मंसिर पहिलो साता नेपालमा कर दिवस मनाउन थालेको ६ वर्ष पूरा भयो । ‘करः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ नारासहित सातौं कर सप्ताह चलिरहेको छ । यसै अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले आफ्नै सचिवालयले कर परामर्श सेवा केन्द्र स्थापनासमेत गरेको छ । 

एफएनसिसिआई अध्यक्ष भवानी राणा र राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले संयुक्त रूपमा सो केन्द्र उद्घाटन गरेका थिए । देशभरि राजस्वसम्बन्धी गुनासो संकलन गरी प्रत्येक शुक्रबार छानबिन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना भएको बताइएको छ ।

परामर्श केन्द्रमा सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिनिधिसहित, कानुनविद्, चार्टर एकाउन्टेन्ससहितको टिम रहनेछ । जसले व्यवसायका दौरान आइपरेको गुनासोको छलफल गर्ने र त्यसको समाधान दिन सहयोगी हुने बताइएको छ । 

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना यस्ता परामर्श केन्द्रले राज्यप्रति कर तिर्नुपर्ने दायित्वबोध गराउने बताउँछन् । ‘सबै व्यवसायीलाई कर नीति र कर प्रसासनका बारेमा जानकारी हुँदैन र सबै व्यवसायी परामर्शदाता पनि राख्न सक्दैनन् ।’ उनले भने, ‘उक्त केन्द्रमा आन्तरिक राजस्व विभागको एकजना प्रतिनिधि विज्ञसमेत भएर सल्लाह दिनुहुन्छ । यसले सरकारको राजस्वमा केही सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।’

ढुंगानाले यसो भनिरहँदा परामर्श केन्द्र्रले राजस्व संकलनमा भन्दा व्यापारी र उद्योगीलाई राजस्व छलिमा सहयोग गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपाल पनि राजस्व परामर्श केन्द्र स्थापनाले कर प्रणलीको सुधार हुने तर्क गर्छन् । ‘अनुसन्धान, मुद्दा–मामिलाको विषयमा विभाग आफैंले सिकाउँछ, यस्ता कुरा आउटसोर्सिङ गर्नु हुँदैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर, पढाउने–बुझाउने–सिकाउने विद्यालय वा कुनै संस्थाले गर्छ भने त्यसलाई सकारात्क रूपमा लिनुपर्छ ।’

ढुंगानाले करदाता सेवा केन्द्र मात्र होइन, कसैले पनि कर छल्न, कर नर्तिन प्ररित गर्छ भने कर छल्ने र सिकाउने दुवै स्वाभाविक रूपमा कारबाहीको भागीदार हुने बताए । 

पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक बन्दै गएको छ । उद्योगी–व्यवसायी सकेसम्म कर छल्न उत्प्रेरित भएको पाइन्छ । मानिसहरू आफूले तिरेको करको उचित प्रयोग नभएकाले कर तिर्न निरुत्साहित भएको बताउँछन् । 

वरिष्ठ अर्थविद् तथा करका अन्तराष्ट्रिय विज्ञ प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक हुँदै गएको स्वीकार गर्छन् । कर प्रशासन राम्रो नहुनु र त्यसको राम्रो प्रयोग नहुनुले पनि मानिसहरू कर तिर्न आकर्षित नभएकाले कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । 

‘कर सभ्यताको द्योतक हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो परम्परागत शास्त्र, वेद र चाणक्यका अर्थशास्त्रमा पनि राज्यले उपयुक्त ढंगले जनतालाई खुसी पारेर कर लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।’

मानिसले उत्पादन भएको वस्तु र आम्दानीको प्रकृति हेरेर आफूले गरेको कमाइको १६ भागको एक भागदेखि ६ भागको एक भाग पनि तिर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत रूपमा विकसित भएको अधिकारी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘त्यतिबेला मौरिबाट जसरी मह काढिन्छ त्यसरी नै जनताबाट कर असुल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो, जनताको क्षमता र आम्दानीका आधारमा कर असुल्नुपर्छ ।’

‘पछिल्ला दिनमा भने कर लिने–दिने विषयलाई सिद्धान्तमा जोडियो र संविधानमा पनि यो उल्लेख गरियो,’ अधिकारीले भने, ‘तर आम्दनी र उत्पादन बढाउने भन्दा कर असुल्ने प्रशासनको अभ्यास छ ।’

राजनीतिक संरचनामा भएको परिर्वतनसँगै सरकारले कर नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपाल पनि भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । यसैले करका बारेमा प्रस्ट नीति नबन्दा यसले अन्योल बढाएको जनप्रतिनिधि र करदाता पनि बताउँछन् । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि करनीति समयअनुकूल फेरिँदै जान्छ, नेपालमा पनि आवश्यकताअनुसार नीतिहरू फेरिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीले पनि करको कुरा बुझ्नुपर्छ र सरकारले पनि करको कुरा बुझाउनुपर्छ । यसमा एफएनसिसिआईले स्थापना गरेको परामर्श केन्द्र राम्रो छ ।