बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीयताले जनतालाई दुःख दिएको बताएका छन् । आइतबार अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकमा बोल्दै उनले केन्द्र सरकारले अधिकार सबै सरकारमा नबाँड्दा संघीयता आएपछि जनताले दु:ख पाएको बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्र सरकारले सबै काम र अधिकारको भारी एक्लैले बोकेर प्रदेशलाई कुनै अधिकार नदिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेशको सेवा लिन लामो दूरी पार गरेर प्रदेश राजधानीसम्म आउँदा जनतालाई दु:ख भएको भन्दै प्रत्येक जिल्लाबाटै प्रदेश सरकारको सेवा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । 

पाण्डेले औधोगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत आग्रह गरे । प्रदेशलाई अधिकार दिए लामो समयदेखि प्रदेश राजधानी हेटौँडामा बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग संचालनमा आउने उनको भनाइ छ । केन्द्रले अधिकार नदिँदा प्रहरी प्रदेश मातहत आउन नसकेको र आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । 

उनले प्रदेश सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको बताए । सरकारको काम बाँडफाँट गरेर प्रभावकारी बनाउन ८ मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

कार्यक्रममा संघीय सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रशासकहरू विकासका संवाहक भएको बताए  । उनले नागरिक र सरकारको सेतुको काम प्रशासकहरूले गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न यो बैठकले सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको तर्क थियो ।

प्रदेशहरूका असल अभ्यास, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय, प्रेरणादायी कार्य र समस्या तथा चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक राखिएको बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।  

बागमती प्रदेशको राजधानीमा हेटौँडामा पहिलो पटक सुरु भएको अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक मंगलबारसम्म सञ्चालन हुने छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्घाटन गरेको उक्त समन्वय बैठकमा संघीय सरकारका मुख्यसचिव वैरागीसहित सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू उपस्थित छन् । 

बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेलको पनि सहभागिता थियो ।