकै भीमसेन दास प्रधानले नेपालमा अमेरिकाले सेना ल्याउने कुरा अफवाह नै भएको बताए । ‘भारत र चीनले नै राख्न दिन्न । एमसीसीमा के के पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हो थाहा छैन । एमसीसीमा राजनीति गरेर स्वार्थ पूरा होला तर अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हुन्छ, विश्वमा के असर पर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अमेरिकाले आक्रमण गर्न नेपालमा सेना नै राख्न नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘उसको स्वार्थमा असर पर्‍यो भने सिधै हान्न सक्छ । नेपाल सेफ ठाउँमा छ । कसैले हान्न सक्दैन । त्यसकारण एमसीसीको नाममा अफवाह फैलाउनुको तुक छैन,’ उनले भने । 

एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा अमेरिकाले चीनलाई घेर्न खोज्दैछ भन्ने धारणा विकसित भएको र त्यो वास्तविकता नभएको बताए । ‘हाम्रो देशमा एउटा धारणा छ, अमेरिकाले चीनलाई घेर्दैछ । चीन टिक्यो भने आफ्नै सामर्थ्यमा टिक्छ । टिकेन भने आफ्नै स्वार्थमा टिक्दैन । हामीले थामिदिने जस्तो कुरा नगरौं । चीनसँग यस्तो सामर्थ्य छ कि अमेरिकासँग पनि हात मिलाइसकेको छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रहित फाइदा हेर्नुपर्छ । हितसँग सरोकार विषय लिनुपर्छ,’ उनले भने । 

एमसीसीमा सांसदहरुले यस्ता फरक फरक तर्क गरेपछि राजदूत खत्रीले ठोस जवाफ दिएनन् । तर परराष्ट्र नीतिमा संवेदनशील हुनुपर्ने, आन्तरिक विवादित देखाउनु नहुनेतर्फ सांसदको ध्यानाकर्षण गराए । 

राजदूतका योजना 

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत आचार्यले इयुबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र रुपमा अघि बढिरहेको विश्वको शक्ति राष्ट्र बेलायतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक, कुटनीतिक र आर्थिक रुपमा अगाडि बढाउन आफूले गर्नसक्ने पहलको खाका प्रस्तुत गरे । सम्बन्ध सुदृढीकरणमा उनले जोड दिए । आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि बेलायत नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 

भूपू ब्रिटिस गोर्खाको आवाज, पेन्सन समस्या समाधानमा न्यायोचित र उदारताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । व्यापार सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण भएकाले यसमा पहल गर्ने योजना सुनाए । लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने र नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता रह्यो । ‘क्षेत्रीय, विश्व राजनीति हेरेर नेपालको हित हुनेगरी राष्ट्रिय समुन्नतिका कुरामा सहयोगी भूमिका खेल्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘नेपाली सीप, धन र मन ल्याउने प्राथमिकतामा राखेको छु । बेलायतका व्यवसायीसँग भेटेर चुनौती र अवसरबारे कुरा राख्छु । बिजनेस प्रस्पेक्टिभ नोटिस गरेको छु । ब्रिटिस गोर्खा पनि नोटिसमा राखेको छु ।’

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शर्माले दुई देशबीच आर्थिक, समाजिक राजनीतिक सम्बन्धका क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औंल्याए । विश्वास ठूलो कुरा भएको बताउँदै शर्माले दुइटै देशलाई फाइदा हुनेगरी विश्वास बढाउँदै जाने बताए । प्रवासी नेपालीसँग मिलेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्ने, भारतमा भएका अवसरलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न पहल गर्ने, भारतीय नेतृत्वलाई नेपालको हितमा प्रभावित पार्ने,  नेपाललाई प्रभाव पार्ने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक नीतिहरू परिमार्जनका लागि पहल गर्ने उनका योजना छन् ।

आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, लगानी भित्र्याउने सीमा समस्या, ईपीजीलगायत एजेण्डा पनि उनले आफ्नो कार्यकालमा उठाउनेछन् । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खत्रीले अमेरिकी सहयोग, लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने, अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्ने योजना सुनाए । –न्युज कारखाना