संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अरुण पूर्वका नौ जिल्लाको नाम ‘लिम्बुवान प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने माग राखी आन्दोलनमा छ । प्रदेश-१ मा जब प्रदेशको नामकरणको चर्चा सुरु हुन्छ लिम्बुवानको आन्दोलन पनि चर्कन्छ । कहिले सदन घेराउ त कहिले सडक आन्दोलन । कहिले मार्च पास त कहिले ज्ञापनपत्र । प्रदेशको नामकरण सवालमा मञ्चको आन्दोलन जारी छ । 

हुन त लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलन नयाँ भने होइन । लिम्बुवानको माग राणाकालदेखि कै हो । कालखण्ड फेरिए, आन्दोलनको स्वरुप फेरियो र लिम्बुवान माग गर्ने दल र शक्तिहरू फेरिँदै आए । तर, पूर्वी नेपालमा अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग भने सेलाएको छैन । लिम्बुवानका लागि आन्दोलन गर्ने संस्था, समूह र दल धेरै भए पनि शक्तिमा भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च देखिन्छ । 

राज्यको पुनर्संरचना हुँदा नै सीमांकन नमिलेको भन्दै मञ्चले संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । संविधान स्वीकार नगरे पनि सोही संविधान अनुसार भएको निर्वाचनमा मञ्चले भाग लिएको छ । प्रदेश-१ को प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फबाट एक जना सदस्य समेत पाएको छ । अहिले प्रदेश-१ सभाकी तिनै सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे​ ५ दलीय गठबन्धनबाट सामाजिक विकास राज्यमन्त्री समेत बनेकी छन् । 

उनै प्रदेश-१ सरकारकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेसँग फरकधारकर्मी सुमन पुरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः 

संविधान स्वीकार नगर्ने अनि सत्तामा भने जाने यो कस्तो रणनीति हो ? 

राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा यस्तो मौका पाइयो । यसका लागि विशेष धन्यबाद नेकपा एमालेलाई दिनुपर्छ । एमालेमा झगडा नगरेको भए हामीले कहाँ मौका पाउने । हाम्रो दल सडक, सदन र आन्दोलनमा छ । संविधानले दिएको सबै कुरा हामीले स्वीकार नगरे पनि केहि कुरा स्वीकार गरेका छौं । 

सरकारमा जाने हाम्रो इच्छा होइन । तर परिस्थितीले बाँधेर ल्यायो । परिस्थितिका कारण पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । पाँच दलीय गठबन्धनमा जाने छलफल भएपछि आन्तरिक सहमति बन्यो । त्यसपछि सरकार चलाउनुपर्ने भयो, हामी सरकारमा जाने की नजाने भन्ने आन्तरिक छलफल गर्यौं । छलफलका आधारमा सरकारमा एउटा दल नजाँदा बाहिर सन्देश नराम्रो जाने देखेर हामी सहभागी भएका हौं । 

आन्दोलन मात्रै गरेर पनि नहुने रहेछ । सदनमा पनि जाने, सरकारमा पनि जाने र सडकको आन्दोलन पनि कायम राख्ने भन्ने सोचले नै सरकारमा गइयो । पार्टीमा लामो समय छलफल भएपछि  सरकारमा जाने निर्णय भएको हो । सरकारमा टेकेर हामीले सवै कुरा पाउँछौ भन्ने होइन । हामीमा सरकारको स्वभाव चाँही रहँदैन । 

आन्दोलन माथि विश्वास हटेका कारण सत्तामा जाने निर्णय लिनु भएको हो ? 

संविधानको बिरोध गर्ने, सडकमा आन्दोलन पनि गर्ने र संसदीय अभ्यास नस्वीकार्ने भन्ने के हो भन्ने अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ । यो स्वभाविक पनि हो । बाहिर बसेर मात्र माग पुरा गराउन गाह्रो रहेछ । बाहिरै मात्र कराएर नहुने रहेछ । कार्यकर्ता संघर्षमा उत्रिएको पनि लामो समय भयो । कार्यकर्ताहरू थाके । उपलब्धि केही हुँदैन । संगठन चलाउनु पर्छ । कार्यकर्ताहरूको भावना बुझ्दाखेरी सत्ता र शक्तिको खेल पनि हुँदो रहेछ । 

सत्ता र शक्ति बेगर केहि पनि नहुँदो रहेछ । हामीलाई पनि थोरै थोरै कुरा लिँदै गएर हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्दै जान सकिन्छ भन्ने लाग्यो । हाम्रा माग मुद्दाहरु पूरा गर्न सरकारमै बसेर पनि सकिन्छ की भन्ने पनि लाग्यो । 

अब के गर्नु हुन्छ ? 

कोशिष गर्ने हो । सरकार पनि पाँच दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धनले पहिचानवादीहरूको कुरा पनि सुन्नु पर्छ । हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेकै प्रदेशको नाम हो । प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाएको छैन । नामकरण हुदा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेश १ को नामा राख्नु पर्छ भन्ने हो । यो अडानबाट म पछि हट्दै हट्दिन । 

सरकारमा पनि बस्ने अनि सरकारले भनेको पनि नमान्ने भन्ने त हुन्न होला नी ? 

हो हामी सरकारमा छौं । सरकारले पनि सहमतिमा जाने, सहकार्य गर्ने भनेको छ । सहअस्तित्व र सहकार्यको कुरा गठबन्धनले गरेको छ । सरकारको पनि दुई/तीन वटा मुद्दा छ । सहमतिमा पनि जानुपर्‍यो, सहकार्य पनि गर्नु पर्यो र अरुको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्‍यो । अब एकलौटी त सरकारले गर्न पाउँदैन । हामी पनि सरकारमा छौं । हाम्रो कुरा पनि सुन्न पर्यो । यी कुरालाई बुझेर अघि बढे असम्भव भन्ने छैन । 

सडकबाट हेरेको सरकार र आफू नै सत्तामा बस्दाको भिन्नता कस्तो पाउनुभयो ?    

सजिलो छैन । गाह्रो छ  । धेरै गाहे छ । केहि केही सामान्य कुरा गर्न त्यति गाह्रो नहोला  । तर  जटिल कुरा गर्न गाहे छ । समस्या छ । 

बिशेष गरेर सरकारकै निती निर्माण, सरकारको योजनाहरू पूरा गर्न त समस्या नहोला । तर हामीले उठाएको माग पुरा गर्न सजिलो छैन । विचार र सिद्धान्तका कुराहरुमा निक्कै अप्ठेरो हुन्छ । हिजो माग्ने ठाँउमा थियौं, मागेको माग्नै गथ्र्यौ । अहिले दिने ठाउँमा पुगियो, दिन कति सकिन्छ, दिने ठाँउमा दिने नै हो, दिनै पर्छ ।  हामी हात मुठी पार्दैनौँ । जति सकिन्छ दिने हो ।  

दिनलाई पनि त सजिलो छैन होला । नीति, नियम र कानुनले रोक्दैन ? 

त्यो सबैभित्र म अहिले पसिसकेको छैन । भर्खर ढोकाबाट छिर्ने काम मात्रै भएको छ । भित्र छिरेर कोठामा पस्ने काम भएको छैन । भित्र पसेर चुलोचौका घुम्ने समय पाएको छैन । समय पाएपछि यहाँ यस्तो रहेछ भनेर भनिहाल्छु । मैले काम गरौँ भनेर भन्दा यो हुँदैन मन्त्रीज्यू अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन । अहिलेसम्म ठिकै छ ।